काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङ्ले आगामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा २४ बुदे सुझाब दिएको छ । संगठनले राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उदारो कारोबार नियमन गर्ने, ऋणिको आर्थिक दायित्वमा संरचनागत सुधार, व्यक्तिगत ग्यारेन्टि लगायत क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्ने सुझाब दिएको हो ।

संगठनले आगामी मौद्रिक नीतिमा कोभिड पछिको प्रभाव, केही समय अघिसम्म देखिएको बैंकवित्तियसंस्थाहरुको कर्जालगानी क्षमताको कमी, आन्तरिक असहज तरलताको स्थीति, विगतमा लामो समय वन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट, वैदेशिक रोजगारीका कारण युवा पलायन तथा क्रेताको खरिद क्षमतामा आएको कमीले देखिएको आन्तरिक मागमा आएको कमी, रसिया युक्रेन युद्धले ल्याएको तेलको मुल्यमा ल्याएको अस्थिरतालाई सहज हुने गरी नीति आउनु पर्ने संगठनको धारणा छ ।

त्यस्तै खाद्यानन्को आपूर्ति श्रीङखलामा परेको प्रभावले उद्योग कलकारखानामा पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको र ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा आएको कमीका कारण धेरै ऋण निस्कृय कर्जामा वर्गिकरण हुन गएको अवश्थामा ऋण÷कर्जालाई पुनरतालिकीकरण/ पुनरसंरचना गर्दा रहेको विद्यमान कडा नीति (कर्जा पुनरतालिकीकरण÷ पुनरसंरचना गर्दाका वखत जुन वर्गमा वर्गिकृत छ सोही वर्गमा वर्गिकरया गरि कर्जा नोक्सानी व्यवश्था गर्नुपर्ने, निरन्तर २ वर्षसम्म निस्कृय कर्जामानै वर्गिकृत हुने) लाई लचिलो वनाई पुनरतालिकीकरण/ पुनरसंरचना गर्दाका वखत बक्यौता व्याज रकमको न्यूनतम २५ प्रतिशत रकम असुल गरि सम्भाव्यताका आधारमा पुनरतालिकीकरण/ पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गिकरणगरि ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवश्था गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ ।

यस्ता छन् २४ बुँदे सुझाबहरु

१. उधारो कारोबार नियमन गर्ने सम्बन्धमा

नीजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबार र रिकभरी नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरु प्रताडित हुदै आएका छन । यही अवस्था जारीरहे उद्योगी व्यवसायीहरुको लगानीमा जोखिमा परी सर्वस्व गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ उधारो कारोवारले आगामी दिनमा ल्याउन सक्ने व्यवसायीक जोखिको पूर्व आंकलन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्ने पाटीलाई कालोसूचिमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई शिफारिस गर्न पाउने, वर्षको अन्तःमा स्थानीय राजश्व कार्यालयमा अडिट रिर्पोट वुझाएका ऋणीको लिष्ट विवरण समेत संलग्न गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२. ऋणिको आर्थिक दायित्वमा संरचनात्मक सुधार

हाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कर्जा लिदां कम्पनीका सबै शेयर हेल्डरहरुले शतप्रतिशत कर्जाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ले लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकोले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सर्वमान्य सिद्धान्त प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुमा विशुद्ध नीजि लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आफ्नो आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धीत लगानीकर्तामा रहनु (a private company whose owners are legally responsible for its debts only to the extent of the amount of capital they invested) पर्ने परिभाषा अनुसार प्रत्येक शेयर होल्डरले आफ्नो लगानी शेयर बराबरको मात्रै दायित्व हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

३. व्यक्तिगत ग्यारेन्टिका सम्बन्धमा

कम्पनीले कर्जा लिनु पर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरुको समेत व्यक्तिगत ग्यारेन्टि लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र अन्ततोगत्वा यस्ले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ ।

एकातिर उद्योग तथा उद्यमशिलता विकासका लागी युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्दैछौ भोलि त्यहि युवा अलि सक्षम भएर कर्जा लिनु पर्दा उस्को परिवारका सबै सदस्यहरुको ग्यारेन्टि खोज्नु लगानी निरुत्साहित गर्नु बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन । त्यसकारण, यस्तो प्रावधान अविलम्ब हटाई त्रास भयमुक्त वातावरण श्रृजना गरि लगानी आकर्षित गर्नु पर्दछ ।

