काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न अझै असफल भएको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई पुन खैरो सूची (ग्रे लिष्ट) मै कायम राखेको हो ।

फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपालले केही क्षेत्रमा सुधारका प्रयास गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण प्रणालीमा रहेका रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा समाधान नभएको निष्कर्ष निकाल्दै खैरो सूचीमा नेपाललाई कायम राखेको हो।

एफएटीएफले फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण (एमएल–सीएफटी) प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि केही महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम चालेको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) र व्यापक विनाशकारी हतियारको प्रसारसम्बन्धी वित्तपोषण (पीएफ) विरुद्ध लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा रहेका प्राविधिक कमजोरीहरू सम्बोधन गर्न नेपालले प्रगति गरेको एफएटीएफको मूल्याङ्कन छ।

तर, नेपालले अझै पनि एफएटीएफले दिएको कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। एफएटीएफका अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणसम्बन्धी प्रमुख जोखिमको स्पष्ट पहिचान र बुझाइ विकास गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ।

त्यसैगरी, अवैध हुन्डी तथा गैरकानुनी मुद्रा हस्तान्तरण सेवा प्रदायकहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही भएको देखाउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता तथा समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।

एफएटीएफले अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत तथा आवश्यकतानुसार राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने कार्यमा समेत थप प्रभावकारिता देखाउन नेपाललाई सुझाव दिएको छ।

नेपाल खैरो सूचीमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार, वैदेशिक लगानी आकर्षण, बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। त्यसैले खैरो सूचीबाट बाहिरिन नेपालले एफएटीएफको कार्ययोजनाअनुसार बाँकी सुधारका कार्यहरू शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ।