काठमाडौं । निजी क्षेत्रले भारत लगायत अन्य देशबाट आयात हुने वस्तुमा अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्न गरेको माग सम्बोधन नभएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै विषय सम्बोधन गरेपनि केही माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनले भारत लगायतका देशबाट आयातित वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड लागु गर्ने माग गरेपनि बजेटमा उल्लेख नभएको बताएका हुन्।
पाण्डेले समग्र बजेट नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशादिनेगरी बजेट आएको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटपछिको अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेगरी आएको बताएका हुन्।
अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा नेपालको उपभोग्य वस्तुको माग घटेको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट आएको बताए। ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी आएको छ,’ उनले भने,‘अहिले बजारमा माग बढ्न नसकेकोमा बजेटका कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ।’ सरकारले २६० वस्तुमा हटाएको अन्तःशुल्कले कष्ट अफ बिजनेस घटाउने बताए। उद्योग परिसंघले माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन स्वागतयोग्य भएको बताए।
‘कर विवाद समाधान, लगानी सम्बन्धी दजानौं कानुन संशोधनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ उनी भन्छन्,‘मोतिपुर र मयुरधाम जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय आएको छ। हामीले मागेकै विषय हुन्छ।’ सरकारले बजेट मार्फत वन, खानी र प्रकृतिमा आधारित उद्योग बढाउने नीतिले उत्पादन मूलक उद्योग बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छन्।
डेटा माइनिङ लगायत प्राविधि उद्योगको विषयमा अझै स्पष्ट नभएको बताए। परिसंघले कृषि क्षेत्रको विकासकालागि कोल्ड स्टोरेज, बजारीकरणकोलागि चेन निमार्ण सम्बन्धी थप कार्यक्रम अपेक्षा गरेको बताए। उनले निजी क्षेत्र बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नकोलागि सहयोग गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्