अन्ताल्या (टर्किए) । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित बस्तीको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र स्थानीय सांस्कृतिक पहिचान अनुकूल बनाउन कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी डा धर्मराज उप्रेतीले जनताको अपेक्षाअनुसार सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान गर्दै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्न ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधनको काम थालिएको बताए ।
टर्किएमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आज नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘जलवायु परिवर्तन र मानव गतिशीलताः विपद्जन्य विस्थापन तथा योजनाबद्ध स्थानान्तरणको व्यवस्थापन’ विषयक छलफलमा उहाँले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई जोखिममुक्त बनाउँदै विस्थापित समुदायको सुरक्षित पुनःस्थापनामा सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीले छोएको तहसम्म पुनःबस्ती विकास नगर्ने नीति लिइएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई वनक्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
भूकम्प र बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाबीचको भिन्नताबारे धारणा राख्दै डा उप्रेतीले भूकम्पपछि क्षति पुगेकै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहे पनि बाढीले कतिपय घर तथा बस्ती नै बगाएका कारण सोही स्थानमा पुनर्निर्माण गर्नु जोखिमपूर्ण हुने बताए ।
“भूकम्पपछि अपवादबाहेक घर ढलेको वा क्षति पुगेको स्थानमै पुनर्निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । निर्माण सामग्री पनि केही हदसम्म पुनःप्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर बाढीले कतिपय घर र बस्ती नै बगाएको छ, कतिपय घरको केही पनि बाँकी छैन”, उनले भने ।
उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नै पुनर्निर्माण गर्दा थप जोखिम निम्तिन सक्ने र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि जग्गा प्राप्ति जटिल हुने भएकाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक भएको स्पष्ट पारे ।
विपद्पछिको पुनःस्थापना केबल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित नराखी प्रभावित समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचान, जीविकोपार्जन र सुरक्षित बसोबासलाई ध्यान दिएर अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिम र त्यसबाट सिर्जना हुने विस्थापनको व्यवस्थापनमा योजनाबद्ध स्थानान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्