काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नयाँ वर्ष २०८२ सालको पहिलो दिन १ गतेबाट बीमा दाबीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्नका लागि इजलास सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कुपन्डोलमा रहने उक्त इजलासले दुई पक्षको बहस पैरबीपछि त्यसको फैसला सुनाउने छ ।

इजलास गठनपछि कर्मचारीहरूलाई केही मात्रामा सहजता मिल्ने छ भने बिमितलाई भने थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको प्राधिकरणको इजलासमा मुद्दा गर्नका लागि बिमितले वकिलमार्फत मुद्दा दर्ता गराएर अदालतमा जस्तै गरी प्रक्रियामा जानुपर्ने छ । यसले बीमा कम्पनीहरूलाई भन्दा पनि बिमितलाई थप आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कानुनी सल्लाकार नै राखेर काम गर्ने भएकाले उनीहरूको तर्फबाट कानुनी सल्लाकारले नै मुद्दा लड्ने छ । तर, बिमितले भने छुट्टै वकिलमार्फत मुद्दा लड्नु पर्दा थप दायित्व बढ्ने देखिन्छ ।

बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पनि यो प्रक्रियामा बिमितलाई थप आर्थिक भार पर्ने स्वीकार गर्छन् । यो इजलासले गरेको फैसला बिमितको पक्षमा भए पनि बीमा कम्पनी फेरि अन्य अदालतमा पनि जान पाउने भएकाले बिमितहरू मुद्दा मामिलामा कम थप समय र आर्थिक रूपमा पनि दायित्व बढ्ने देखिन्छ । किन भने बीमा प्राधिकरणले बीमा गराएका र बीमा बापतको दाबी माग गर्दा सूर्य ज्योति लाइफले भक्तपुरका अंगत खड्कालाई दाबी भुक्तानी दिनुको सट्टा बीमा प्राधिकरणमा मुद्दा हालेर बिरामी भएका उनलाई थप पीडा दियो । प्राधिकरणले पनि कम्पनीले बिमितलाई दाबी दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर, सूर्य ज्योतिले बिमितलाई थप दुःख दिनकै लागि प्राधिकरणको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

उच्चले पनि कम्पनीले अंगतलाई दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने फैसाल गरेसँगै अंगतले न्याय मिलेको बताएका थिए । अहिले बीमा प्राधिकरणमा स्थापन भएर नयाँ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने इजलाससम्म पुग्नका लागि नै बिमितलाई वकिल नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसले बिमितलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक शम्भुराज लामिछानेले बताए । इजलासमा नगएर पनि अहिले भइरहेको तरिकाबाट पनि फैसाल हुने उनको भनाइ छ ।

बिमितहरूका लागि प्राधिकरणले छुट्टै वकिलको व्यवस्था अहिले नरहेकाले जिल्ला अदालतमा रहेका वैतनिक वकिलहरूमार्फत पनि बिमितले मुद्दामा जान सक्ने उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरण पनि सरकारी निकाय नै हो । विभिन्न अदालतहरूमा वैतनिक वकिलहरू हुन्छन् र आर्थिक अवस्था कमजोर भएर वकिल राख्न नसक्ने बिमितले निवेदन दिएर उनीहरू मार्फत मुद्दा लड्न सक्ने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने । भविष्यमा प्राधिकरणले पनि वैतनिक वकिलको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था पनि हुने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए । अहिले भर्खरै मात्रै इजलासको कुरा आएकाले यसमा विस्तारै धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुने सक्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरण अहिले इजलाससम्बन्धी कार्यविधि निर्माणका लागि लागिरहेको उपनिर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए । कार्यविधि नबनेसम्मको अवधिका लागि सञ्चालक समिति आफैंले निर्णय गरेर कसरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘कार्यविधि आफैंले बनाउन पाउने अधिकार सञ्चालक समितिलाई हुन्छ । सोहीअनुसार अहिले इजलाससम्बन्धी कार्यविधि नभएको अवस्थामा सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेर इजलास अघि बढ्छ,’ उनले भने । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको फागुन २७ गते बसेको बैठकले नयाँ वर्ष २०८२ सालको वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्राधिकरणमा दायर भएका बीमा दाबीसम्बन्धी उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनको निम्ति प्राधिकरणको भवनमा इजलास सञ्चालनका लागि भौतिक व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक तयारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।