काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन गर्ने जिम्मा शेष घलेले पाएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा २०७८ सालदेखि गठन भएका सबै समिति गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको छ। साथै एकता महाधिवेशन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

आदेशको पहिलो बुँदामा सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने भनिएको छ । 

सो अनुसार एकता एकता महाधिवेशन बोलाउने जिम्मा शेष घलेले पाएका छन् । कुमार पन्त नेतृत्व समितिले महाधिवेशन गर्ने जिम्मा घलेलाई दिएको थियो । 

उक्त समितिमा विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ्ग तथा अर्को समितिका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, डा। बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न सर्वोच्चको निर्देशन छ।

उक्त उच्च स्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

संघ १० औं महाधिवेशन पछि विवादमा परेको थियो । सहमतिको लागि कुल आचार्य,बद्रि केसी,रविना थापाको अध्यक्षमा ३ अध्यक्ष चयन भएको थियो । शेष घलेको समूहले बिनोद कुँवरको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको थियो । ३ जना अध्यक्ष भएको समितिले असोजमा बोलाएको महाधिवेशन पछि संघ पुनः ३ टुक्रामा विभाजन भएको थियो । 

सर्वोच्च फैसला अनुसार कुमार पन्तपछिका कार्यसमिति सबै अवैधानिक भएको छ । सो अनुसार अबको ६ महिनाभित्र संघको एकता महाधिवेशन हुने छ ।