काठमडौं । सिबिफिनले आम लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने, गुणस्तरीय र दिगो बैंकिङ सेवामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन योगदान दिने, बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका उपायहरु अवलम्वन गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा मातहतका नियामक निकायहरुसमक्ष सल्लाह सुझाब दिने, आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको स्तरोन्नतिका लागि नेपालका प्राज्ञिक एवं व्यवसायिक संस्था÷व्यक्तित्वहरु तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको समन्वय एवं सहकार्यमा नीतिगत संवाद गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र संवाद तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका निचोड् तथा सुझाबहरुलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरुमा पेश गर्दै आएको छ भने लगानी विस्तार, उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन, रोजगारी र निर्यात जस्ता विषयहरुमा समेत यस संस्थाले अविछिन्नरुपमा कार्य गर्दै आएको विदितै छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुध्रिएको हामी गर्व गरिरहेका छौं तथापि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै देखिएकोे छ । आम लगानीकर्ता, उद्यमी÷व्यवसायीहरुमा निराशा छाएको कारण न्यूनतम ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदा समेत लगानी/कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरु सुस्ताएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुनाफामा अनपेक्षितरुपमा गिरावट आइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोशिस भइरहेको अनुभूत भइहेको छ । लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको संकुचन, खराव÷निष्कृय कर्जामा वृद्धि, गैर बैंकिङ सम्पत्तिको वेचविखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायनलगायतका कारणले समस्या थपिदै गएको छ । यसरी एकपछि अर्को समस्या एवं चुनौतीहरुबाट बैंकिङ क्षेत्र गुज्रिदै गएको पछिल्लो परिवेशबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले कतै बाटो बिराउने होइन भन्ने भन्ने गंभीर प्रश्न खडा गरेको विषयलाई अर्थतन्त्रका सरोकारावालाहरुले पनि गंभीरताका साथ चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा व्यापक पुँजी वृद्धि भएको र लगानीकर्ताहरुले बैंकको पुँजी वृद्धि गरिसकेको अवस्थामा हाल संसदमा प्रस्तुत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधयेकले बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभई समग्र निजी क्षेत्रमा थप अन्योलता बढाएको छ । बैंकर्स र व्यवसायीवीचको भेद छुट्टयाउने उद्देश्य राखी ल्याइएको उक्त व्यवस्थाहरुले गहिरो मन्दिको मार खेपिरहेको अर्थतन्त्रमा थप गतिरोध देखिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । हिजो राज्यले बनाएको नीतिकै आधारमा गरिएको लगानीलाई आज लगानी फिर्ता लानु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ तर निस्कने बाटो भने स्पष्ट छैन ।

त्यति मात्र होइन उल्लेख्य स्वामित्व भएका लगानीकर्तालाई बैंकिङ क्षेत्रबाट नै कर्जा लिन निषेध गरिएको छ । यस्ता प्रावधानले समग्र उद्यम/व्यवसाय क्षेत्र नै धराशायी मात्र बन्दैन, लगानीकर्ता र लगानीलाई पलायन बनाउन थप बल पुग्ने देखिन्छ । यस्ता विषयहरुलाई हृदयगंम गर्दै नेपाल सरकार, मातहतका नियामक निकाय र सरोकारवालाहरुवीच गंभीर छलफल हुन आवश्यक छ । समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको चिरफारसहित सुस्ताएका गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र दिगो आर्थिक एवं बैंकिङ विकासको यात्रामा अगाडि बढ्न देहायका विषयहरुको सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

१. पुँजीगत खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार (Significant Departure) योजना, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गरिनुपर्ने,

२. राजस्वको दर भन्दा दायरा अभिवृद्धि गरिनुपर्ने,

३. निर्माण व्यवसायीहरुको बक्यौता र ब्याजलगायत अन्य सरकारी अनुदान अविलम्ब भुक्तानी गरिनुपर्ने,

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि ल्याउनका लागि आवश्यक नीति तथा वातावरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने

५. लगानीको समुचित प्रतिफल पाउने वातावरण सृजना भए मात्र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भइ लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने

