काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले पुँजीगत खर्च बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिकोे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं मातहतका निकाय÷आयोजनाको पुँजीगत बजेटको कार्यप्रगति (अर्धवार्षिक) बारे छलफल गर्न आज बसेको बैठकले मन्त्रालयलको पुँजीगत खर्च कम भएको भन्दै खर्च बढाउन निर्देशन दिइएको हो ।

समितिकी सभापति कमलादेवी पन्तले कानुन संशोधन गरेर भए दु्रत गतिमा काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक पहलअघि बढाउनका लागि मन्त्रीलाई निर्देशन दिइन् । ‘पुँजीगत खर्च बढाउनका साथै बेरूजु नआउने र परिणाम देखिनेगरी काम गर्नुस्’, उनले भनिन्, ‘बरू कानुनी बाधा छन् भने फुकाउपर्छ । समन्वयन बढाएर नतिजा देखिनेगरी काम गर्नुस् ।’ समितिको बैठकमा उपस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले भने अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वयनको अभाव, कानुनी झन्झटिलो ठेकेदारको लापारबाही, वनका झँझटिलो कानुनी प्रावधानलगायत कारण समयमा नै पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गर्न चुनौती भएको बताए ।

सात दिनअघि मात्रै मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष (साउनदेखि माघ मसान्तसम्म) सात महिनाको अवधिमा भएको कुल खर्चको आँकडा सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार कुल खर्च २८ दशमलव १५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । चालु आव सकिन पाँच महिना मात्रै अवधि हुँदा अझै यस मन्त्रालयले ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । चालु आवको अवधिमा मन्त्रालयको लागि चालुतर्फ रू सात अर्ब ४८ करोड ६३ लाख र पुँजीगत तर्फ रू एक खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड गरी कूल रू एक खर्ब ५० अर्व ५३ करोड बजेट विनियोजन रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबीच पहिलो एक सय दिन (असोज ६ सम्म) सम्पन्न गर्ने १० वटा र दोस्रो एक सय दिन (माघ १७ गतेसम्म) मा सम्पन्न गर्ने १२ वटा मुख्य कार्यक्रम र तिनको लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।

यातायात पूर्वाधारको विकास र यातायात प्रणालीको नीतिगत व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको यस मन्त्रालयले आफू र मातहतका सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल पानीजहाज कार्यालयमार्फत सम्पादन भएका मुख्य कार्य, हासिल भएका उपलब्धि सार्वजनिक भएको थियो ।