पर्वत । सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनका लागि पठाइएका २० सडक योजना पर्वतबाट फिर्ता पठाइएको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि भन्दै आएका २० वटा योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाइएको हो । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतमा प्राप्त भएका ती योजना गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयबमोजिम कार्यान्वयन नगरी पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । सङ्घ सरकारले समेत दोहोरोपन हुने गरी साना योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गरेपछि फिर्ता पठाउनुपरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताए । स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने खालका योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागबाट प्राप्त भएका थिए । 

करिब १ करोड ५० लाख बराबरका ती योजना फिर्ता गरेपछि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका योजना र सङ्घीय सरकारका बहुवर्षीय योजना मात्र सञ्चालन गरिएको उनले बताए । प्रमुख अधिकारीका अनुसार अहिले पर्वतमा एक सय ७२ पूर्वाधारका योजना सञ्चालनमा छन् । जनशक्तिको अभाव, योजनाको सङ्ख्या अत्यधिक र साना तथा प्रदेश सरकारसँगै दोहोरोपना हुने खालका योजना भएकाले फिर्ता पठाइएको उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख अधिकारीका अनुसार ती योजना ५ लाखदेखि  २० लाख रुपैयाँसम्मका थिए । प्रदेश सरकारका योजना  २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका छन् । फिर्ता गरिएका योजनामा कुश्मा नगरपालिका–४ को अर्मादी पुरानो बाटो सडक निर्माण, कुश्मा–४ कै गोदाम जाने सडक, फलेवास नगरपालिकाको खड्केटारी–पञ्चासे सडक स्तरोन्नति, पैंयु गाउँपालिकाको हटियामा सहिद स्मृति सभाहल निर्माण गर्ने योजना रहेका उनले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी मिलनचोक, रातामाटा–लेकफाँट, खनियाघाट–ओडारे–बनौ सडक, तारे शालिजा–ओख्रेनी, कार्किनेटा–खौला–ठुलीपोखरी, पञ्चासे भञ्ज्याङ–आर्थर, पौडेलचोक–बुमि–लाम्पाटा र बराहथान गुफा–काफलचौर सडक कालोपत्रे योजना पनि फिर्ता पठाइएको छ । 

कुश्मा–३ दुर्लुङको सरुनचौदेखि चनौटे सडकखण्ड कालोपत्रे योजना, कटुवाचौपारीको पातिकान्ला–पिप्ले–सेउलीबजार सडक, जलजला– ८ र ९ जोड्ने सडक कालोपत्रे आयोजना, डुम्रेभञ्ज्याङ–बानीडाँडा–देउराली सडक, रतीखोला–चित्रे–राम्जा–गँगटे, फलेवासको भुपुको चौतारीदेखि खौलासम्मको सडक आयोजना फिर्ता पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । 

त्यसैगरी तिलाहार–दराक–चित्रे–राम्जा सडक कालोपत्रे आयोजना, खुर्कोट–पाङ–मल्लाज वैकल्पिक राजमार्ग आयोजना पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । पूर्वाधार कार्यालय पर्वतका अनुसार यस वर्ष झण्डै २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने चारवटा मोटरेवल पुलसमेत निर्माणाधीन अवस्थामा  छन् । 

प्रदेशकै योजना कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे परेको बेला सङ्घबाट आएका टुक्रे योजना समावेश गर्न समस्या परेको कार्यालयका इन्जिनियर जिता गिरीले जानकारी दिए।