काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ मत ल्याएर बनेको शक्तिशाली सरकारका विद्वान अर्थमन्त्रीले लिएका निर्णयका बारेमा सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।

शक्तिशाली सरकारका मन्त्रीका बारेमा खुलेर आलोचना गर्न कसैले नसके पनि सबै क्षेत्रमा उनले लिएका आर्थिक नीतिका बारेमा आलोचना भुसको आगो सरी फैलिन थालेको छ ।

यो सरकारले गरेको निर्णयले आज जनता तथा लगानीकर्तालाई फाइदा नै भएको भएको छ । तत्कालका लागि फाइदा भए पनि दीर्घकाललाई हेरेर आलोचना समेत सँगसँगै भइरहेको छ ।

अहिले शक्तिशाली सरकारका विद्धान अर्थमन्त्रीमा डा स्वर्णिम वाग्लेको आलोचना हुनुको मुख्य कारण भनेको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाएको ३/३ प्रतिशत समता मूलक कर हटाउने र पुँजीगत लाभकर ह्वात्तै घटाउने नीति नै हो ।

सरकारले घाटा पूर्ति गर्ने गरी स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाएको कर हटायो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य समता कर लगाएको थियो । करको सर्वत्र आलोचना भएपछि त्यो कर अर्थमन्त्रीले नभएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले साउन ५ गते सामाजिक सञ्जाल मार्फत हटाएको जानकारी गराए । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट, आर्थिक ऐन मार्फत लगाएको कर प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नलिने घोषणा गरे ।

साउन दोस्रो साता उक्त हटेको कर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भयो । सरकारको यो निर्णयले सबै नेपालीलाई खुसी नै बनायो । सरकारले एक आर्थिक वर्षका लागि लगाएको कर एक साता पनि टिकेन । यो सरकारले लगाएको कर हटाउने मात्रै होइन घटाउने पनि काम गरेको छ । भदौ २९ गते राति अर्थमन्त्री वाग्लेले २१ बुँदे पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्य योजना ल्याए ।

त्यसमार्फत पुँजीगत लाभकर घटाए । उनले ल्याएको कार्य योजनामा भनिएको छ ‘बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको नि:सर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय पैँसट्ठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.७५ प्रतिशत र तीन सय पैँसट्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत कायम गर्ने’ भनिएको थियो ।

भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय गर्यो । यो सँगै चालु आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको १ वर्ष भन्दा कम अवधिका लागि लगाएको १० प्रतिशत लाभकरलाई घटाएर ५ प्रतिशत र एक वर्ष भन्दा बढी अवधिका लागि लगाएको ७.५ प्रतिशत करलाई ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

अघिल्लो आवमा दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ५ र अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत कर रहेको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले कर घटाउँदा सेयर लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । तर बजेट कार्यान्वयन भएको २ महिना पुरा नहुँदै करका दरमा हेरफेर गर्नुलाई अर्थमन्त्रीको निर्णय क्षमतासँग दाँजेर हेर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।

सरकारले पटक–पटक करका दर परिवर्तन गर्नुले अर्थमन्त्री तथा सरकारकै अपरिपक्वता झल्काएको पूर्व मन्त्री महतको भनाइ छ । “छोटो समयमा करका दर हेरफेर गर्नु, कर हटाउनुले बजेट ल्याउँदा दुरदृष्टी देखाउन नसकेको प्रष्ट देखियो” उनले प्रश्न गरे, “करका दर भनेको कसैले विरोध गर्यो भन्दैमा हटाउने खालको कस्तो नीति हो ?”

सरकारले यसरी छोटो समयमा करमा दरमा चलाउने निर्णय आफैमा विरोधाभाष भएको महतको भनाइ छ । बजेट ल्याउनु अघि पर्याप्त अध्ययन नगरी बजेट ल्याउनुको मुख्य समस्या यस्तैमा देखिने महतले बताए ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि स्थायी करनीति माग गर्दै आएको छ । सरकारले एक वर्षका लागि ल्याएको करमा पनि बिचैमा कहिले हटाउने, कहिले घटाउने गर्दा तत्कालका लागि सबैलाई फाइदा नै होला । तर दीर्घकालमा त्यो सरकारको कर नीति स्थायी छैन । सरकारलाई जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला करका दर चलाउन सक्छ भनेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने काम गर्छ ।

सरकारले जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला कर हटाउने करका दर मनलाग्दी तलमाथि गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको मनोबल झनै खुम्चने पूर्व मन्त्री महतको भनाइ छ ।

सरकारले आर्थिक ऐनको दफा १८ मा भएको व्यवस्था अनुसार विशेष अवस्थामा करका दर चलाउन सक्छ । तर, विशेष अवस्था बिना करका दरमा चलाउँदा तत्कालका लागि राम्रो जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले राम्रो मार्गदर्शन नदिने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ ।
तर अहिले सरकारले करका दर हेरफेर गर्नुपर्ने कुनै बाध्यकारी अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

सबैले मानेको, सबैले विश्वास गरेको अर्थमन्त्रीले एक वर्षका लागि पनि करका दरमा प्रक्षेपण गर्न नसक्नु निकै दु:खद विषय भएको बताए ।
“सरकारले बजेट ल्याए लगत्तै यसरी करका दरमा चलाउनु राम्रो भएन । एक वर्षका लागि पनि करका दर निर्धारण गर्न नसक्नुले मन्त्रीको दक्षता नपुगेको वा त्यो विषयमा मन्त्री जानकार नभएको हो की भन्ने जसरी हेरिएको छ” उनले भने, “यसलाई मन्त्रीले गरेको निर्णयमा पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।”

मन्त्रीले बजेट मार्फत पुँजीगत लाभकर बढाउनु मात्रै नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीमा पनि कर लगाउनु पनि गलत भएको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेट मार्फत व्यक्तिगत आयमा लाग्दै आएको ३९ प्रतिशत करलाई २९ प्रतिशतमा झारेको छ ।

२५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए बढी भए जति करयोग्य आयमा थप २ प्रतिशत बिन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको हो ।

यता न्यूनतम ६ लाखसम्म आयमा लाग्ने १ प्रतिशत करलाई बढाएर १० लाख पुर्‍याएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सरकारले व्यक्तिका हकमा आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख पुर्‍याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करको बोझ घटाउन आयको न्यूनतम सीमा बढाइएको हो । उक्त घाटा पूर्ति गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुलीमा कर लगाएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो गलत भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

बजेटमा भएका करमा दरमा मनलाग्दी हेरफेर हेर्दा मन्त्रीमा भएको अर्थशास्त्रको ज्ञान भन्दा पनि व्यवहारिक ज्ञानको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।
करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने यकिन गर्नु पर्ने, निजी क्षेत्रलाई त्रसित नबनाउने गरी स्थिर कर नीति कायम गर्नु निजी क्षेत्रको माग छ ।

अहिले सरकारले लिएको नीति स्थिर सरकारको जस्तो भन्दा पनि अस्थिर सरकारको जस्तो पनि नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । विश्व विख्यात अर्थमन्त्री भएको बेला निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसारको अनुभूति गर्न पाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।