एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानसँगको नयाँ व्यापार सम्झौतालाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौता भनेका छन् । यद्यपि यो दाबी अझै समयभन्दा अगावै भन्न सकिने विषय हो, यो सम्झौता ट्रम्पले अप्रिल महिनामा घोषणा गरेको तथाकथित लिबरेसन डे ट्यारिफपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्झौता हो । जसले विश्वभरको सेयर बजारमा उतारचढाव ल्याएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अन्योलता सिर्जना गरेको थियो ।

महिनौँ लामो वार्तापछि जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले यो सम्झौताले विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

जापान विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हो, जसले विश्व व्यापार र आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । टोकियोले आफ्नो ऊर्जाको आवश्यकताका साथै खाद्यान्न पनि विदेशी बजारबाट आयात गर्छ भने जापानको निर्यात इलेक्ट्रोनिक्स, मेसिनरी र सवारीसाधनमा केन्द्रित छ । अमेरिका जापानको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो।

विशेषज्ञहरूले ट्रम्पका ट्यारिफले जापानको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १ प्रतिशतले असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । तर अहिलेको सम्झौताले करहरू घटाउने भएकाले जापानी निर्यातकर्ताले अमेरिकी बजारमा आफ्नो उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बेच्न सक्नेछन् । साथै, यसले व्यवसायहरूलाई भविष्यको योजना बनाउन निश्चितता पनि प्रदान गर्छ । यो घोषणा सँगसँगै जापानी येन अमेरिकी डलरसँग बलियो बनेको छ, जसले कच्चा पदार्थको खरिदमा जापानी उद्योगहरूलाई थप सहजता दिनेछ । ट्रेड सम्झौताले विशेषगरी टोयोटा, होन्डा र निसानजस्ता जापानी अटोमोबाइल कम्पनीहरूलाई ठूलो फाइदा पु¥याउनेछ ।

यसअघि अमेरिकामा जापानी गाडी आयात गर्दा २७.५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो, अब त्यो घटाएर १५ प्रतिशत बनाइनेछ । यसको अर्थ चिनियाँ गाडीहरूभन्दा जापानी गाडी सस्तो बन्नेछ । तर अमेरिकी अटोमोबाइल कम्पनीहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले क्यानडा र मेक्सिकोबाट ल्याइने स्पेयर पाट्र्समा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने गुनासो गरेका छन्, जबकि जापानलाई १५ प्रतिशत मात्र छ ।

ट्यारिफमा छुटको सट्टामा जापानले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ५५० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । प्रधानमन्त्री इसिबाले औषधिजन्य उत्पादन र अर्धचालक क्षेत्रमा दिगो आपूर्ति श्रृंखला निर्माण गर्न यो लगानी महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

जापान पहिलेदेखि नै अमेरिकामा ठूलो लगानीकर्ता हो, तर यो रकमले थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिने आशा गरिएको छ । यस सम्झौताअनुसार जापानले अमेरिकी चामल खरिद गर्नेछ, जसले जापानमा चामलको अभावको समस्या समाधान गर्न सक्नेछ । तर यसले स्थानीय जापानी किसानहरूलाई झस्काउन सक्छ, जो बजार गुमाउने डरमा छन् । १५ प्रतिशत ट्यारिफ दरलाई अमेरिका अहिले अन्य देशसँग पनि उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ ।

दक्षिण कोरियाले समेत यो सम्झौताको बिस्तृत अध्ययन गर्ने बताएको छ, किनभने कोरिया र जापान स्टिल र अटोमोबाइलजस्ता उद्योगमा प्रतिस्पर्धी छन् । यो सम्झौताले भियतनाम, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सजस्ता देशसँग अमेरिकी सम्झौतामा तीव्रता ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । तर कम आय भएका मुलुकहरू कम्बोडिया, लाओस वा श्रीलंकाजस्ता देश प्रभावित हुन सक्छन् । यी देशहरूले उत्पादन निर्यात गर्छन्, तर अमेरिकालाई व्यापार वा लगानीका हिसाबले खासै प्रस्ताव गर्न सक्दैनन् ।