काठमाडौ‌ । नेपालले वित्तीय पारदर्शिताको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार गरेको छ । इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिप (आइबीपी) द्वारा आज प्रकाशित खुला बजेट सर्वेक्षण–२०२५ मा नेपालले ५२ अंक प्राप्त गरेको छ । आइबीपीका अनुसार नेपालले सन् २०२३ को तुलनामा सुधार गरेको हो ।

“सरकारले बजेटमार्फत लिने कर, सेवा, ऋणसम्बन्धी नीतिले हरेक व्यक्तिको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, सार्वजनिक रकम जनहितमा खर्च भएको सुनिश्चित गर्न अर्थपूर्ण सार्वजनिक सहभागिता अपरिहार्य हुने कुरामा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदनले बजेट खुलासा, बजेट चक्रमा सार्वजनिक सहभागिताको अवसर, र प्रभावकारी सन्तुलन तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपालको वर्तमान अभ्यासको संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालको बजेट प्रक्रियामा नागरिकको सार्वजनिक सहभागिता भने न्यून (२८ अंक) रहेको देखाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नागरिक सहभागिताका लागि पर्याप्त अवसर (६७ अंक) प्रदान गरे पनि कार्यपालिका र संसदीय क्षेत्रमा भने निकै पछाडि देखिएको छ ।

अनुसन्धानकर्ता तारानाथ दाहालले भने, “सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको आधारमा गरिएका विभिन्न सुझावहरू समग्रमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि अति नै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छन् । यिनको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जानुपर्छ ।”

सार्वजनिक सहभागिता सुधारका लागि परामर्श र नागरिक सुझावको प्रभावकारी सम्बोधन हुनुपर्ने सर्वेक्षणको ठहर छ । प्रतिवेदनका अनुसार, समावेशिता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक संलग्नता सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिको मर्म अनुरूप तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीतिको सफल कार्यान्वयनमा नै संसदीय जवाफदेहिता र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ । यसका अतिरिक्त, बजेट र लेखापरीक्षणका फाइलहरूमाथि संसदमा हुने सुनुवाइमा नागरिकको सहभागिताको अभ्यास सुरु गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।