काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विकास साझेदारबाट ऋण र अनुदान ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतको लागि सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी, २४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले एडिबीबाट कुल १ खर्ब १६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले एडिबीबाट १ खर्ब १२ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण र १ खर्ब १६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको हो ।
यसैगरी, सरकारले आईडीए (वर्ड बैंक) बाट ऋण र अनुदान गरेर ९४ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले उक्त संस्थाबाट ८९ अर्ब ८७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ ऋण र ४ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको श्रोत व्यवस्थापन गर्नको लागि आईएमएफबाट ऋण ६ अर्ब ३० करोड १ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले उक्त संस्थाबाट अनुदान लिने लक्ष्य भने राखेको छैन ।
यसैगरी, सरकारले ओपेकसंग ४५ करोड ९२ लाख ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । युएनसँग अनुदान ४ अर्ब ८४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको छ ।
आइफाडभन्ने संस्थासँग सरकारले ३ अर्ब १३ करोड ९२ लाख ऋणमात्र लिने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी, सरकारले एआईआईवी भन्ने संस्थासँग ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण र अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । जसमा ऋण ४ अर्ब र अनुदान १२ करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको हो ।
एइएसपी भन्ने संस्थाबाट ४ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख अनुदान र ९ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण गरेर कुल १४ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी, सरकारले द्विपक्षीय भनेर ४० अर्ब ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अनुदान र २१ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ऋणगरी ६२ अर्ब १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको छ ।
चीनबाट सरकारले १ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान र १ अर्ब रुपैयाँ ऋण गरेर कुल २ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी, फिनल्यान्डबाट सरकारले १ अर्ब ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनुदान, जर्मनीबाट ४ अर्ब ६९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुदान, भारतबाट २ अर्ब ७४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान र २ अर्ब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण गरेर ४ अर्ब ९२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको छ ।
जापानबाट ६ अर्ब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण र १८ करोड २९ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ ।
कुवेत विकास कोषबाट नेपाल सरकारले ८७ करोड ऋण, नर्वेबाट १ अर्ब ५२ करोड अनुदान, स्वीट्जरल्याण्डबाट २ अर्ब ७९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान, साउदी विकास कोषबाट १ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ऋण, बेलायतबाट १० करोड अनुदान, यूएसएबाट २३ अर्ब ७६ करोड ६८ लाख अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी, सरकारले युरोपियन युनियनबाट १ अर्ब २७ करोड ०३ लाख अनुदान र १० अर्ब ४ करोड १७ लाख ऋण गरेर ११ अर्ब ३१ करोड २० रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी, सरकारले संयुक्त कोषबाट २ अर्ब ३४ करोड १९ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने भएको छ । , संयुक्त कोषको जेपम्याटबाट २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने भएको छ ।
गाभीबाट ९५ करोड ६१ लाख अनुदान, जीएऐफएसपीबाट १४ करोड ९० लाख अनुदान, दाताको संयुक्त कोष ९६ करोड ६९ लाख अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्