काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को स्वागत गर्दै शुल्कको दर भने महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले असोज १५ गते जारी गरेको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापार गर्न बाटो खोलेको इप्पानको ठहर छ । तर, निर्धारित शुल्कले स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कठिन हुने भन्दै संस्थाले असहमति जनाएको हो ।
इप्पानको असोज २० गते सम्पन्न २०७औँ बैठकले मापदण्ड जारी हुनु निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सैद्धान्तिक रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले प्रसारण शुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पीएलएफ) ६० देखि ६५ प्रतिशत मानेर गणना गर्दा प्रतियुनिट प्रसारण लागत करिब ९५ पैसा पुग्छ । मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना निर्धारण गरिएको शुल्कलाई समेत उत्पादन र प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्थासँग जोडेर हेर्दा वास्तविक लागत भार बढी पर्ने संस्थाको भनाइ छ ।
प्रसारण शुल्कको दरलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने माग गर्दै इप्पानले खुला पहुँचको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने, बजार विस्तार गर्ने र उत्पादित विद्युत् स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म प्रतिस्पर्धात्मक लागतमा पुर्याउने हुनुपर्ने बताएको छ ।
११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण
इप्पानले आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा समावेश गरेका लागतको आधार र गणना प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । संस्थाका अनुसार शुल्क गणनामा कर्मचारी खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, सीमापार प्रसारण सेवा शुल्क र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफललगायत शीर्षक समावेश गरिएका छन् ।
इप्पानले उल्लेख गरेको विवरणअनुसार कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च २ अर्ब ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ह्रासकट्टी २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज १ अर्ब ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ, चालु पुँजी ऋणको ब्याज ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, प्रसारण सेवा शुल्क ९१ करोड रुपैयाँ, स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानी ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यी शीर्षकका आधारमा कुल ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागत संरचना प्रस्तुत गरिएको भन्दै इप्पानले यसको गणना आधार स्पष्ट पार्न माग गरेको छ । प्रसारण शुल्क निर्धारणमा समावेश गरिएका खर्चको औचित्य, वास्तविक लागत र गणना विधि पारदर्शी हुनुपर्ने संस्थाको भनाइ छ ।
नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कमा सीमापार प्रसारण शुल्कसमेत थपिँदा विद्युत् उत्पादकको लागत थप बढ्ने इप्पानले जनाएको छ । विशेषगरी भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाहरूका लागि यसले चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने संस्थाको आकलन छ ।
भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा उपलब्ध रहेको अवस्थामा नेपालमा उच्च शुल्क कायम भए नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने इप्पानको भनाइ छ । प्रसारण शुल्ककै कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म महँगो पर्न सक्ने र त्यसले निर्यातको सम्भावनामा असर पार्न सक्ने संस्थाले जनाएको छ ।
हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नपरे पनि भविष्यमा विद्युत् निर्यातलाई लक्षित गरी निर्माण हुने आयोजनाका लागि उच्च प्रसारण शुल्क चुनौती बन्न सक्ने इप्पानको निष्कर्ष छ ।
शुल्क गणनाको आधार सार्वजनिक गर्न माग
इप्पानले प्रसारण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाको थप अध्ययन तथा पुनरावलोकन गर्न चारवटा विषयमा जोड दिएको छ । संस्थाले प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गरी पारदर्शी बनाउन, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यताअनुकूल भए–नभएको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । ह्विलिङ शुल्कको आवधिक पुनरावलोकन हुने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कायम गर्नसमेत संस्थाले माग गरेको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न मापदण्डले महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरे पनि शुल्कको दर प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्