काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) मा संशोधन गर्न लागेको छ ।
लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत बाफिया संशोधन गर्न लागेको हो ।
सरकारले ऐन संशोधन गर्दा १४ वटा दफा संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ ।
ऐन संशोधन गरेर यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि दफा ५५ बमोजिम स्वीकृत भई सञ्चालनमा रहेका परियोजना कर्जाको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम सिर्जना भएका सुरक्षण हित तथा करारीय अधिकार यथावत् रहने जनाइएको छ ।
यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि दफा ५७ बमोजिम सम्पन्न भएका लिलाम बिक्री, सकार, रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेजसम्बन्धी कामकारबाही यस अध्यादेशका कारणले मात्र बदर भएको मानिने छैन ।
यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदा दफा ९९ वा १०० बमोजिमको कारबाही वा जरिबानासम्बन्धी विषय विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको पदगत अयोग्यता निर्धारण गर्दा यस अध्यादेशबमोजिम थपिएको दफा १००क को व्यवस्था लागू गर्न सकिने उल्लेख छ ।
अध्यादेश लागू हुनुअघि दफा १२३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्णय भइसकेका विवादको हकमा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त उपचारको अधिकार यथावत् रहनेछ ।
राष्ट्र बैंकले अध्यादेशबमोजिम सम्बद्ध व्यक्ति, परियोजना वित्तपोषण, सुरक्षण हित, विदेशी स्वामित्व भएका बैंक वा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण तथा अन्य आवश्यक विषयमा निर्देशन जारी गर्न वा विद्यमान निर्देशन संशोधन गर्न सक्नेछ ।
अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि कानुनबमोजिम स्वीकृत परियोजना कर्जा, सिर्जना भएका सुरक्षण हित तथा सम्पन्न भएका नियामकीय निर्णयमा यस अध्यादेशका कारणले मात्र नयाँ प्रतिकूल दायित्व सिर्जना भएको नमानिने जनाइएको छ ।
अध्यादेश लागू भएपछि हुने नयाँ कारोबार, कर्जा नवीकरण, सुरक्षण हितको परिवर्तन वा अन्य कार्यमा लागू हुने प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ ।
अध्यादेशबमोजिम सम्बद्ध व्यक्ति तथा सम्बद्ध ऋणी समूहको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको अवधिभित्र आवश्यक अभिलेख, स्वामित्व विवरण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
अध्यादेशको कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशन, मापदण्ड वा कार्यविधिबाट यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिमको कसूर, सजाय, स्वामित्व अधिकार वा राजस्व दायित्वमा परिवर्तन गर्न नपाइने जनाइएको छ ।
सरकारले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदामा ऐनको दफा २ मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।
दफा २ को खण्ड (कन ) को सट्टा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
कन मा ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, निजको परिवारको सदस्य वा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन, कर्जा निर्णय वा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण वा उल्लेख्य प्रभाव राख्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ उल्लेख छ ।
यो शब्दले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थासमेतलाई जनाउँछ । जसमा त्यस्तो व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख्य स्वामित्व, नियन्त्रण वा वित्तीय स्वार्थ रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्था, तथा फर्म, कम्पनी वा संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण वा उल्लेख्य प्रभाव राख्ने व्यक्ति वा संस्था, त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको वास्तविक हिताधिकारी, सम्बद्ध व्यक्तिको तर्फबाट वा निजको आर्थिक हितका लागि कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्था र
राष्ट्र बैंकले यस खण्डबमोजिमको स्वामित्व, नियन्त्रण, उल्लेख्य प्रभाव वा वास्तविक आर्थिक हितको आधारमा सम्बद्ध व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिदिएको अन्य व्यक्ति वा संस्था रहेको छ ।
