काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद समाधानको लागि न्यायिक आयोग गठन गरेकोमा स्वागत गरेको छ ।
महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै तत्काल काटिएको लाइन जोडि उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा महासंघ हार्दिक अपील गरेको छ ।
उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाण अनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको वताउँदै आएका छन् ।
कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्