काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन व्यापार, पारवहन, सम्पर्क सञ्जाल, पूर्वाधार, ऊर्जा, लगानी र प्रविधिका सात क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन शाहको २ दिने भारत भ्रमणको क्रममा आइतबार भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारीसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले यस्तो बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सन्तुलित र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले दुई देशबीचको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षित तथा आधुनिक सीमा व्यवस्थापन र लगानी संरक्षणका दुई प्रत्याभूति आवश्यक रहेको औँल्याए । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई इतिहास र संस्कृतिको दृष्टिकोणबाट मात्र नभई व्यापार र व्यवसायको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने बताए ।
उनले भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) लाई धन्यवाद दिँदै उनले सीआईआई लामो समयदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साझेदार रहँदै आएको बताए । उनले भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीले कठिन परिस्थिति निर्माण गरेको बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । गत वर्ष नेपाल र भारतबीच करिब ९ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार भएको स्मरण गराए ।
नेपालको कुल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारततर्फ जाने गरेको उल्लेख गरे । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता भएको बताए ।गत वर्ष नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गरेर २९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको र यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६८ प्रतिशत बढी रहेको उनले जानकारी गराए ।
हवाई मार्गबाट नेपाल आउने प्रत्येक चार पर्यटकमध्ये एक जना भारतीय नागरिक हुने गरेको, भारतीय पर्यटक पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर र लुम्बिनीजस्ता धार्मिक स्थलको दर्शनका लागि आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले परिवारसहित बिदा मनाउन तथा विवाह समारोह आयोजना गर्नसमेत नेपाल आउने गरेको बताए ।
दुवै देशका नागरिकबीच आवतजावत र आर्थिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विदेशमा बसोबास गर्ने प्रत्येक तीन नेपालीमध्ये एक जना भारतमा बस्ने गरेको बताए । त्यस्तै, भारतले विप्रेषण प्राप्त गर्ने प्रमुख १० स्रोत मुलुकमध्ये नेपाल लामो समयदेखि पर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।
”यति घनिष्ठ सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भारतीय लगानीको कुल परिमाण एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम रहेको छ” उनले भने । भारतले गत वर्ष मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ९४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको कीर्तिमान कायम गरेको उल्लेख गर्दै उनले विगत दुई दशकदेखि भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी नेपालमा अपेक्षाअनुसार आउन नसकेको उनको गुनासो छ । ”यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो” उनले भने ।
नेपालले भारतबाट सुधारलाई निरन्तर अभ्यास बनाउने, लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने विषय सिक्नुपर्ने उनले बताए ।नेपालले पनि यस्ता सुधारको बाटोमा अघि बढ्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले हाल १०२ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी स्वतः स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
ती उद्योगमा लगानीको कुनै सीमा नरहेको र एकद्वार सेवा केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान भइरहेको उनले बताए । उनले ५९ वटा ऐन र करिब ५०० वटा कानुनी प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी गराए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल–भारत साझेदारीको प्रगतिका लागि ७ वटा सम्बन्ध र २ वटा प्रत्याभूतिको अवधारणा प्रस्तुत गरे ।
सात सम्बन्ध: व्यापारदेखि प्रविधिसम्म सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने
उनले नेपाल र भारतबीचको व्यापार दुवैतर्फ समान रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपालले भारतमा आफ्ना ब्रान्डेड तथा मूल्य अभिवृद्धि गरिएका वस्तुको निर्यात बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । नेपाली उत्पादनको एकपटक परीक्षण भएपछि दुवै देशमा मान्यता पाउने व्यवस्था गर्न सके हाल हप्तौँ लाग्ने प्रक्रिया केही दिनमै सम्पन्न गर्न सकिने उनले बताए ।
यस्तै भारतका बन्दरगाह नेपालका लागि प्रवेशद्वार भएको बताए। विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली र नयाँ कोलकाता–विराटनगर रेलमार्गबाट हुने मालसामान ढुवानी सेवालाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले अब थप बन्दरगाह र रेलमार्गको क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भैरहवा, नेपालगन्ज र दोधारा–चाँदनीमा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई रसद तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
उनले अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा सञ्चालन, नयाँ सीमा जाँच चौकीसम्म रेलमार्ग विस्तार तथा भैरहवा र पोखरामा थप हवाई उडान आवश्यक रहेको बताए। भारत भ्रमण गर्ने नेपाली पर्यटकका लागि यूपीआई (युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस) भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आगामी चरणमा नेपाली पर्यटकले भारतभर क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
यस्तै द्रुतमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक पार्क तथा सहरी यातायात पूर्वाधारको विकास सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