यस खण्डको प्रयोजनका लागि ‘नियन्त्रण’ ‘उल्लेख्य प्रभाव’ ‘वास्तविक हिताधिकारी’ ‘अप्रत्यक्ष स्वामित्व’ तथा ‘वित्तीय स्वार्थ’ को पहिचान गर्ने आधार, न्यूनतम सीमा तथा परीक्षण विधि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
तर कुनै व्यक्तिको सामान्य व्यावसायिक सम्बन्ध, स्वतन्त्र व्यावसायिक कारोबार वा समान व्यावसायिक क्षेत्रमा संलग्नता भएको कारणले मात्र निजलाई सम्बद्ध व्यक्ति नमानिने उल्लेख छ ।
सम्बद्ध व्यक्तिको पहिचान गर्दा वास्तविक स्वामित्व, नियन्त्रण, निर्णय गर्ने अधिकार, आर्थिक लाभ तथा उपलब्ध तथ्य र प्रमाणलाई आधार लिनुपर्नेछ । त्यस्तो पहिचानबाट प्रतिकूल असर पर्ने पक्षलाई सोको आधारको जानकारी र अभिलेख सच्याउन प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिनुपर्नेछ । निर्णय कारणसहित गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो निर्णयउपर पुनरावलोकनका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ। यसबाट प्रचलित कानूनबमोजिम उपलब्ध अन्य उपचारको अधिकार सीमित हुने छैन ।
राष्ट्र बैंकले वास्तविक स्वामित्व र नियन्त्रणको पहिचान, सम्बद्ध समूहको एकीकृत अभिलेख तथा यस ऐनबमोजिमको सीमा बन्देज र खुलासाको पालना, त्यसको स्वतन्त्र परीक्षण तथा प्रमाणित उल्लङ्घनको गम्भीरताअनुसार यस ऐनबमोजिम उपलब्ध कारबाहीलाई समानुपातिक रूपमा प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड दफा ५४ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम निर्देशन जारी गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
यस्तै दफा ५० मा संशोधन गर्न लागिएको छ । दफा ५० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । “तर यस खण्डबमोजिम निषेध गरिएको कर्जा वा सुविधा अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा, मध्यस्थ व्यक्ति वा संस्थामार्फत कृत्रिम कारोबारको माध्यमबाट वा सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पुग्ने गरी प्रवाह गर्नसमेत पाइने छैन ।
यस खण्डको प्रयोजनका लागि कर्जाको औपचारिक ऋणीभन्दा त्यस्तो कर्जाको वास्तविक उपयोग नियन्त्रण, आर्थिक लाभ तथा अन्तिम हिताधिकारीलाई समेत विचार गर्नुपर्नेछ ।
कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो वास्तविक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको कर्जाबाट सामान्य व्यावसायिक कारोबारको क्रममा सम्बद्ध व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कारणले मात्र त्यस्तो कर्जालाई निषेधित सम्बद्ध कर्जा मानिने छैन ।
तर त्यस्तो कारोबार सम्बद्ध व्यक्तिलाई कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबन्ध छल्ने उद्देश्यले गरिएको वा कर्जाको वास्तविक आर्थिक लाभ सम्बद्ध व्यक्तिमा केन्द्रित भएको तथ्य तथा प्रमाणबाट देखिएमा यस प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।”
यस्तै दफा ५२ मा संशोधन गर्दै सम्बद्ध व्यक्तिलाई कर्जा वा सुविधा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस ऐनमा स्पष्ट रूपमा अनुमति दिइएको अवस्थामा बाहेक सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै किसिमको कर्जा, जमानत, प्रत्याभूति वा अन्य कर्जा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन ।
अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा कर्जा प्रवाह गरी त्यसको वास्तविक आर्थिक लाभ सम्बद्ध व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने कारोबारमा समेत लागू हुनेछ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिको पहिचान, वास्तविक हिताधिकारी, स्वामित्व, नियन्त्रण, वित्तीय स्वार्थ तथा सम्बद्ध ऋणी समूहसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
