आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटलाई लिएर प्रस्तुत नीति संवाद बजेट केवल एक वर्षको आय–व्ययको विवरण मात्र होइन, बरु देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा अघि बढाउन चाहन्छ भन्ने प्राथमिकता र दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब हो।
यस सन्दर्भमा बजेटको मूल्याङ्कन अंक र तथ्याङ्कको आधारमा मात्र नभई यसले लगानी वातावरण सुधार गर्छ कि गर्दैन, उत्पादन वृद्धि गर्छ कि गर्दैन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। त्यस दृष्टिले हेर्दा यो बजेटलाई शंकाको लाभ दिन सकिने अवस्था छ, किनकि यसले केही सकारात्मक दिशानिर्देश अवलम्बन गरेको देखिन्छ।
दीर्घ समयदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र संरक्षणवादी संरचना, अनौपचारिकता र प्रशासनिक जटिलतामा अल्झिएको अवस्थामा रहेको छ। यस बजेटले ती संरचनागत समस्यालाई तोड्ने प्रयास गरेको संकेत दिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो। तर यसको वास्तविक मूल्याङ्कन कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
विगत केही वर्षयता अर्थतन्त्रमा असामान्य अवस्था देखिएको छ-बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा माग कमजोर छ, ब्याजदर घट्दो छ, तर बजार माग संकुचित छ। निजी लगानी सुस्त छ, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घट्दो छ र युवाशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ। यस्तो अवस्थाबीच आएको बजेटले आर्थिक गतिविधिमा पुनः गति र आत्मविश्वास ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा बजेटले परम्परागत खर्च व्यवस्थापनभन्दा माथि उठेर संरचनात्मक र कानुनी सुधारतर्फ ध्यान दिएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो। तर सुधारको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हो।
नीतिगत र कानुनी सुधारतर्फ केही महत्त्वपूर्ण पहल देखिन्छ। पुराना, आपसमा बाझिने तथा व्यवसायमैत्री नभएका कानुनहरूको पुनरावलोकन र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने, उधारो असुली कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुन र सनसेट कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ। साथै केही सरकारी निकायको खारेजी, मर्जर र पुनर्संरचनाले प्रशासनलाई छरितो बनाउने आधार तयार पार्नेछ।
लगानी सहजीकरणका दृष्टिले पनि केही सकारात्मक व्यवस्था आएका छन्। वैदेशिक लगानी स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, पुँजी फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने प्रावधान तथा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी र एन्जेल इन्भेस्टमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति स्वागतयोग्य छन्। यस्ता व्यवस्था प्रभावकारी अन्तर–निकाय समन्वयमा निर्भर रहनेछन्।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि केही सहजीकरण भएका छन्, विशेष आर्थिक क्षेत्रका संरचनालाई धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था, साना तथा मझौला उद्यमका लागि वित्तीय समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास सकारात्मक छन्। यसले रोजगारीको ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रलाई केही राहत दिने अपेक्षा छ।
ऊर्जा, पुँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ बजेटले दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी सहभागिता र विद्युत् व्यापारको विस्तारले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्न सक्छ। पुँजी बजारमा कर प्रणाली सुधार, बजार संरचना पुनर्संरचना र नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको सुरुवातले बजार गहिरो बनाउने सम्भावना छ। डिजिटल अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र एआई पूर्वाधार निर्माणका पहल महत्त्वपूर्ण छन्।
तर केही पक्षमा पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ। कर भार अपेक्षित रूपमा घटेको छैन, अन्तःशुल्कको संरचना परिवर्तन भए पनि वास्तविक राहत सीमित छ। कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत पर्याप्त छैन, जसले उत्पादन लागतमा ठोस कमी ल्याउन सक्दैन। कृषिमा प्रयोग हुने केही उपकरणमा कर वृद्धि हुनु आत्मनिर्भर कृषि लक्ष्यसँग मेल खाँदैन।
त्यसैगरी कर विवाद समाधानको समयसीमा अत्यन्त छोटो देखिन्छ, जसलाई विस्तार गर्नु आवश्यक छ। स्टार्टअप कार्यक्रमको स्पष्टता, पहुँच र कार्यान्वयन पक्ष अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
अन्ततः, बजेटका प्रमुख चुनौतीहरू कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्। सार्वजनिक खर्च संरचनामा असन्तुलन, पुँजीगत खर्चको न्यूनता, परियोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ र अन्तर–निकाय समन्वयको कमजोरी दीर्घकालीन समस्या हुन्। यी समस्याको समाधान नभएसम्म बजेटका सकारात्मक उद्देश्यहरू कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
समग्रमा, यो बजेटले सुधारको स्पष्ट संकेत दिएको छ र निजी क्षेत्रका धेरै मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। तर यसको सफलता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्