काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ जारी गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधाहरूको निर्धारण सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न यो मार्गदर्शन जारी गरिएको जनाइएको छ ।

सीईओको तलव, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधाहरुको निर्धारण गर्ने कार्यमा मागदर्शनको अधीनमा रही सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समिति जिम्मेवार हुनेछ ।

संस्थाको सञ्चालक समितिले सीईओको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु निर्धारण गर्नका लागि सिफारिस पेश गर्न उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिका स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा अन्य दुई सञ्चालक रहने गरी तीन सदस्यीय तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

सीईओको तलब निर्धारण गर्न विभिन्न आधार तय गरेको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गठन गरेको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिले प्राथमिक आधारका रुपमा लिएर सीईओको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी सिफारिस सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

सीईओको योग्यता तथा अनुभव, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको पूँजीको प्रतिफलदर, व्यवसायको आकार (कर्जा, लगानी र निक्षेप परिचालन), सञ्चालन मुनाफाको स्थिति, भविष्यमा व्यवसाय वृद्धिका आधारहरु तथा संस्थामा निहित जोखिम हेर्नुपर्ने छ ।

यस्तै आफ्नो संस्थासँग मिल्दोजुल्दो संस्थाको पूँजीको प्रतिफलदर, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा भएका संस्थाहरुले सीईओलाई उपलव्ध गराएको तलव, भत्ता तथा सुविधा, इजाजतपत्रप्राप्त संस्था स्वयंको सहायकस्तर (जुनियर असिस्टेण्ट) देखि सीईओ बीचको पारिश्रमिक भिन्नताको समीक्षा गर्नुपर्ने छ । समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा संस्थाको सञ्चालक समितिले सो सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

सीईओलाई नियुक्त गदा नै निजले पाउने वार्षिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरुको सम्बन्धमा सम्झौतापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुविधालाइ तीन शीर्र्षकमा वर्र्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

सीईओलाई सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेबाहेक सो कार्यकाल भरी अन्य कुनै पनि किसिमको रकम र सुविधा उपलब्ध नगर्ने/नगराउने व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिले गर्नु पर्नेछ ।

संस्थाले सीईओलाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिले निर्धारण गरेबमोजिम एक/एक वटा मोवाइल तथा ल्यापटप सुविधा पाउनेछन् । तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिले निर्धारण गरेबमोजिम एक सवारी साधन हुनेछ ।

विद्यमान सम्झौताबमोजिम हाल प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनलाई नै निरन्तरता दिन यस व्यवस्थाले वाधा पुग्ने छैन । त्यसैगरी, सोही सीईओको सेवा अवधिभर (पुर्ननियुक्ति भएमा समेत) अर्को सवारी साधन प्रदान गर्न पाइने छैन ।