काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र समस्या मुक्त नभइसकेको बताएका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु अनुकुल भए पनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

“अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक  सकारातमक रहेको भए पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरुको बिस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो”, उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । 

राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी अपेक्षित नहुनु, पर्याप्त तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति रहनु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्ताानी दायित्व उच्च रहनु, अनिवार्य दायित्वको मात्रा बढी रहनु र विकास पूर्वाधारमा लगानीका लागि वित्त दायरा न्यून  रहनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती भएको अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ । 

“सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा थप गम्भीर खालका चुनौतीहरु रहेका छन् । आयोजनाको अत्यधिक संखया र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन एउटा संवेदनशील विषय बनेको छ”, महतले भने, “बजेट सुनिश्चित नहुँदै ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । अनिवार्य दायित्वको परिमाण ठूलो रहेको र अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज नगर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।”

उनले वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता रहेको रहेको र यस्तो उपयोग विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत जति मात्रै रहेको बताए । सञ्चित कोषालाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने र गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने विषय पेचिलो बनेको छ । सञ्चित कोष व्यवस्थापनतर्फ संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहे पनि मधेश प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरु बचतमा रहेकाले समग्र साधन व्यवस्थापनमा भने सन्तुलन कायमै रहेको महतको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्री डा महतले पर्यटन, घरजग्गा, पुँजीबजार, निर्माण, सेवा क्षेत्रका  गतिविधिहरु चलायमान हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन् । साथै चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण रहेको समेत उल्ल्लेख गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा ९०० मेगावाट बराबरको जलविद्युत् थप उत्पादन हुने अनुमान छ । यसबाट आर्थिक गतिविधिहरु थप गतिशिल हुँदै जाने अपेक्षा रहेको पनि उनको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री डा महतले सरकराले सुरु गरेको आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई थप बिस्तार भइहेको बताएका छन्् । उनले आगामी वैशाख १६ र १७ गते सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बन्धित विषय कतिपय नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको भन्दै लगाानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिष्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताहरुको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागि परेको बताएका छन् ।