सम्बद्ध व्यक्तिको पहिचान तथा कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा प्रत्यक्ष स्वामित्वका अतिरिक्त अप्रत्यक्ष स्वामित्व, साझा नियन्त्रण, पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापकीय प्रभाव, आर्थिक निर्भरता तथा कारोबारको वास्तविक लाभसमेत विचार गर्नुपर्नेछ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिसँग सम्बन्धित कर्जा, प्रत्याभूति, जमानत तथा अन्य वित्तीय जोखिमको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको ढाँचामा नियमित रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बद्ध व्यक्तिको पहिचान, स्वामित्व तथा नियन्त्रणको परीक्षण, सम्बद्ध ऋणी समूहको सीमा, खुलासा, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, जोखिम मूल्याङ्कन, निरीक्षण तथा अनुगमनसम्बन्धी आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ ।
यस दफा विपरीत कर्जा वा सुविधा प्रवाह भएको पाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कारोबारको प्रकृति तथा गम्भीरताका आधारमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई सुधारात्मक कारबाही गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न, कर्जा असुलीको योजना कार्यान्वयन गर्न वा अन्य आवश्यक नियामकीय उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
यस दफाको उल्लङ्घन गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा जिम्मेवार सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीउपर यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५० को उपदफा (२) बमोजिम स्पष्ट रूपमा अनुमति दिइएको कर्जा वा सुविधाको हकमा सोही उपदफाबमोजिम हुनेछ ।
यस दफाबमोजिम सम्बद्ध व्यक्ति सम्बद्ध ऋणी समूहको पहिचान गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका वस्तुगत मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेछ ।
तर त्यस्तो मापदण्डले यस ऐनबमोजिम निषेध गरिएको कर्जा वा सुविधालाई अनुमति दिएको मानिने छैन।
यस दफाबमोजिम कर्जा निषेधसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान गर्ने, सम्बद्ध व्यक्तिसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा कर्जा निर्णयमा सम्बद्ध पदाधिकारीको अनुचित प्रभाव रोक्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नुपर्नेछ। ”
यस्तै दफा ५४ मा संशोधन गरिएको छ । यस दफाबमोजिम जारी गरिने निर्देशनमा सम्बद्ध व्यक्तिको पहिचान, वास्तविक हिताधिकारीको विवरण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर्जा जोखिम, सम्बद्ध ऋणी समूहको सीमा, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, खुलासा, कर्जा स्वीकृतिमा स्वतन्त्रता तथा विद्युतीय प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्न सकिनेछ।
यसरी निर्देशन जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हित, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण तथा यस ऐनबमोजिमका कर्जा प्रतिबन्धलाई आधार लिनुपर्नेछ।
यस्तै दफा ५५ मा संशोधन गर्दै उपदफा (२) पछि (२क) र (२ख) थपिएको छ ।
उपदफा (२) बमोजिम पूर्वाधार तथा अन्य परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको अनुमानित नगद प्रवाह, परियोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी आयोजना विकास सम्झौता, सहुलियत सम्झौता, विद्युत् खरिद सम्झौता, आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता, बीमा दाबीबाट प्राप्त हुने रकम तथा परियोजनासँग सम्बन्धित अन्य करारीय अधिकारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम कर्जा सुरक्षण तथा कर्जा असुलीको आधारका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नेछ।
यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा करिब आधा दर्जन सर्त पूरा भएको हुनुपर्नेछ । जसमा परियोजनाको प्राविधिक, आर्थिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता परीक्षण गरिएको, परियोजनाको अनुमानित नगद प्रवाहबाट कर्जा भुक्तानी गर्न सकिने पर्याप्त आधार रहेको,
सम्बन्धित सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकम तथा अधिकारमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम सुरक्षण हित सिर्जना गर्न सकिने, सुरक्षण हित दर्ता गर्नुपर्ने भएमा सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गरिएको, परियोजनाको कार्यान्वयन, सञ्चालन नगद प्रवाह तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने छ ।