४. कर्जा सम्बन्धी कागजातहरुको एकरुपता तथा वित्तिय मापदण्डहरुको सरलिकरणका सम्बन्धमा

बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा कर्जा सम्झौता गर्दा कागजातहरुमा कर्जाको प्रकृति र बैंक अनुसार फरक फरक कागजात प्रयोग गर्ने गरिएको छ । उद्योग व्यवसायहरु प्रा.लि., पब्लिक लि., साझेदारी र प्रापराईटरसिप अन्तर्गतको दर्ता भएका उद्योग व्यवसायको हकमा प्रवाह हुने एकै प्रकृतिको ऋणमा फरक फरक वैंक तथा वित्तिय संस्थाले फरक फरक प्रावधान निर्धारण गरी सोही अनुरुप कर्जाका कागजातहरु बनाउने र सहि छाप गराउने गरेका छन । उस्तै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको बैकं पिच्छे फरक फरक काजगाज हुदाँ जटिलता सिर्जना हुने भएकाले समान प्रकृतिको कर्जाका लागी समान कागजातको मानक ढाँचा बनाई सबै बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई लागू गर्न स्पष्ट निर्देशन गरिनु पर्दछ ।

त्यसैगरि, वित्तिय क्षेत्रको नियमक निकायबाट अख्तियार गरिने विभिन्न नीति, वित्तिय औजार, प्रावधानहरु तथा मापदण्डहरु धेरै प्राविधिक हुने, स–साना बिषयहरुमा समेत लामा लामा प्राविधिक सब्दावलीहरुको पुञ्जाको रुपमा आउने गरेको छ । जसका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्था साथै उद्योगी व्यवसायी सेवाग्राहीले बुझन र काम गर्न सधै कठिनाई उत्पन्न भइरहेको छ । तषर्थ, नियमन निकायबाट जारी हुने मापदण्ड सरल भाषा आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरि सरलिकृत गर्ने र बढिमा ४ वा ५ वटा मापदण्डमा सिमित गरि बुझ्न र काम गर्न सरलिकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनु हुन्छ ।

५. डिजीटलाईजेशन भर्सेस परम्परागत

प्रविधिको विकाससंगै यसको वढदो प्रयोगले विश्वजगत पेपरलेस अवधारणामा रुपान्तरण भईरहेको छ । यस अवधारणालाई नेपालको वैकिङ क्षेत्रले आत्मसात गरी तुलनात्मक रुपमा अन्यक्षेत्र भन्दा वढी प्रयोगमा ल्याएको छ । तथापी वर्तमानमा समेत हाम्रो बैकिङ प्रणालीमा परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थितभई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था कायमै छ । एकातिर विश्व डिजीटलाईजेशनमा अभ्यस्त भई यसलाई पूर्णरुपमा अंगिकार गर्ने चरणमा रहनु र अर्कातिर हाम्रा वैकिङ क्षेत्रहरुले परम्परागत अभ्यासलाई नै कायम राख्ने प्रवृति नेपाल राष्ट्र वैंकको पेपरलेस अवधारणाको विपरित समेत भएकाले अवका दिनमा वैंकहरुलाई प्रविधिमैत्री तर्फ पूर्ण रुपमा रुपान्तरण गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली लानु पर्दछ ।

६. गुड फर पेमेन्ट को भुक्तानी सम्बन्धमा

उद्योग व्यवसायहरुले कारोबार गर्दा गुड फर पेमेन्टको माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भुत्तानी गर्ने पाटीको खाताको रकम रोक्का गरेको मिति देखि भुक्तानी प्राप्त गर्ने पाटीलाई भुक्तानी गरेको मिति सम्मको समेत ब्याज लिदै आएकोले यस्तो नट फण्डीङको ब्याज तिर्न बाध्य बनाउनु व्यवहारिक छैन । तषर्थ, रकम रोक्का गरे देखि भुक्तानी नहुँदासम्मको व्याज गणना नगरि भुक्तानी भएको मितिबाट मात्रै व्याज गणना गर्ने प्रावधान गरिनु पर्दछ ।

७. व्यवसायमा नाफा घाटा हुने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने सम्बन्धमा

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि नाफा वा घाटामा जान्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । व्यवसाय घाटामा हुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा फिर्ता गर्न कठिनाई हुन्छ । यस अवस्थामा उद्योग व्यवसाय घाटामा जाने वित्तिकै डिफल्टका रुपमा लिइ कालो सूचिमा सुचिकृत गरिने प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई नयाँ तथा पुनः उद्यम शुरु गर्ने अवस्थाबाट निरुत्साहित पारिएको छ र यस्ले अन्ततोगत्वा लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ । तषर्थ नोक्सानीमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई Willfull / Unwillfull Defaulter का रुपमा वर्गिकरण गरि Unwillfull Defaulter  का लागी अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपर्ने गरि व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