उनले नेपालमा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भए पनि अहिलेसम्म त्यसको एकदशांश मात्रै विकास भएको उनले बताए। नेपाल र भारतका सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पर्यटन, कृषि प्रशोधन, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट र सूचना प्रविधिजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा भारतीय लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए। नेपाल लिभर, नेपाल एसबीआई बैंक, डाबर नेपाल र सूर्य नेपालजस्ता कम्पनीले दशकौँदेखि नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको प्रमाणित गरेको उनको भनाइ थियो।
यस्तै उनले भारतसँग संयुक्त लगानीका माध्यमबाट प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र नेपाली जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गर्ने खालको साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।
यी सातवटै क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सके क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला निर्माण हुने उनको भनाइ थियो । नेपालमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने, भारतमा उद्योग तथा कारखाना सञ्चालन गर्ने र दक्षिण एसियाभर बजार विस्तार गर्ने गरी दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य अघि बढाउन सकिने उनले बताए ।
सुरक्षित सीमा व्यवस्थापन र लगानी संरक्षणका दुई प्रत्याभूति
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल–भारत साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन दुईवटा प्रत्याभूति आवश्यक रहेको बताए ।
उनले प्रत्याभूति सुरक्षित तथा आधुनिक सीमा व्यवस्थापन रहेको उनले उल्लेख गरे। सीमाबाट हुने मालसामान ढुवानीलाई ट्र्याकिङ गर्ने, सिलबन्दी गर्ने र समयमै भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। यसबाट व्यापारिक ढुवानीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए।
यस्तै प्रत्याभूति लगानीको संरक्षण रहेको उनले बताए। नेपाल सरकारले नेपाल निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति (पीआईपीपीएस) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर नीतिगत व्यवस्था कायम राख्न तथा लगानीको कानुनी र भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने बताए।
जुट, स्टिल र बीआईएस प्रमाणीकरण नेपाली उद्योगका प्रमुख समस्या
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली उद्योगले भारतसँगको व्यापारमा भोगिरहेका तीन प्रमुख समस्यासमेत कार्यक्रममा उठाए । उनले जुट उद्योग, स्टिल उद्योग र बीआईएस प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि भारतीय उद्योग क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमाथि सन् २०१७ देखि प्रतिडम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएको र गत सेप्टेम्बरमा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए। यसका अतिरिक्त प्रतिकारात्मक शुल्क (काउन्टरभेलिङ ड्युटी) लगाउने विषयसमेत विचाराधीन रहेको उनले बताए।
नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका जुट उद्योगले हजारौँ किसान र श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले ती उद्योगले भारतबाटै कच्चा जुट र मेसिनरी खरिद गर्ने गरेको बताए। त्यसैले नेपाली जुट उद्योग भारतको जुट अर्थतन्त्रका लागि खतरा नभई साझेदार भएको उनको तर्क थियो।
उनले स्टिल उद्योगसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए। गत डिसेम्बरदेखि भारतले स्टिलमा लगाएको सुरक्षात्मक शुल्क (सेफगार्ड ड्युटी) नेपालमा पनि लागू भएको र त्यसका कारण गत आर्थिक वर्ष भारततर्फ नेपालको स्टिल निर्यात ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको उनले जानकारी दिए।
भारत विश्वको दोस्रो ठूलो स्टिल उत्पादक मुलुक भए पनि भारतको बजारमा नेपालको निर्यात हिस्सा निकै सानो रहेको उनले उल्लेख गरे। तर त्यही बजार नेपाली स्टिल उद्योगका लागि जीवनरेखासरह रहेको उनको भनाइ थियो।
यस्तै बीआईएस प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए। बीआईएस प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पहिलेभन्दा सहज भएकोमा भारतलाई धन्यवाद दिँदै उनले प्रमाणीकरण नवीकरणमा हुने ढिलाइ र कच्चा पदार्थसम्बन्धी प्रमाणीकरणका नियमका कारण अझै पनि सीमामा मालसामान रोकिने समस्या रहेको बताए।
यी समस्याको समाधानका लागि भारतीय उद्योग क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीको आवाजले दुवै देशका लागि फाइदाजनक समाधान खोज्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
व्यापार उपचारका उपाय र गुणस्तर मापदण्डसम्बन्धी समस्याको समाधान खोज्न भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे। उक्त कार्यदलले दुवै देशका सरकारलाई साझा सुझाव तथा सिफारिस पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालले भारतबाट गर्ने खरिदको तुलनामा भारतमा नेपालको बिक्री निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली उद्योग बलियो हुँदा भारतका लागि पनि ठूलो बजार सिर्जना हुने बताए । त्यसैले नेपाली उद्योगको विकासलाई भारतले आफ्नो बजार विस्तारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक उचाइमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। भूगोलले दुई देशलाई छिमेकी बनाएको र इतिहासले परिवार बनाएको उल्लेख गर्दै उनले अब व्यवसायले दुवै देशलाई प्रगतिका साझेदार बनाउनुपर्ने बताए।
भारतले सन् २०४७ सम्ममा विकसित राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताए।
उनले दुवै देशलाई संवादबाट सम्झौता, सम्भावनाबाट परियोजना र असल छिमेकीबाट उत्कृष्ट साझेदारको सम्बन्धमा रूपान्तरण हुँदै अघि बढ्न आह्वान गरे।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्