काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकको अयोग्यता तथा पदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै भविष्यमा कानुनी अस्पष्टता हटाउन राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो।

रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) अन्तर्गत सचेत गराउने तथा नसिहत दिने कारबाही गरेपछि उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ अनुसार पदमा बस्न अयोग्य भइसकेकाले पदमुक्त गर्न आदेश दिन माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चले भने राष्ट्र बैंक ऐनमा सचेत गराउनेदेखि पदबाट हटाउन निर्देशन दिने सम्मका फरक–फरक प्रकृतिका कारबाहीको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित बैंकलाई पदबाट हटाउन निर्देशन नदिएसम्म सञ्चालक वा सीईओ स्वतः पदमुक्त नहुने स्पष्ट पारेको छ। सोही आधारमा अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

अदालतले राष्ट्र बैंकले गरेको कारबाही बाफियाको दफा १८(१)(ड) अन्तर्गत नियमनकारी निकायबाट कारबाही भएको अवस्थामै पर्ने ठहर गर्दै त्यस्तो कारबाहीले कानुनी अयोग्यता सिर्जना गर्ने व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले सचेत गराउने वा नसिहत दिने कारबाहीलाई सामान्य भन्दै अयोग्यता नलाग्ने राष्ट्र बैंकको तर्क पनि अस्वीकार गरेको छ। अदालतले कानुनले सबै प्रकारका कारबाहीलाई एउटै वर्गमा राखेकाले सामान्य र विशेष कारबाही भनेर छुट्याउन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।

फैसलासँगै सर्वोच्चले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि अयोग्यतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, कारबाहीका आधारमा उत्पन्न हुने कानुनी अयोग्यताको व्यवस्था सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराउने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि आदेश दिएको छ।