परियोजनासम्बन्धी करारीय अधिकारमा सुरक्षण हित सिर्जना गर्दा आवश्यक पर्ने पक्षको सहमति वा स्वीकृति प्रचलित कानुन तथा सम्बन्धित सम्झौताबमोजिम प्राप्त गरिएको, परियोजनाको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम, निर्माण अवधि सञ्चालन जोखिम तथा कर्जा भुक्तानी क्षमताको परीक्षण गरिएको र राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका अन्य मापदण्ड पूरा गरिएको हुनुपर्ने छ ।
यस उपदफाबमोजिम सुरक्षण स्वीकार गरिएको कारणले मात्र परियोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्र, सहुलियत अधिकार वा अन्य नियामकीय स्वीकृति स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिने छैन । यस उपदफाबमोजिम सुरक्षण हित सिर्जना गर्दा तेस्रो पक्षको कानुनी अधिकार, सार्वजनिक हित तथा सम्बन्धित परियोजनाको निरन्तर सञ्चालनसम्बन्धी दायित्व सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
उपदफा (२क) बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वीकृत कर्जा नीति, आवश्यक जोखिम मूल्याङ्कन तथा प्रचलित कानुनको पालना गरी असल नियतले निर्णय गरेको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई त्यस्तो कर्जा पछि असुल हुन नसकेको कारणले मात्र व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिने छैन।
तर कर्जा स्वीकृति वा प्रवाह गर्दा बदनियत, मिलेमतो, स्वार्थको द्वन्द्व, झुट्टा विवरण जानाजानी गरिएको गम्भीर लापरबाही वा प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा यस उपदफाको संरक्षण उपलब्ध नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस उपदफाको व्यवस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित पदाधिकारीको वैधानिक कर्तव्य वा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय कारबाही गर्ने अधिकारमा कुनै असर पारेको मानिने छैन ।
यस्तै दफा ५५ को उपदफा (३क) मा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था राखिएको छ ।
जसमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तहअन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको आयोजना विकास सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनामा समस्या उत्पन्न भएमा वा ऋणीले कर्जा दायित्व पूरा गर्न नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित आयोजना विकास सम्झौता, प्रत्यक्ष सम्झौता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम परियोजनामा प्रवेश गर्ने, अस्थायी रूपमा सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने वा योग्य प्रतिस्थापनकर्ता प्रस्ताव गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा परियोजनाको निरन्तरता, सार्वजनिक हित, सेवा प्रवाह तथा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको करारीय र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेछ।
परियोजनामा प्रवेश गर्ने वा प्रतिस्थापनकर्ता प्रस्ताव गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित सम्झौतामा व्यवस्था भएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक सूचना दिनुपर्नेछ र सम्झौताबमोजिम आवश्यक सहमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र, इजाजत वा स्वीकृति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित कानुनबमोजिमको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
यस उपदफाबमोजिम परियोजनामा अस्थायी रूपमा प्रवेश गरेको वा सञ्चालनको व्यवस्था गरेको कारणले मात्र बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित परियोजनाको अनुमतिपत्रधारीको हैसियत स्वतः प्राप्त गरेको मानिने छैन।
यस उपदफाबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित सम्झौता र प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ। ”
