काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ‘सर्किट ब्रेकर’ प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने भएको छ। बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सेयर बजारको उतारचढाव नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्दै आएको ‘सर्किट ब्रेकर’ प्रणालीमा परिवर्तन गर्न लागेकाे हाे ।

नेप्सेको ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन नियमावली, २०७५’ लाई संशोधन गर्दै हाल भएको सर्किट ब्रेकरको सीमा र समय हेरफेर गर्न लागेको छ । नेप्सेले तयार पारेको उक्त संशोधन प्रस्तावलाई सेबोनको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेको बोर्डका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले बताए।

पछिल्लो लगानीकर्ताले राख्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै उक्त नियमावली परिवर्तन गरेर ‘सर्किट ब्रेकर’ प्रणालीमा परिवर्तन गरिएको हो । ‘हाल बजारमा आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको अवस्था हेरेर सेबोनले तत्कालै लागु गरिने गरी ‘सर्किट ब्रेकर’ प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ।’ बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

लगानीकर्ताले सेयर बजारमा ‘सर्किट ब्रेकर’ प्रणाली ४ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ६ प्रतिशत हुँदा यसले कारोबार गर्न नपाई सेयर बजार बन्द हुने गरेको र लामो समयसम्म कारोबार गर्नको लागि ‘सर्किट ब्रेकर’ प्रणालीमा सुधार गर्न माग राख्दै आएका थिए । ‘लगानीकर्ताको चाहाना अनुसार नै यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ सेबोनका अधिकारी भन्छन् ।

यसले बजारमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालको असर गर्ने उनको दाबी छ । ‘बजार बढेको बेलामा त लगानीकर्ता खुशी होलान् ।’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘बजार घट्दा पनि सोही रेसियोमा नै घट्ने हुँदा यसको नकारात्मक र सकारात्मक दुवै पाटो छ।’

सेबोनमा नेप्सेले लगेको प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार  ५ प्रतिशतको पहिलो सर्किट ब्रेक लाग्ने छ। नियमित कारोबार सुरु भएको पहिलो दुई घण्टाभित्र नेप्से सूचक ५ प्रतिशतले बढे वा घटेमा कारोबार १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिनेछ।

यसअघि ४ प्रतिशतले सेयर बजार बढेमा वा घटेमा २० मिनेटको लागि कारोबार रोका गर्ने व्यवस्था थियो। यसैगरी अब ८ प्रतिशत घटबढ भएमा त्यस दिनको लागि  सम्पूर्ण कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द हुने व्यवस्था छ ।  ५ प्रतिशतको पहिलो सर्किट ब्रेक लागेर पुनः खुलेको बजारमा यदि सूचक ८ प्रतिशतले घटबढ भएमा उक्त दिनको बाँकी समयका लागि कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। हालको व्यवस्थामा ६ प्रतिशतको उतारचढाव भएमा दिनभरका लागि कारोबार बन्द हुने प्रावधान छ।

यसअघि नेप्सेमा ४ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ६ प्रतिशतको तीन तहको सर्किट ब्रेकर व्यवस्था थियो। नयाँ संशोधनले ४ प्रतिशतको व्यवस्थालाई हटाएर सिधै ५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने अन्तिम सीमालाई ६ बाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएकाे छ।