काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्ने जनताको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको बताए छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राखे ।

उनले यो आयोग सम्पत्ति छानबिन र अनुसन्धानमा संलग्न हुने स्थायी प्रकृतिको आयोग नभएको स्पष्ट गर्दै यसले तोकिएका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने बताए ।

त्यसैले यसले संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा हस्तक्षेप नहुने अर्थमन्त्री डा वाग्लेको भनाइ छ । आयोगको गठनबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका जुनसुकै ओहदाका पदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने भएकाले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारले लिएको उनले बताए ।