काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश मार्फत धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न लागेको छ । लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ बाट धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
सरकारले ऐन संशोधन गर्दा लगानीकर्ता, सरोकारवाला निकायका माग सम्बोधन गर्न खोजेको छ । नियामक निकाय बोर्डमा पनि केही परिवर्तन गर्न खोजेको छ । सरकारले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदामा ऐनको करिब १५ वटा दफा संशोधन गर्न खोजिएको उल्लेख छ ।
अध्यादेशमा विशिष्टीकृत लगानी कोषलाई स्पष्ट रुपमा परभाषित गर्दै यस बारेमा प्रष्ट पारिएको छ । यस्तै अध्यादेशको मस्यौदामा जलविद्युत कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) मा लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदामा दफा ३० मा उपदफा (१क) र (ख) थपिएको छ। जसमा भनिएको छ, ”(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्थाले आयोजनाको प्रमाणित भौतिक प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत पूरा गरेको र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेको अवस्थामा व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ नभएको कारणले मात्र त्यस्तो संस्थाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन अस्वीकार गरिने छैन ।”
सार्वजनिक निष्कासनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्दा बोर्डले थप ८ वटा विषय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र तथा योग्य प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित भएको, आयोजनाको कुल लागत, सम्पन्न हुन बाँकी कार्य, आवश्यक थप लगानी तथा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भएको, आयोजना निर्माणको प्रगति, सम्भावित ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा अन्य प्रमुख जोखिम विवरणपत्रमा स्पष्ट उल्लेख भएको, विद्युत् खरिद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्था खुलाइएको, सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना भएको, आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि तथा व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ हुने सम्भावित समय खुलाइएको, सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम आयोजनाको स्वीकृत प्रयोजनमा उपयोग हुने सुनिश्चितता भएको, र बोर्डले लगानीकर्ता संरक्षणका लागि निर्धारण गरेका अन्य मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने छ ।
उक्त बिषय पुरा गरेको निवेदनको परीक्षण गर्दा बोर्डले विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएका तथ्य तथा जोखिमसम्बन्धी सूचनाको पर्याप्तता सुनिश्चित गरी प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी निर्णय गर्दा आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ नभएको कारणलाई मात्र अस्वीकृतिको आधार बनाउन पाइने छैन ।
तर आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता, निर्माण प्रगति, आवश्यक स्वीकृति थप वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता वा लगानीकर्ता संरक्षणसम्बन्धी आधारभूत सर्त पूरा नभएको अवस्थामा बोर्डले कारण खुलाई निवेदन अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृत भएको कारणले मात्र बोर्डले सम्बन्धित आयोजनाको वित्तीय प्रतिफल, निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था वा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको नमानिने उल्लेख छ ।
यस्तै दफा ३० मा उपदफा (१ग ) थपिएको छ । “सङ्गठित संस्थाले विद्यमान सेयरधनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृतिका लागि आवश्यक विवरण तथा कागजातसहित निवेदन दिएमा बोर्डले निवेदन पूर्ण भएको मितिले ३० कार्यदिनभित्र स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्नेछ” मस्यौदामा भनिएको छ , ”निवेदनमा थप विवरण वा कागजात आवश्यक भएमा बोर्डले निवेदन प्राप्त भएको मितिले ७ कार्यदिनभित्र त्यस्तो विवरण वा कागजात माग गर्नुपर्नेछ । थप विवरण वा कागजात माग गरिएको अवस्थामा त्यस्तो विवरण वा कागजात पूरा भई प्राप्त भएको मितिबाट निर्णय गर्ने अवधि गणन हुनेछ। बोर्डले स्वीकृति दिन नसक्ने भएमा त्यसको तथ्यगत तथा कानुनी कारण स्पष्ट खुलाई सम्बन्धित संस्थालाई लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्नेछ ।
यस उपदफा बमोजिमको समयसीमाले प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने पूँजी, वित्तीय विवरण, सेयरधनीको स्वीकृति, निष्कासनको औचित्य तथा लगानीकर्ता संरक्षणसम्बन्धी सर्तमा छुट दिएको मानिने छैन । यस उपदफाबमोजिम निर्धारित अवधिभित्र निर्णय नभएको कारणले मात्र हकप्रद शेयर निष्कासनको स्वीकृति स्वतः प्राप्त भएको मानिने छैन” मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसअघि सेबोनले लेखा समितिको निर्देशन लगायत विभिन्न बाहना बनाएर हकप्रद सेयर निष्काशनमा अवरोध गरिरहेको थियो । त्यो अवरोध अब कम हुने भएको छ ।