८. भारतबाट आयात गर्दा हुने भुक्तानीको प्रकृयाका सम्बन्धमा

उद्योग व्यवसायले बैंक तथा बित्तिय संस्था मार्फत L/C  खोली भारतबाट आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य माल वस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समय बिचको अवधीमा समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्याज लिइरहेको अवस्था छ । भन्सारमा इमेल मार्फत प्राप्त कपि डकुमेन्टका आधारमा माल छुटाइन्छ र सोहि दिन नै बैंकले उक्त कपि डकुमेन्टका आधारमा ऋण बुक गरिदिन्छ । तर बैंकले उक्त रकम निकासीकर्तालाई सक्कल कागजात सहित मांग भईआए पछि मात्रै भुक्तानी गर्दछ । यस प्रकार ऋण बुक गरिएको र निकासीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने बिचको अवधीको ब्याज बैकले आयातकर्तासंग लिइरहेको हुदाँ यसरी पार्टिलाई भुक्तानी नै नपठाइकन पैठारीकर्ताको ऋण बुक गरिनु हुदैन ।

९. TR भुत्तानी सम्बन्धमा

उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे TR कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधी ९० दिन रहेकोमा वर्तमानको आर्थिक मन्दीले गर्दा उद्यारो खरिद बिक्रिको भुक्तानी गर्ने समय ६ महिना सामान्य भईसकेको अवस्था रहेको छ । तषर्थ वर्तमानको अवस्थालाई मध्यनजर गरि ९० दिनलाई १८० दिन कायम गरिनु पर्दछ ।

१०. नीतिगत दर (रिपो) का सम्बन्धमा

नेपाल राष्ट्र वैंकले नीतिगत दर (रिपो) वढाउने हो की घटाउने हो सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट गर्नुपर्दछ । वर्तमान समयमा रिपोदर ५.५० प्रतिशत छ । जवकी विगतलाई हेर्ने हो भने कोभिडको समयमा उक्त दरलाई ३ प्रतिशतमा झारिएको थियो । सामान्यतया नीतिगत दर तलझर्दा यसले Cost of Fund घटाई ब्याजदरमा कमी ल्याउछ, जस्लेगर्दा उद्योगी व्यवसायी र आमसर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृतिमा वृद्धिभई प्रभावकारी रुपमा मागको वृद्धि हुन्छ । तसर्थ हाल अर्थतन्त्रको अवस्था कोभिडको समयमा भन्दा दयनीय रहेकाले रिपो दरका सम्बन्धमा घटाउनु पर्दछ ।

११. अनिवार्य नगद मौज्दातका सम्बन्धमा

सिआरआरमा अहिले ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ जस्लेगर्दा वित्तिय संस्थाहरुको ठुलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम थन्किएर बसेको छ । कोभिडको समयमा सिआरआर ३.५ प्रतिशतमा झारिएकाले वैंकहरुमा रहेको कर्जायोग्य रकमको मागमा वृद्धि भएको विगतको यर्थाथलाई मनन गरी वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैंकको वित्तीय अवस्था सरल वनाई थप आर्थिक विस्तारमा मार्ग प्रशस्त गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात दर साविककै ३ प्रतिशतको सिमामा घटाई यो लगानीयोग्य रकम प्रणालीमा फर्काइनु पर्दछ जस्ले लगानी योग्य रकमको वृद्घि हुन जानुका साथै आधारदरलाई समेत कम गरी कर्जाको व्याजदरलाई कम गराउन मद्दत पुर्‍याउंदछ ।

१२. पुनरकर्जाका सम्वन्धमा

प्राकृतिक विपत्ती तथा कोभिड १९ लगायतका कारणबाट समस्यामा रहेका उद्योग व्यवसाय कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग समेतलाई सहुलियत दिन स्थापना गरिएको पुनरकर्जाको व्यवस्था अहिले पूर्णतया बन्द गरिएको अवस्था छ । बजारमा प्रभावकारी मागमा आएको उच्च गिरावटका कारण देखिएको मन्दीको हालको अवस्था कोभिड १९ भन्दा पनि खराब रहेकोले औद्योगिक क्षेत्र र बिशेष गरि साना उद्योग एसएमईहरुको उत्थानका लागी सहज र सरल प्रकृयाबाट पुनरकर्जाको सूविधा दिनु पर्दछ ।

