काठमाडौं । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन नसकिने जनाएको छ । संघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक तहको भन्सार सुविधा दिनु पर्ने अन्यथा ३६ अर्बको उद्योग डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताएको हो ।

संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्दै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३ हजार ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

‘कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्बसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई ० बनाउनुको साथैं बिलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दासमेत उद्योगहरु समस्यामा थिए,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउँदा सरकारले आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भुमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ । देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत भन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ ? संघले प्रश्न गरेको छ ।

‘एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ? एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करोडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्को तर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ । सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात् ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन पनि संघले माग गरेको छ । सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा र ३६ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको संघको भनाइ छ । यही अवस्था रहे उद्योगको ताला चाँबी सरकारलाई बुझाउन चेतावनी पनि दिएका छन् ।