वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा रहेका उद्योगहरुको आफ्नो उत्पादन क्षमताको औसतमा ५१ दशमलव ०३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन (मधेश प्रदेश) अनुसार आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता औसतमा १० दशमलव ५३ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यहाँका उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ६१ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा हल्का पेयपदार्थ उद्योगले सबैभन्दा बढी ९७ दशमलव ७८ प्रतिशत क्षमता उपयोग भएको देखाएको छ । त्यसैगरी सो आवमा वनस्पति घीउ उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम अर्थात् ० दशमलव ४० रहेको देखाएको छ ।

वनस्पति घीउ उद्योगको क्षमता अति न्यून रहनुमा हालका दिनहरूमा वनस्पति घीउको गार्हस्थ्य तथा औद्योगिक प्रयोग कम हुँदै जानु र यसको विकल्पमा भटमासको तेल तथा पाल्म तेलको प्रयोग बढ्दै गएकाले यसको बजार माग घट्दै जाँदा उत्पादन पनि क्रमशः घट्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा प्लास्टिकजन्य उद्योगको र छाला तथा छालाको सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमतामा अघिल्लो अवधिको तुलनामा कमी आएको पनि औँल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फलामको छड तथा पत्ती उद्योगको क्षमता उपयोग ४१ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । जबकि आव २०७९/८० मा फलामको छड तथा फलामको पत्ती उद्योगको क्षमता उपयोग ९१ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको थियो ।

आव २०८०/८१ म सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग ३७ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ । जबकि आव २०७९/८० मा भने सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग ३९ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । आव २०८०/८१ मा हल्का पेयपदार्थ उद्योगको क्षमता उपयोग ९७ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ ।

आव २०८०/८१ मा गहुँको पीठो उद्योगको क्षमता उपयोग ७३ दशमलव ६९ प्रतिशत, भटमासको तेल उद्योगको क्षमता उपयोग १४ दशमलव २३ प्रतिशत, साबुन उद्योगको क्षमता उपयोग २९ दशमलव १९ प्रतिशत, आल्मुनियम उत्पादन उद्योगको क्षमता उपयोग ८५ दशमलव ७५ प्रतिशत, केमिकल लिक्युड पदार्थ उद्योगको क्षमता उपयोग ४३ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देशमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालित रहेकाले बढी क्षमतामा सञ्चालन हुने वातावरण तयार पार्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘श्रमिक, ऊर्जा तथा बजार जस्ता कारणहरूले उत्पादन अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्दै वर्षैभरि उद्योग चल्ने वातावरण बनाई कच्चापदार्थको नोक्सानी र उत्पादनको लागत घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।’