साथै, पहिलेको पुनरकर्जा सुविधाको कार्यान्वयन उत्पादनमुलक उद्योगको सन्दर्भमा प्रभावकारि हुन सकेन । उत्पादनमुलक उद्योगहरुका लागी पुनरकर्जाको निश्चित रकम छुट्टाइनु पर्ने र माग गर्ने मापदण्ड पुरा गर्ने सबै उत्पादनमुलक तथा एसएमईलाई समानुपातिक रुपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

१३. ऋण धितो अनुपात (Loan to Value and Debt Service to Income Ratio) का सम्बन्धमा

वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोका आधारमा प्रवाह गर्ने ऋणको अनुपात सामान्यतया ५० प्रतिशत रहेको छ । व्यक्तीले आफनो जाय ज्यथालाई धितोका रुपमा सुरक्षणका राखेर माग गरिने ऋणमा वैंकहरुले स्वयं मूल्यांकन गरि ५० प्रतिशत रकम प्रवाहगर्दा व्यवसाय संचालन एवं निरन्तरताका लागि आवश्यक थप वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाई तथा चूनौति सिर्जना भएकाले हाल कायम रहेको ऋण धितो अनुपातलाई ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत कायम गर्नुका साथै Debt Service to Income Ratio लाई पनि वृद्धि गर्नुपर्दछ ।

१४. काउन्टर साइक्लिकल बफरका सम्बन्धमा

नेपाल राष्ट्र वैंकको नीति अनुसार वर्तमान समयमा वैंकहरुमा रहेको ८.५ प्रतिशतको पूजीकोषलाई असार मसान्तसम्म वृद्धि गरी ९ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने दबाव छ । पूंजीकोषलाई आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म ९ प्रतिशत पुर्‍याउनु बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण वैंकहरुले यस अवधीमा रिकभरी हुने नहुने अन्योलता रहेको र पूर्वानुमान गर्ने अवस्था नरहेकाले पनि लगानीयोग्य रकम बाहिर आउन सकेको छैन । वर्तमान समयमा अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनलाई मध्यनजर गरी नेपाल राष्ट्र वैंकले उक्त व्यवस्थालाई स्थगन गरी वैंकहरुलाई लगानीगर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । भारतिय रिजर्भ बैंकले समेत चालू आर्थिक बर्षका लागी काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई हाललाई स्थगन गरेको अवस्था छ ।

१५. कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धमा

कोभिड लगायतका कारण जोखिम व्यवस्थापनका लागी १ प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशतमा बृद्धि गरिएको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधान हाल अवस्था सामान्य भएकोले साविक बमोजिम १ प्रतिशत तथा सुक्ष्म निगरानी (Watch list) अन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई ५ प्रतिशतवाट कम गरि २.५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ । यस्ले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाफामा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई कर्जाको व्यादरमा वृद्घि गर्ने अवस्थामा कमी आउने साथै र अन्य क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम बढ्ने र अन्ततः ब्याजदर कम गर्न मद्दत गर्दछ ।

१६. Asset Management Company (AMC)  गठन गर्ने सम्बन्धमा ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागी छुट्टै संरचनाको नेपालको सन्दर्भमा अपरिहार्यता भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले खराब कर्जा रिकभरीका लागी व्यवस्थापन गर्नु पर्दा ऋण प्रवाह गर्ने क्षमतामा कमि भईरहेको छ । साथै खराबकर्जाका रुपमा रहेको परियोजनालाई विविध विकल्प दिएर पुनसञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्य गर्नका लागी समेत Asset Management Company (AMC)  स्थापना गरीनु पर्दछ । भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने यस्तो कम्पनी सरकारको मातहतमा एक र प्राईभेट २८ वटा कम्पनीहरुले हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थाको खराब कर्जाको व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेका छन ।

१७. सहुलियतपूर्ण कर्जाका सम्बन्धमा

लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हाल पूर्णरुपमा बन्द गरिएको अवस्था छ । बजारलाई चलायमान बनाउने, बजार इकोसिशष्टमका मूख्यकर्ताहरु साना तथा मझौला व्यवसाय तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, अर्थतन्त्रको पिँधमा रहेका जनतामा जाने यस्तो कर्जा रोकिनु आर्थिक हिसाबले मात्र होइन सामाजिक न्यायको दृष्टिले समेत राम्रो छैन । तषर्थ यस्तो कर्जाको व्यवस्था गरि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रकृयागत जटिलतालाई हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१८. व्यवसाय विकास सेवाको संस्थागत प्रवन्ध गर्ने सम्बन्धमा