दफा ५७ मा संशोधन गर्दै ५७ को उपदफा (५) पछि (५क) थपिएको छ । (५क) उपदफा (५) बमोजिम सार्वजनिक प्रतिस्पर्धात्मक लिलामबाट बिक्री भएको सम्पत्तिको रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गर्दा प्रचलित राजस्व कानुनबमोजिमको न्यूनतम मूल्याङ्कन तथा अन्य लागू कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही लिलाममा कायम भएको वास्तविक बिक्री मूल्यलाई कारोबार मूल्यको आधार मान्न सकिनेछ।
उपदफा (८) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफैं सकार गरेको सम्पत्तिको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम योग्य स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गरिएको मूल्याङ्कनलाई आधार मानिनेछ।
यस उपदफाबमोजिम मूल्य निर्धारण गर्दा कृत्रिम रूपमा मूल्य घटाउने, मिलेमतोमा लिलाम गर्ने वा प्रचलित राजस्व कानुनबमोजिमको दायित्व छल्ने कार्य गर्न पाइने छैन। लिलाम बिक्रीको वास्तविक मूल्य, बोलपत्रसम्बन्धी अभिलेख, प्रतिस्पर्धाको विवरण तथा मूल्य निर्धारणको आधार सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
यस उपदफाको व्यवस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुर, कर वा अन्य राजस्वको दर वा कानुनी आधारमा कुनै परिवर्तन गरेको मानिने छैन ।
यस्तै दफा ५७ मा उपदफा (५) पछि (५ख ) थपिएको छ । (५ख) मा लिलाम बिक्री वा सकार गरिएको सम्पत्तिमा साबिक धनीको स्वामित्व वा उपयोगको अवधिसँग सम्बन्धित कर, सेवा शुल्क, जरिबाना वा अन्य बक्यौता रहेको अवस्थामा त्यस्तो बक्यौताको दायित्व प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण हुनेछ।
त्यस्तो बक्यौता असुल गर्ने सम्बन्धित निकायको अधिकार यथावत् रहनेछ। तर प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्तिमाथि नै दायित्व कायम हुने वा हस्तान्तरणपूर्व अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाहेक साबिक धनीको व्यक्तिगत दायित्वका कारणले मात्र लिलाम बिक्री वा सकार गरिएको सम्पत्तिको रजिस्ट्रेसन, दाखिल खारेज वा सेवा जडान रोक्न पाइने छैन।
सम्बन्धित निकायले त्यस्तो बक्यौता साबिक धनीबाट प्रचलित कानुनबमोजिम असुल गर्न सक्नेछ। सम्पत्तिसँग कानुनबमोजिम जोडिएको दायित्व तथा साबिक धनीको व्यक्तिगत दायित्व छुट्याउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायले उपलब्ध अभिलेख तथा कानुनी आधार स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।
यस उपदफामा भएको व्यवस्थाले सम्पत्तिमाथि कानुनबमोजिम सिर्जना भएको धितो, रोक्का, दाबी वा तेस्रो पक्षको वैधानिक अधिकार स्वतः समाप्त गरेको मानिने छैन ।
यस्तै दफा ५७ मा संशोधन गर्दै उपदफा (८) उपदफा (८क) थपिएको छ । उपदफा (५) वा (८) बमोजिम सम्पत्तिको रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गर्ने प्रयोजनका लागि चारकिल्ला प्रमाणित वा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने अन्य कागजात माग भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र त्यस्तो कागजात उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
सो अवधिभित्र कागजात उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्नेछ। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक विद्युतीय अभिलेखबाट सम्पत्तिको पहिचान, क्षेत्रफल, नक्सा तथा चारकिल्ला यकिन गर्न सकिने अवस्थामा सोही अभिलेखका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
तर सम्पत्तिको स्वामित्व, क्षेत्रफल, सिमाना वा अन्य विवरणमा विवाद रहेको अवस्थामा प्रचलित नापी तथा मालपोत कानुनबमोजिम आवश्यक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।
यस उपदफाबमोजिमको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा स्थानीय तह, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय तथा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच आवश्यक विवरण विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान गर्न सकिनेछ ।
सम्बन्धित सरकारी निकायको प्रमाणित विद्युतीय अभिलेखमा उपलब्ध विवरण वा कागजात पुनः पेस गर्न लगाउनुपर्ने भएमा त्यसको कारण स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। सरकारले दफा ५७ मा संशोधन गर्दै उपदफा ८क पछि ८ख थप गरेको छ ।
