काठमाडौं । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको असामान्य मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएका निर्माण सामग्रीमा विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीमा विशेष मूल्य समायोजन लागू हुनेछ। २०८२ चैत १५ गतेपछि समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरू यस व्यवस्थामा समेटिनेछन्।

विशेष मूल्य समायोजन वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा मात्रै उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि सम्बन्धित निर्माण कार्यमा भएको वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण र सम्बन्धित सामग्रीको मूल्यलाई आधार बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका तथा सालबसाली ठेक्कासमेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा विशेष मूल्य समायोजनको दायरामा आउनेछन्। त्यस्तै, सम्झौतामै मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा प्रचलित व्यवस्था र सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाएर बाँकी योग्य रकम मात्रै विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।

मन्त्रालयले यो व्यवस्था सामान्य बजार उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र लक्षित गरिएको स्पष्ट पारेको छ। वास्तविक खपत र प्रमाणित परिमाणका आधारमा रकम निर्धारण गरिने भएकाले एउटै मूल्यवृद्धिका लागि दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्यमा आएको असामान्य वृद्धिले सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको लागत र कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्ने भएकाले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य प्रभावित वा रोकिन नदिने, सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने तथा निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिएको हो।