वर्तमान समयमा घरेलु तथा साना उद्योग, कुटिर उद्योग, स्टार्टअपहरुका साथै नया क्षेत्रमा लगानी गर्न ईच्छुक लगानीकर्ताहरु व्यवसाय विकासका लागि आधारभुत सेवाहरुबाट वन्चित हुदै आएका छन । त्यस्ता व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुलाई आवश्यक विविध सेवाहरु परिपुर्तिका लागि अनावश्यक समय र रकम खर्च गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ । यस परिस्थितीको अन्त्य गरि लगानी अनुकुल र व्यवसाय प्रोत्साहन वातावरण तयार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा व्यवसाय विकास सेवाको संस्थागत प्रवन्ध गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१९. सहकारी तथा लघु वित्तमा देखिएको समस्या समाधानमा तत्परता

अहिले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकुचनमा सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा छाएको विचलन पनि प्रमुख कारण हो । सर्वसाधारणले जोहो गरि जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्ने सहकारी तथा लघु वित्तहरुले सिर्जना गरेको समस्या वर्षौ भईसक्दा पनि यसको नियमन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन परिणामस्वरुव यो समस्याले झन विकाराल रुप लिनुका साथै सर्वसाधारणको वित्तीय संस्थाप्रतिको विस्वास धुमिलिदै गएको छ । यस अवस्थाको अन्त्य गरी वित्तीय अनुसाशन कायम गर्न नेपाल राष्ट्र वैंकले अविलम्व तत्परता अपनाइ समस्या समाधानमा अग्रसर हुनु पर्दछ ।

२०. अनुमानयोग्य वित्तिय व्यवस्थाका सम्बन्धमा

विगत केहि बर्षहरुको वित्तिय अवस्था लाई अध्ययन गर्ने हो भने हाम्रो वित्तिय व्यवस्था अत्यन्तै अस्थिर छ । नियमन निकायले वित्तिय क्षेत्रमा एकै पटक झ्याप्पै कसिलो बनाउने कहिले एकैचोटी खुकुलो बनाउने अवस्थाले अस्थिर बनाएको छ । कुनै पनि नीति लागू गरेपछि त्यस्को असर हेर्ने र Adjustment को समय नै नदिने अवस्थाले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो वित्तिय अवस्थाको पूर्व आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । एति छिटो छिटो नीति नियमहरु परिवर्तन भइरहेको छ की एउटा उद्यमी सधैभरी पर्ख र हेर को अवस्थामा छ । तषर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त Adjustment  को समय दिई यो यो बिषयमा यसरी यो मिति देखि परिमार्जन हुदैछ भनी एउटा व्यवसायी उद्योगीलाई तयार रहनका लागी Forward Guidences  दिएर मात्रै नयाँ नयाँ नीति वा वित्तिय औजार प्रयोग गरिनु पर्दछ । तरलताको अवस्था एवं व्याज दर अस्थिर रहँदा उद्योग व्यवसायले व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्नसक्ने अवस्था छैन । अनुमानयोग्य वित्तिय व्यवस्थापनका लागी Forward Guidences दिने तथा हाललाई उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याजदर कम्तीमा ५ बर्षका लागी स्थिर गरिनु पर्दछ ।

२१. चालू पुँजीकर्जाका सम्बन्धमा 

Working Capital Guideline (WCG)  २० प्रतिशत भएर आएको समय Excess Working Capital (EWC) मा फाईनान्स गरिएको रकम २०८२ साल असार मसान्तसम्म किस्ता वनाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान समयमा जारी रहेको विषम आर्थिक परिस्थीतीका कारण EWC को किस्ता २०८२ साल असार मसान्तसम्म तिर्न नसकिने भएकाले सो Excess Working Capital को समय सिमा वढाई २०८६ सालसम्म कायम हुनेगरि परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।

उद्योगहरुबाट Projection गरिएको विक्रीमा २० प्रतिशत भन्दा वढी फरक नपर्ने गरिLimit घटाउन नपाउने व्यवस्था हाल रहेको छ । विद्यमान आर्थिक अवस्था, दिन प्रतिदिन ओरालो लागिरहेको कारणले Projection Meet हुनसक्ने अवस्था नरहेकोले हालका लागि यो व्यस्थालाई स्थगन गर्नुपर्दछ ।

