काठमाडौं ।  वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले वैदेशिक रोजगार कसुरमा विकास बाइवा भन्ने सुजन तामाङ र अर्जुन तामाङ भन्ने कर्मा तामाङ पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ ।

 न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कृष्ण गिरी, सदस्यद्वय निशा बानियाँ, उद्धबप्रसाद पुडासैनीको इजलासले निजहरूविरुद्ध तीन सय ३७ जनाको किटानी जाहेरी परेको तथा  पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेकाले पुर्पक्षका लागि पठाउने आदेश गरेको हो । यूरो विइङस एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीको नाउँमा तामाङद्वयले वैदेशिक रोजगारीमा माल्टा, क्रोएसिया, क्यानडा, पोल्याडलगायत देशमा पठाइदिन्छौं उक्त रकम ठगी गरेका थिए । 

तामाङद्वयले वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएपछि  वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिम कारबाही गरि पाउँ भनी लक्ष्मण कटुवालसमेत तीन सय ३७ जनाको किटानी जाहेरी परेकामा अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने इन्द्रमाया गुरुङ समेतले जाहेरी दिएका थिए।

न्यायाधीकरणले यूरो विइङस एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी विकास वाइवाको नाउँमा दर्ता भएको तर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्र नलिएको पाइएको छ । विदेश जानका लागि प्रक्रियामा पैसा लाग्ने भन्दै सानिमा विकास बैंक र एनएमबी बैंकको खातामा ५ करोड ५१ लाख १४ हजार पाँच सय १० रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाइएको पीडितहरूले बयान दिएका थिए ।

आदेशमा ‘अभियोगमा उल्लेखित दसीको रुपमा दाखिला हुन आएका वा १८ च ३५१४ नम्बरको क्रेटा गाडी र बा १५ च ४१९२ नम्बरको टकसन गाडीसमेत हस्तान्तरण नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा लेखी पठाइ उक्त गाडी यस न्यायाधिकरणको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधी सुरक्षित राख्नू, ल्यापटप, मोबाइलसमेतका जिन्सी समानको आम्दानी बाँध्नू र अभियोग साथ दाखिल हुन आएको नगद रकम धरौटी आम्दानीमा बाँध्नू ।’ पीडितको उजुरीपछि नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सिआइवी’ ले ती गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

अदालतले उक्त मुद्दामा मिसिल संलग्न किटानी जाहेरी दरखास्त इन्द्रमाया गुरुङ समेतले मौकामा गरेको कागज, जाहेरवाला विजयकुमार तिमिल्सिना समेतले गरिदिएको सनाखत मुचुल्का, प्रतिवादीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको देखिने बैंक भौचर, बैंक स्टेटमेन्टले उनीहरू निर्दोष हुन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितको सङ्ख्या, कसुरको बिगो र प्रतिवादीबाट हुनसक्ने थप जोखिम विश्लेषणपछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरबमोजिम हुनेगरी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश पर्चा गरिदिएको छ ।’ गरिएको छ ।

आदेशमा अदालतबाट अन्तिम भएको फैसला कार्यान्वनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा प्रतिवादीबाट प्रमाण लोप हुनबाट जोगाउने, अभियुक्तप्रतिको सामाजिक आक्रोश कम गर्ने, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा अभियुक्तको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने, अपराधबाट पीडित बन्न पुगेका पक्षलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियुक्त स्वयम्को सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पीडित तथा साक्षीलाई हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई कम गर्ने गरी पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा गर्ने र अभियुक्तलाई पुनः अपराध गर्नबाट रोक्ने जस्ता थुनछेकका उद्देश्यलाई विचार गरी थुनछेकको आदेश गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।’