काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले इजलाससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत नगर्दा अर्धन्यायिक सुनुवाइ इजलास कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । २०८२ सालको वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको अर्धन्यायिक सुनुवाइ इजलास कार्यविधि अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

प्राधिकरणमा आउने मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गरी प्राधिकरणले नयाँ वर्ष २०८२ वैशाख १ गतेदेखि इजलास सञ्चालन गर्ने घोषाणा गत वर्षको फागुनमा नै गरेको थियो । कार्याविधि बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत नहुँदा प्राधिकरणको घोषणा घोषणामा नै सीमित बनिरहेको छ ।

२०८२ साल सुरु भइदेखि एउटा पनि बोर्ड बैठक बस्न नसकेको प्राधिकरण स्रोतले लगानी न्यूजलाई जानकारी दियो । बैठक बस्दा पनि प्राधिकरणमा दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरुमा केन्द्रित हुने र उजुरी घटाउनेबाहेक कार्यविधि लगायतका विषयमा छलफल नै हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

इजलास सञ्चालन गर्ने घोषणा प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्ष शरद ओझा आएसँगै गरेको थियो । ओझालाई सरकारले फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

प्राधिकरणले फागनु २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले इजलास सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ अध्यक्ष आएसँगै कामले गति लिने विश्वास गरिए पनि योजनाहरु कार्यान्वयनमा भने कुनै प्रगति देखिएको छैन् ।

इजलास सुरु गर्ने भनिएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्राधिकरणको पहिलो इजलास नै बस्न सकेको छैन । इजलास बस्न किन ढीला भयो भन्ने प्रश्नमा बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले वैशाख १ गते बैठक नै बस्न नसकेको जबाफ दिए ।

अब छिट्टै इजलास बस्ने उनकाले जानकारी दिए । अहिले इजलास सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको र अब आउने बोर्ड बैठकबाट पारित हुने पनि उनको भनाइ छ । अब बस्ने मुद्दाको पहिलो बैठकबाट इजलास कार्यान्वयमा आउने उनले बताए ।

इजलास बस्ने मिति एकिन नभए पनि छिट्टै बस्ने उनले दाबी गरे । ‘इजलास बस्नका लागि केही ढिलाइ भएको छ । हामीले कार्यविधि पनि तयार पारिसकेका छौँ । अब आउने बोर्ड बैडकले कार्याविधि स्वीकृत गर्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाको बैठकसँगै यो कुरा कार्यान्वयन हुन्छ ।’

नयाँ र युवा अध्यक्ष आएसँगै कामले गति लिने आश गरिए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन् । प्राधिकरणको इजलास बस्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा मिति तोक्न हतार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि खासै ध्यान नदिने सरकारी रोग प्राधिकरणमा पनि देखिएको प्रष्ट हुन्छ ।

बिना योजना कार्यक्रम घोषणा गर्ने र कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा सरकारी निकायप्रतिको विश्वासमा कमी हुनेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।