काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारलाई १० वटा सुझाव दिएको छ।

महासंघले विद्यमान कानुनी, कार्यविधिगत तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न २८ वटा ऐन तथा कानुनमा समसामयिक परिमार्जन, थप तथा अद्यावधिक गर्न सुझाव पेश गरेको हो ।

महासंघले सुरक्षित, पारदर्शी र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, अनुमानयोग्य तथा लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाई निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

महासंघका अनुसार मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधार, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार आवश्यक छ ।

महासंघले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका सुझावमा लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, कर प्रणाली सुधार, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता, कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता न्यूनीकरण, उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका लागि विश्वासिलो वातावरण बनाउन कानुनमा रहेका असहज प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै, सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउँदै व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

महासंघले कर प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै करसम्बन्धी व्यवस्था सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कर नीतिमा स्थिरता र अनुमानयोग्यता कायम भएमा निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन लगानी योजना बनाउन सहज हुने महासंघको धारणा छ ।

महासंघले प्रस्तुत गरेका १० सुझावमार्फत सरकारलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री नीति निर्माण, कानुनी सुधार र प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरणमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।