वर्तमानमा वर्षमा १ पटक ३ दिनको लागि कर्जालाई शुन्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक क्षेत्रमा छाएको शिथिलता, व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दी र आर्थिक क्रियाकलापमा वढदो संकुचनले उक्त व्यवस्था परिपालन गर्न सम्भव नभएकाले हाल यो व्यवस्था हटाउनु पर्दछ ।

Working Capital Guideline मा Permanent Working Capital भूक्तानीको समय १० वर्ष राखिएको छ । हालको विषम अवस्थालाई मध्यनजर गरी भक्तानीको समय सिमा वृद्धि गरी १५ वर्ष कायम गरिनु पर्दछ ।

२२. उत्पादनमुखि उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिईएको कर्जामा जोखिम भार तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट सम्वन्धमा 

स्वदेशि उत्पादन (कृषि तथा गैह्र कृषिक्षेत्र दुबैमा) लाई वढाई बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न नयां स्थापना हुने र Raw Materials  मा कम्पतीमा एक तहको Value Addition सहितको उत्पादनमुखि उद्योग तथा कृषि उप्पादन र प्रशोधनमा आधारित उद्योग अझ स्वदेशि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई दिईने कर्जाको जोखिम भार तथा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कम गरि यस क्षेत्रमा नयां कर्जा लगानीकालागि बैंकवित्तियक्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले रोजगारी र स्वरोजगारीमा समेत टेवा पुग्ने, विदेशवाट पेशा, शिप सिकेर फर्किएकाहरुलाई यहीं वसी उद्योग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र वित्तिय व्यवश्थापन तथा आर्थिक विकाशमा समेत सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।

२३. शिक्षित युवा पलायन (Brain Drain) लाई रोक्न शिक्षित युवा लक्षित कर्जामा जोखिम भार र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहुलियत प्रदान गर्ने ।

हालको विशम् समस्याको रुपमा देखिएको रोजगारीको निश्चित अवसर र स्वरोजगरीकालागि बैंककर्जाको सहज व्यवश्था नहुनुले शिक्षित युवा पलायन (Brain Drain) को समस्यालाई कमगर्न शिक्षित युवाले गर्ने स्वरोजगरी सम्वन्धि उद्यम/पेशामा बैंकवित्तियसंस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा कर्जाको जोखिम भार तथा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कम गरि यस क्षेत्रमा नयां कर्जा लगानीकालागि बैंकवित्तियक्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्वन गरि शिक्षित युवा पलायन (Brain Drain) लाई कम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२४. कर्जाको पुनरतालिकीकरण/ पुनरसंरचनामा सुविधा प्रदान गर्ने सम्वन्धमा 

कोभिड पछिको प्रभाव, केही समय अघिसम्म देखिएको बैंकवित्तियसंस्थाहरुको कर्जालगानी क्षमताको कमी, आन्तरिक असहज तरलताको स्थीति, विगतमा लामो समय वन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट, वैदेशिक रोजगारीका कारण युवा पलायन तथा क्रेताको खरिद क्षमतामा आएको कमीले देखिएको आन्तरिक मागमा आएको कमी, रसिया युक्रेन युद्धले ल्याएको तेलको मुल्यमा ल्याएको अस्थिरता, खाद्यानन्नको Supply Chain मा पारेको प्रभावले पारेको प्रभाव आदि कारणले उद्योग धन्दाहरु पूर्ण क्षमतामा नचल्नु तथा व्यापारव्यवशायमा समेत आएको कमीका कारण ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा आएको कमीका कारण धेरै ऋण निस्कृय कर्जामा वर्गिकरण हुन गएको अवस्थामा ऋण/कर्जालाई पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्दा रहेको विद्यमान कडा नीति (कर्जा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्दाका वखत जुन वर्गमा वर्गिकृत छ सोही वर्गमा वर्गिकरया गरि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने, निरन्तर २ वर्षसम्म निस्कृय कर्जामानै वर्गिकृत हुने) लाई लचिलो वनाई पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्दाका वखत बक्यौता व्याज रकमको न्यूनतम २५ प्रतिशत रकम असुल गरि सम्भाव्यताका आधारमा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गिकरणगरि ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवश्था गर्ने व्यवश्था गरिएमा त्यस्ता ऋणीहरु र बैंक दुबैलाई सहज हुने देखिन्छ ।