काठमाडौं । गणतन्त्र पक्षधर प्रमुख दलले पछिल्ला दिनमा मुलुकको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको गतिविधिमा प्रमुख जिम्मेवार पूर्वराजा भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
व्यवस्था र संविधानका विरुद्ध गतिविधि गर्ने पूर्वराजालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा आइतबार सिंहदरबारमा भएको गणतन्त्र पक्षधर दलको बैठकमा सबै दलका नेताले पूर्वराजाकै कारण अराजक गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । उनीहरुले त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
नेपाली जनताको सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट यो व्यवस्था प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व गणतन्त्र पक्षधर दल र नेपाली जनताको भएकामा सबै दल एकमत रहेको बताए । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उल्ट्याउने, नेपालको संविधान समाप्त पार्ने जे जति गतिविधि भएका छन् । यो सबैको मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै हुन् भन्नेमा सबै दलले साझा मत राखे’, उनले भने ।
संविधानविपरीत हुने यस्ता गतिविधि सह्य नहुने ठहर गर्दै प्रमुख दलले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले संविधान र व्यवस्था विरुद्ध भइरहेको गतिवधिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव पार्टीका तर्फबाट सरकारलाई दिएको बताए । उनले जनताको असन्तुष्टिलाई जिम्मेवार भएर सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने, आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
नेता बस्नेतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै पूर्वराजाका गतिविधि कानुन र संविधान विरुद्ध भइरहेको पाइएकाले प्रमुख राजनीतिक दलका तर्फबाट स्पष्ट सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए।
यही चैत १५ गते शुक्रबारको घटनाका दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको नेता बस्नेतको भनाइ छ । सरकारका तर्फबाट अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानीमा केही कमजोरी भएकामा स्पष्ट धारणा राखेको र प्रधानमन्त्रीका तहबाट त्यसलाई स्वीकार गरेको नेता बस्नेतले उल्लेख गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्र पक्षधर दलका बीचमा साझा धारणा बनाएर संविधानविपरित गतिविधि गर्ने पूर्वराजालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको बताए । उनले राजनीतिक दलले पूर्वराजालार्ई सदासयतापूर्वक व्यवहार गरे पनि पूर्वराजाले संविधान र व्यवस्थाका विरुद्ध गतिविधि गरेकाले सह्य नहुने धारणा राखेको बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता कृष्ण सिटौला, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, उपमहासचिव बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपाका अध्यक्ष अशोक राई, जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउत, जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीलगायत सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्