काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त ‘सहकारी बैंकका लागि निर्देशन, २०८२’ जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने भएको छ । हाल बैंकको दुई अर्ब ८९ करोड १५ लाख रुपैयाँ कायम छ । बैंकले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पूँजी ४.० प्रतिशत र कुल पूँजीकोष ८.० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने भएको छ ।

सहकारी बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य र सुशासनलाई थप बलियो बनाउने लक्ष्य सहित यस्तो व्यवस्था कायम गरेको केन्द्रिय बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेमा जरिवाना र लाभांश रोक्का जस्ता कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, सहकारी बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । असल कर्जामा भाखा ननाघेको वा ३ महिनासम्म भाखा नाघेको (१% नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्नेछ । यसमा कमसलमा ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको (२५% नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंकमा शंकास्पद कर्जा भएमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको (५०% नोक्सानी व्यवस्था) र खराब कर्जा भएमा १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि भाखा नाघेको (१००% नोक्सानी व्यवस्था) गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । सहकारी बैंकले कुल निक्षेपको कम्तीमा २ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर) र ४ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्नुपर्नेछ । कुल तरल सम्पत्ति भने २० प्रतिशत हुनुपर्नेछ । बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, सहकारी बैंकले संगठित संस्थाको सेयर वा डिबेन्चरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । तर सरकारी सुरक्षण पत्र र राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन् । सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य सहित बढीमा ९ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक (एक जना बैंकिङ विज्ञ र एक जना सहकारी विज्ञ) अनिवार्य हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, एउटै परिवारका सदस्यहरू एकैपटक बैंकको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख हुन पाउने छैनन् ।

अब सहकारी बैंकले एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका सदस्यहरुको समूहलाई प्रदान गर्नसक्ने ऋण÷कर्जाको सीमा सदस्य संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतसम्म वा सहकारी बैंकको अघिल्लो त्रैमासको कुल साधारण शेयरको २० प्रतिशत मध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबर कायम गनुपर्ने भएको हो । सीमाभित्रको ऋण÷कर्जा वक्यौता नरहेमा सहकारी बैंकले आगामी असार मसान्तभित्रमा नै सीमा कायम गरी सक्नु पर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यस निर्देशन लागू भएको मितिपछि स्वीकृत÷नविकरण हुने बिना धितो ऋणमा सहकारी बैंकले सदस्य ऋणी संस्थाको संचालक समितिको सामूहिक जमानीमा बिना धितो सुरक्षण कूल २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । बैंकबाट प्रवाह भएको ऋण बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र सदस्य ऋणी सदस्य संस्थाले प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हो । सो ऋण÷कर्जा बैंकका संचालक बाहेकका सदस्यले मात्र प्रयोग गर्न पाउने छन् ।

बैंकले आफ्ना सदस्य ऋणी सहकारी संस्थालाई परियोजनाको सुरक्षणमा कुल परियोजना मूल्यको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म हुने गरी किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्ने शर्तमा प्रवाह गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । बैंकका सदस्य संस्थाको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । बैंकले प्रचलित कानून तथा निर्देशनको अधिनमा रही रियलस्टेटमा कुल ऋण÷कर्जाको बढीमा १० प्रतिशत र रियलस्टेट एवं आवासिय घर कर्जा दुबैमा गरी कुल ऋण÷कर्जाको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म ऋण÷कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ ।