काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बिमितलाई राहत दिने भएकाे छ । बाढीका कारण बिमाशुल्क वा बिमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने बिमितलाई प्राधिकरणले ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने गरी अवधि थपको सुविधा उपलब्ध गराउन जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले बाढीबाट प्रभावित बिमित तथा हकवालाको हितलाई ध्यानमा राख्दै जीवन बिमाअन्तर्गत मृत्यु दाबी, समर्पण, बिमालेख कर्जा र परिपक्व भुक्तानी लगायतका प्रक्रियालाई समेत सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण बिमाशुल्क वा बिमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले ६ महिनासम्मको मोहलत अवधि थप गर्नुपर्नेछ। उक्त अवधिमा थप ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, बाढी प्रभावित बिमितले मृत्यु दाबी गर्दा आवश्यक पर्ने प्रमाण तथा कागजातमा समेत सरलता अपनाउन भनिएको छ । मृत्यु दाबीका लागि बिमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बिमालेख नम्बर र दाबीकर्तासँगको नाता खुलाउनुपर्नेछ ।

दाबी निवेदनसँग बिमित र दाबीकर्ताबीचको नाता प्रमाणित हुने कागजात तथा दाबीकर्ताको परिचय खुल्ने सरकारी निकायबाट जारी परिचयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। यसका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामध्ये परिचय खुल्ने कागजात पेश गर्न सकिनेछ ।

बिमालेख उपलब्ध नभएको अवस्थामा भने बिमा कम्पनीमा रहेको अभिलेखलाई आधार मानेर दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ । सक्कल बिमालेख उपलब्ध नभए कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपिलाई मान्यता दिन सकिनेछ । बिमितले बिमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा बिमा कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

बाढी वा अन्य विपद्का कारण मृत्यु भएको प्रमाणित गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट जारी गरिएको बाढी तथा विपद्मा परी मृत्यु भएको बेहोरासहितको प्रमाणित विवरण वा सिफारिसपत्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मृत्युको न्यायिक घोषणालाई समेत आधार मानेर दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।

बाढीका कारण बिमा कम्पनीमा सुरक्षित बिमासम्बन्धी कागजात नष्ट भएको अवस्थामा सम्बन्धित बिमित तथा अभिकर्ताले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराई कम्पनीको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, बाढीका कारण बेपत्ता भएका बिमितको मृत्यु दाबी भुक्तानीलाई समेत सहज बनाइएको छ । सम्बन्धित हकवालाले दाबी भुक्तानी लिँदा भविष्यमा बिमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने स्वःघोषणा वा प्रतिबद्धता पत्र लिएर दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले विपद्का कारण प्रभावित बिमित तथा हकवालालाई बिमा सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन दाबी तथा भुक्तानी प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गर्न जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।