६. मौजुदा बाफिया विधयेकलाई आम लगानी र व्यवसायमैत्री बनाइनुपर्ने,

७. खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चिताका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने, आन्तरिक उत्पादनको उपयोग र निर्यातमा विशेष जोड दिइनुपर्ने । साथै, बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा व्यवस्थालाई थप सहजीकरण हुनुपर्ने ।

८. विदेशोन्मूख र विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिको सीप र दक्षताबमोजिम रोजगारी पाउने र उद्यमशिलता गर्न पाउने नीति र वातावरण बनाउनुपर्ने,

९. नवप्रवर्तन, युवा तथा महिला उद्यमशिलताको विकास, साना, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुको स्तरोन्नति जस्ता विषयहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,

१०. राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति र कार्यक्रमहरुमा हरित अर्थात पर्यावरणीय विकास, खाद्य सुरक्षालगायतका विषयहरुलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने ।

११. पूँजी निर्माण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने गरी संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण हुने व्यवस्थामा सहजीकरण हुनुपर्ने

१२. बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा जग्गा व्यवसायीहरुको हकमा जग्गा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने

१३. रेमिट्यान्समा भएको निर्भरता घटाउँदै उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तनको विकास एवं विस्तार तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष योजना लागू गरिनुपर्ने ।

१४. सीपलाई सिधै श्रमसँग जोड्ने र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षाको प्रारुप तयार गरिनुपर्ने । शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिन खोजेका जनशक्तिहरुको वीचमा देशभित्र नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना र संभावनालाई उजागर गर्दै नवप्रवर्तनमा जोड्ने र विदेशिएको जनशक्ति वा विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिले आर्जन गरेको सीप र दक्षता बमोजिम कार्य गर्न पाउने अवसर र वातावरण सृजना गरिनुपर्ने ।

१५. दुर्गम, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गका वासिन्दाहरुलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउँदै मूलप्रवाहीकरण गर्ने, राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा, सुविधा तथा लाभहरु निजहरुले महशुस गर्ने गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

१६. मुलुकलाई दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारत वीचको गतिशील साँघु बनाई बाह्य लगानी विस्तार, दिगो बैंकिङ विकासमार्फत सर्वसुलभ बैंकिङ सेवा, औद्योगिकरण, कृषि तथा पर्यटनको व्यवसायीकरण, निर्यात प्रबद्र्धनसहित तीव्र आर्थिक विकास गर्न अति उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनुपर्ने ।

१७. बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई बाह्य जगतबाट सहुलियत दरमा ऋण ल्याउन, पुनर्बिमा कम्पनीले अन्य देशमा व्यवसाय विस्तार गर्न, धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, विदेशी बजारमा ऋण लिन, हरित ऋणपत्र, Social/Green Bond लगायत बिक्री गरी वित्तीय साधन जुटाउनका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने

१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्दा धितोकोरुपमा लिएका सबै किसिमका जमानतहरुको व्यवस्थापनको लागि Asset Management Company  स्थापना गर्न आबश्यक कानून बनाई कार्यान्वायन गरिनुपर्ने । कानून बन्न समय लाग्न सक्ने भएकोले नियामकिय व्यवस्थामार्फत अविलम्ब आवश्यक कानून बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने,

१९. दुर्गम तथा पिछडिएका स्थानमा शाखा खोल्दा भोग्नुपर्ने विभिन्न कठिनाइका बावजुद बैंकिङ् पहुँच अभिवृद्धिका लागि योगदान दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने,

अन्तमा, मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु बलियो स्थितिमा रहेको, पर्याप्त तरलतासहित न्यून ब्याजदर कायम रहेको, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई हौसाउने गरी सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) प्राप्त भएको र नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रमा दर्ज हुँदै गरेको सन्दर्भमा मौजुदा नीति तथा वातावरणलाई अझ सहज एवं अनुकूल बनाउदै समग्र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकलाई लगानी हवकोरुपमा स्थापित गर्न र दिगो एवं फराकिलो आर्थिक एवं बैंकिङ विकाससहित आर्थिक समृद्धिको नविन यात्रा प्रारम्भ गर्ने कार्यमा हातेमालो गरिदिन नेपाल सरकार र सरोकारावाला सबैमा सिबिफिन हार्दिक आग्रह गर्दछु ।(सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले सिबिफिनको पाँचौं वार्षिक साधारणसभामा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)