सरकारको स्वीकृतिमा प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाएको व्यक्ति वा संस्थाको त्यस्तो जग्गा कर्जा असुलीको क्रममा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सकार गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुनले अनुमति दिएको अवस्थामा र सो कानुनबमोजिम आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी त्यस्तो जग्गा अस्थायी रूपमा आफ्नो नाममा राख्न सक्नेछ ।
यसरी सकार गरिएको जग्गा बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्ड तथा प्रचलित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुनबमोजिम व्यवस्थापन वा बिक्री गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तो जग्गा सकार गरेको कारणले मात्र बैंक वा वित्तीय संस्थाले सो जग्गा साबिकको स्वीकृत औद्योगिक वा अन्य विशेष प्रयोजनमा स्वतः प्रयोग गर्न पाउने छैन । यस उपदफाबमोजिम जग्गा सकार गर्दा सम्बन्धित जग्गामा लागू हुने हदबन्दी, उपयोगसम्बन्धी प्रतिबन्ध स्वीकृत प्रयोजन तथा हस्तान्तरणका सर्त पालना गर्नुपर्नेछ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण, उपयोग तथा बिक्रीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुनबमोजिम हुनेछ। यस उपदफामा भएको व्यवस्थाले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको स्वामित्व, उपयोग वा हस्तान्तरणलाई स्वतः वैधता प्रदान गरेको मानिने छैन ।
यस्तै दफा १०० पछि १००क थपिएको छ । १००क मा जरिवानाको कारणले मात्र पदगत अयोग्यता नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।
दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम जरिवाना गरिएको कारणले मात्र कुनै सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी दफा १८ बमोजिम सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख हुन अयोग्य भएको मानिने छैन।
उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो जरिबानाको आधार बनेको कार्यबाट दफा १८ बमोजिमको कुनै अयोग्यता स्वतन्त्र रूपमा सिर्जना हुने भएमा सो अयोग्यता कायम रहनेछ। दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम पदबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको व्यक्तिको हकमा दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजिमको अयोग्यता कायम रहनेछ ।
यस दफाको व्यवस्थाले यस ऐन वा अन्य कारबाही गर्न बाधा पुर्याउने छैन । कानुनबमोजिम कसूर सजाय, पदबाट हटाउने कारवाही वा अन्य नियामकीय (५) यस दफाबमोजिम पदगत अयोग्यता निर्धारण गर्दा जरिबानाको आधार बनेको कार्य सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था तथा त्यस्तो कार्यबाट रूपमा अयोग्यता सिर्जना हुने वा नहुने विषय स्पष्ट रूपमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
पदगत योग्यताको निर्णय गर्नुपर्ने भए राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित वैधानिक आधार उल्लङ्घनको गम्भीरता, दोहोरिएको अवस्था र व्यक्तिको जिम्मेवारी छुट्टै परीक्षण गरी सुनुवाइको अवसर दिई कारणसहित निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
जरिवाना र पदगत योग्यतासम्बन्धी निर्णयउपर प्रचलित कानूनबमोजिमको चुनौतीको अधिकार कायम रहनेछ।
यस्तै दफा १०१ मा संशोधन गर्दै उपदफा (२) पछि ३ थपिएको छ । दफा ९९ बमोजिम कारबाही वा दफा १०० बमोजिम जरिबाना गर्ने निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयबाट दफा १८ बमोजिमको पदगत अयोग्यता वा दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिबन्ध सिर्जना हुने वा नहुने विषय र त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तो निर्णयमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार तथा समयावधिसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यस उपदफाबमोजिमको निर्णय गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध सुनुवाइ तथा प्रतिरक्षाको अवसर सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
