काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका केही विभागहरु अहिले गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय मुख्यालयमा छन् । 

चर्चित बालुवटार जग्गामा एनअराएनएले जग्गा किनेर मुख्यालय बनाएको थियो । बालुवटार जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले एनआरएनए रहेको मुख्यालय सहितको भवन सरकारीकरण हुने फैसला गर्दै आरोपीलाई जरिवाना र जेल सजाय सुनाएको हो । 

विशेष अदालतबाट पूर्ण पाठ नआएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुल बालेन्द्र शाहले विशेष अदालतको फैसला अनुसार जग्गा एक साताभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए । 

त्यस विरोधमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र एनआरएनएले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि विशेषले जिल्ला अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्यन इकाइलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सो अनुसार जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने काम गर्छ । 

विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने अधिकार छ । 

तर,बालुवाटार प्रकरणमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले पूर्ण फैसला नआउदै जग्गा खाली सूचना जारी गरेका थिए । 

सो विरुद्धमा काठमाडौं महानगरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनले दिएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्द राष्ट्र बैंक सहित एनआरएनए उच्च अदालत गएक थिए । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले एनआरएनए तथा मीनबहादुर गुरुङलाई समेत तत्कालको लागि राहत भएको छ । उच्चको फैसाला अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्कालै बालुवाटार जग्गा सरकारीकरण हुने विशेषको फैसला अनुसार खाली गराउन सक्ने छैन् । 

उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश अनुसार तत्काल बालुवाटार जग्गा कसैले पनि खाली गर्नु नपर्ने भएको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलाशले काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वय नहुँने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।