काठमाडौं । नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिको लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । मौद्रिक नीतिको लागि एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न ६ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।
एसोसिएसनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमार्फत खरिद गरेका धितोपत्र बिक्री गर्न हाल रहेको कम्तीमा ६ महिनाको ‘लकिङ पिरियड’ हटाई सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
यसैगरी, धितोपत्र दलाल कम्पनीमार्फत ग्राहकलाई प्रदान गरिने मार्जिन ट्रेडिङ कर्जालाई छुट्टै वित्तीय उत्पादनका रूपमा विकास गरी हालको सेयर धितो कर्जाको सीमाभन्दा पृथक राख्न तथा व्यवसायिक कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
एसोसिएसनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेयर धितो तथा मार्जिन प्रकृतिका कर्जामा हाल लागू गरिएको मूलपूँजी (कोर क्यापिटल) को ४० प्रतिशत सीमालाई हटाई कृषि, जलविद्युत्, रियल सेक्टर तथा विपन्न वर्ग कर्जाजस्तै कुल कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशतका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न र लगानीबाट प्राप्त लाभ सहज रूपमा फिर्ता लैजान सक्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ।
एसोसिएसनले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत जारी हुने विकास ऋणपत्र, बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी नेप्सेमा सूचीकृत गर्न तथा सर्वसाधारणले दोस्रो बजारमार्फत सहज रूपमा खरिद–बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
यसैगरी,अनुसन्धानका क्रममा धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूको राफसाफ तथा फछ्र्योट हुने मुख्य बैंक खाता रोक्का गरिँदा नियमित कारोबार प्रभावित हुने र लाखौँ लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने भन्दै ‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी विनियमावली, २०८१’ संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। एसोसिएसनले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थाको सेटलमेन्ट प्रयोजनका खाताहरू रोक्का नहुने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्