तर यस उपदफाबमोजिम निर्णयमा पदगत अयोग्यतासम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको कारणले मात्र यस ऐनमा व्यवस्था नभएको नयाँ अयोग्यता सिर्जना भएको मानिने छैन । निर्णयमा उल्लङ्घनको तथ्य र जरिवानाको आधार तथा दफा १००क बमोजिम जरिवानामात्रका कारण स्वतः पदगत अयोग्यता सिर्जना नहुने कुरा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ। अन्य वैधानिक आधारमा छुट्टै अयोग्यता वा पदबाट हटाउने निर्णय भएको भए सोसमेत अलग खुलाउनुपर्नेछ । अभिलेखमा त्रुटि भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रमाण पेस गरी सच्याउन माग गर्ने अवसर दिनुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले नयाँ प्रमाणमा कानूनबमोजिम हुने कारबाही रोक्ने छैन ।
यस्तै दफा १०७ पछि दफा १०७क थपिएको छ । जसमा कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एकाउन्न प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको नेपालमा संस्थापित बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो विदेशी संस्थाको गृह मुलुकको नियामकसँग सुपरिवेक्षकीय सहकार्यसम्बन्धी व्यवस्था भएको अवस्थामा संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन, समूहगत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण बाह्य सेवा प्रदायकको उपयोग, सूचना प्रविधि प्रतिवेदन तथा समूहगत सुपरिवेक्षणसम्बन्धी विषयमा विशेष निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ ।
उपदफा (१) बमोजिम निर्देशन जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाको वित्तीय अवस्था, समूहगत जोखिम, गृह मुलुकको नियामकीय व्यवस्था, सुपरिवेक्षकीय सहकार्यको प्रभावकारिता तथा निक्षेपकर्ताको हितलाई विचार गर्नुपर्नेछ।
यस दफाबमोजिम जारी गरिएको निर्देशनले नेपालमा लागू हुने न्यूनतम पूँजीकोष, तरलता, एकल ग्राहक तथा सम्बद्ध ऋणी समूहको सीमा, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य अनिवार्य विवेकशील नियामकीय मापदण्ड कमजोर बनाउन पाउने छैन।
यस दफाबमोजिमको निर्देशनले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, सूचना प्राप्ति तथा आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार सीमित गर्ने छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस दफाबमोजिम जारी गरेको विशेष निर्देशन तथा त्यसको नीतिगत आधार सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। तर प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सुपरिवेक्षकीय सूचना, व्यक्तिगत विवरण वा व्यावसायिक गोपनीयता सार्वजनिक गर्नुपर्ने छैन।
यस दफाबमोजिम गृह मुलुकको नियामकसँग सुपरिवेक्षकीय सूचना आदानप्रदान गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिमको गोपनीयता सूचना सुरक्षा तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। यस दफाबमोजिम विशेष निर्देशन जारी गरिएको कारणले मात्र विदेशी स्वामित्व भएका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नेपालमा संस्थापित अन्य समान प्रकृतिका बैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि अनिवार्य रूपमा लागू हुने विवेकशील नियामकीय मापदण्डबाट छुट प्राप्त भएको मानिने छैन ।
मस्यौदामा दफा १२३ मा संशोधन गर्दै उपदफा (३) को सट्टा नया व्यवस्था गरिएको छ ।
उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको विवाद समाधानसम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो निर्णयको लिखित जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र अधिकारक्षेत्र भएको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
तर यस उपदफाबमोजिमको पुनरावेदनले दफा ९९ वा १०० बमोजिमको कारवाही वा जरिबानाउपर दफा १०५ बमोजिम पुनरावेदन गर्ने व्यवस्थामा कुनै असर पार्ने छैन। यस उपदफाबमोजिम पुनरावेदन परेको कारणले मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयको कार्यान्वयन स्वतः स्थगित हुने छैन। अदालतबाट अन्यथा आदेश भएकोमा सोहीबमोजिम हुनेछ ।
यस उपदफाबमोजिमको पुनरावेदनमा सम्बन्धित निर्णयको कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम विचार गर्नुपर्ने अन्य विषय अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्