काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको मन कसरी जित्ने ? यसको जवाफ स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनका आ–आफ्नै हुन सक्छन् । विशेषतः स्थानीय सरकार अर्थात् जनप्रतिनिधि ‘छिटो र द्रुतगतिमा सेवा दिनुपर्छ, नियम–कानुन मिल्दै जान्छ’, भन्ने तर्क राख्दछन् र स्थानीय प्रशासन ‘ऐन कानुनको परिधिमा रहेरमात्र सेवा दिनुपर्छ’, भन्ने मान्यता लिन्छन् । सङ्घीयताको मर्म पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने यी निकायबीचमा सहकार्य र समन्वय अतिआवश्यक हुन्छ भन्ने रही आएको बताइन्छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही दुई नेतृत्वलाई समन्वयात्मक रूपमा कसरी अगाडि बढाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्ने विषयमा नयाँ अभ्यासको थालनी गरेका छन् । आइतबार सार्वजनिक बिदाका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्ला सुरक्षा समितिका उच्च नेतृत्व, नगरपालिकाका जननिर्वाचित नेतृत्व, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र विषयगत शाखा प्रमुख तथा वडासचिव सहभागी भई सुरक्षा समन्वय, अपराध नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा खुलेर अन्तक्रिया गरेका थिए ।

कार्यक्रममा वडाध्यक्ष, वडासचिव एवं विषयगत शाखाका प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कार्यस्थलमा आइपरेका कानुनी समस्यालाई निराकरणका उपाय सुझाउन खुलेर जिज्ञासा राखेका थिए भने प्रजिअले सहभागीले राखेका जिज्ञासालाई सटिक जवाफ दिएका थिए। अधिकांश वडाध्यक्षले नागरिकता सिफारिस र अन्य प्रमाणित गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठान गरेका थिए।

कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले नगरपालिकाले सार्वजानिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रविधि (डिजिटलाइजेन)मा रुपान्तरण गर्दै जाने नीति लिएको जानकारी दिनुहुँदै यसले सेवा प्रभाहमा थप सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘नगर क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ सुरक्षा चुनौती थपिएका छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायसँग मिलेर काम भइराखेको छ । विपद् पूर्वतयारी सबै वडामा गरिएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न राजमार्ग, सार्वजनिकस्थललगायत आवश्यक स्थानमा सिसी क्यामेरा जडानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।’ प्रमुख गिरीले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीचको मन्थनले समृद्ध चन्द्रागिरी बनाउने ध्येयलाई सहयोग पुग्ने र अगामी दिनमा सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारी आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको एउटै लक्ष्य सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु नै हो, यस काममा कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भने । नगरप्रवक्ता एवं वडा नं ४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद खड्गीले उमेर नपुगेका कारण ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको र नक्कली विवाह गरेर बिदेसिनेतर्फ स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयले सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप चुस्त हुने र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनले भने, ‘समाजमा आर्थिक र वित्तीय असहजताले अपराधका नयाँनयाँ स्वरुप उत्पन्न भइराखेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार बीचमा समन्वय आवश्यक छ ।’ प्रजिअ बस्नेतले वडाध्यक्षहरूले प्रमाणित र सिफारिस विषयमा ऐन, कानुन राम्ररी अध्ययन गर्न र ती विषयमा सचेतना अपनाइ गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ चुस्त बनाउन, सुरक्षा समन्वय गर्न र अपराध नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीचको सहकार्य र समन्वय अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो भने । उनले भने, ‘उपत्यकाको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको चन्द्रागिरि नगरपालिका शान्ति, सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील रहेको छ । यस कुरालाई ख्याल गरेर नगरपालिकाले सुरक्षा निकायसँग मिलेर काम गरिराखेको छ । नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने कामको थालनी भइरहेको छ । यसले सेवाग्राहीलाई थप सहजता ल्याउने छ ।’

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढुङ्गानाले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीचमा हुने यस्ता अन्तक्रियाले दैनिक आइपर्ने समस्यालाई हटाउन सहज हुने बताए । कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त रजौरेले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नागरिकको हक–अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भने ।

कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका आर्थिक विकास शाखा प्रमुख राजुबहादुर खड्काले सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई ‘चेक’ काटेर दिने तर खातामा पैसा नहुने अर्थात् ‘चेक बाउन्स’ गर्नेमाथि कारबाही अगाडि बढाइदिन प्रजिअ गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा चन्द्रागिरि–५,८,९, १०, ११, १३, १४, १५ का वडाध्यक्षहरु क्रमशः राजेन्द्र महर्जन, प्रल्हाद रिजाल, अच्युत अधिकारी, शिवकुमार महर्जन, नरेन्द्रराज श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण खत्री, राजभाइ महर्जन र घनश्याम लुइँटेलले सिफारिस र प्रमाणितका विषयमा प्रजिअसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । उहाँहरूले अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय सार्वजानिक बिदाका दिन खुला गर्ने सरकारको नीतिलाई स्थानीय सरकारले साथ र सहयोग दिने जानकारी दिँदै सार्वजनिक सेवालाई जिल्ला प्रशासनले पनि प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाव दिएका थिए।

कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिका, सामाजिक विकास शाखा प्रमुख रश्मी श्रेष्ठ, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भद्रा अर्याल र चन्द्रागिरि–२ का वडासचिव भवानी विष्टले नागरिकता सिफारिस, विपद् व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रका विषयमा प्रजिअसँग जिज्ञासा राखेका थिए।