काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट कम्पनी)लाई लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी व्यक्ति पहिचानको काम गर्नुपर्ने गरी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरोसूचीमा परेपछि वालेट कम्पनीलाई सूचकका रूपमा राख्दै व्यक्ति पहिचान भए वित्तीय कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल गत फेब्रुअरीमै ग्रे लिस्टमा परेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार वालेट कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचक कम्पनी रुपमा राखिएको छ। अबदेखि वालेट कम्पनीले पनि २४ घण्टाभित्रै शंकाष्पद व्यत्तिको वालेट रोक्का गरिसक्नुपर्नेछ । एफएटीएफको सुझाव अनुसार लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धका निमित्त नेपालले २ सूची हेर्ने गर्दछ । पहिलो संयुक्त राष्ट्रसंघको एकीकृत प्रतिबन्धित सूची र दोस्रो नेपालको आफ्नै आतंकवादी सूची ।

यसैका आधारमा अबदेखि वालेटले कारोबार रोक्का राख्ने र वित्तीय सेवा वा रकम ट्रान्स्फर गर्न प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने छ । अबदेखि उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको एकीकृत सूची र गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने सूची निरन्तर हेरेर यस्ता व्यक्ति र उनीहरुसँग कारोबार गर्नेलाई कारोबारमा रोक्नुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन्स अनुसार अबदेखि वालेटले संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचीमा आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गरी सब्स्क्राइब गर्नुपर्नेछ भने नोटिफिकेसन अन गर्नुपर्ने छ । यसैगरी गृह मन्त्रालयको लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध पोर्टल पनि निरन्तर भिजिट गरी प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थाको सूची अद्यावधिक गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले बताए ।