यस्तै मस्यौदामा दफा ३ मा उपदफा (३क) थपिएको छ । “(३क) उपदफा (२) बमोजिम बोर्डमा अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्त वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव, नियामकीय ज्ञान, निष्पक्षता, सदाचार, स्वार्थको द्वन्द्व तथा नियामकीय स्वतन्त्रतामा पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ”मस्यौदामा भनिएको छ ”नियमन गरिने संस्था वा व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले आफ्नो प्रतिनिधित्व रहेको संस्था वा त्यस्तो संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नियामकीय निर्णयमा भाग लिन पाउने छैन । त्यस्तो सदस्यले आफू वा आफ्नो प्रतिनिधित्व रहेको संस्थाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थ रहेको विषयमा दफा १८ बमोजिम स्वार्थको खुलासा गर्नु पर्ने छ” भनिएको छ ।
यस्तै सरकारले अध्यादेश मार्फत दफा ७ को उपदफा (५) मा संशोधन गर्न लागेको छ । अध्यादेशमा दफा ७ को उपदफा (५) को सट्टा ” (५) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्नुपर्नेछ । समितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव, धितोपत्र बजार तथा नियामकीय ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, निष्पक्षता, सदाचार, स्वार्थको द्वन्द्व तथा प्रस्तावित कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गरी योग्यताक्रमसहित कम्तीमा ३ जना उम्मेदवारको नाम नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
छनोट प्रक्रियामा प्रयोग गरिने मूल्याङ्कनका आधार, अङ्कभार तथा कार्यविधि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुअघि निर्धारण गर्नुपर्नेछ । समितिले उम्मेदवारको मूल्याङ्कन तथा सिफारिसको कारणसहितको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्नेछ” मस्यौदामा भनिएको छ, ”यस उपदफाबमोजिमको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष हुनुपर्नेछ । तर प्रचलित कानुनबमोजिम योग्य उम्मेदवारको सङ्ख्या तीनभन्दा कम भएको अवस्थामा समितिले सोको कारण स्पष्ट खुलाई उपलब्ध योग्य उम्मेदवारमध्येबाट सिफारिस गर्न सक्नेछ । यस उपदफाबमोजिमको सिफारिसमा उम्मेदवारको योग्यता तथा मूल्याङ्कनको आधार स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।”
यस्तै दफा ७ को उपदफा (७) मा संशोधन गरिएको छ । “यस उपदफाबमोजिम अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने प्रयोजनका लागि गठन गरिने जाँचबुझ समिति निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र हुनुपर्नेछ । जाँचबुझ समितिमा सम्बन्धित आरोप वा विषयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थ रहेको व्यक्ति रहने छैन ।
समितिले आरोप उपलब्ध प्रमाण तथा सम्बन्धित अध्यक्षले पेस गरेको सफाइको मूल्याङ्कन गरी तथ्यगत तथा कानुनी आधारसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयको तथ्यगत तथा कानुनी आधार स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित अध्यक्षलाई आरोपको विवरण, आरोपको आधार बनेका प्रमाण तथा सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर प्रदान नगरी पदबाट हटाउने निर्णय गर्न पाइने छैन । यस व्यवस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिमको पदमुक्तिको आधार वा अधिकारमा परिवर्तन गरेको मानिने छैन” मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै दफा १९ मा पनि संशोधन गरिएको छ । दफा ११ को खण्ड (च) मा ” धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा बोर्डबाट नियमन हुने संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो वित्तीय वा व्यावसायिक स्वार्थ रहेको, जसका कारण निजले अध्यक्ष वा सदस्यको हैसियतमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने अवस्था भएको व्यक्ति तर सामान्य लगानीकर्ताको हैसियतमा सार्वजनिक रूपमा कारोबार हुने धितोपत्रमा लगानी गरेको कारणले मात्र यस खण्डबमोजिम अयोग्य भएको मानिने छैन ।
त्यस्तो लगानीबाट स्वार्थको द्वन्द उत्पन्न हुने अवस्थामा दफा १८ बमोजिम स्वार्थको खुलासा तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यस खण्डबमोजिम अयोग्यता निर्धारण गर्दा सम्बन्धित स्वार्थको प्रकृति, प्रभाव तथा निष्पक्ष कार्यसम्पादनमा पर्ने वास्तविक जोखिमलाई विचार गर्नुपर्नेछ” भनिएको छ ।
यस्तै दफा १२ मा उपदफा (३) थपिएको छ । “यस दफाबमोजिम अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दा पदमुक्तिको तथ्यगत तथा कानुनी आधार स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आरोप तथा त्यसको आधार बनेका प्रमाणको जानकारी दिई सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर सम्बन्धित व्यक्तिले पेस गरेको सफाइ तथा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कारणसहित निर्णय गर्नुपर्नेछ । यस उपदफाबमोजिमको प्रक्रियाले प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध न्यायिक उपचारको अधिकारमा कुनै असर पार्ने छैन” भनिएको छ ।
यस्तै दफा १८ मा केही नयाँ कुरा राखिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष, सदस्य तथा नियामकीय निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीले आफ्नो तथा आफ्नो परिवारका सदस्यको धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा बोर्डबाट नियमन हुने संस्थासँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वित्तीय तथा व्यावसायिक स्वार्थको विवरण तोकिएबमोजिम खुलासा गर्नुपर्नेछ। स्वार्थ रहेको विषयमा सम्बन्धित अध्यक्ष, सदस्य वा पदाधिकारीले निर्णव, सिफारिस, मूल्याङ्कन, छलफल वा अन्य नियामकीय प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन ।
निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहेको विवरण सम्बन्धित बैठक वा निर्णयको अभिलेखमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । कुनै विषयमा अध्यक्ष वा सदस्यको स्वार्थको द्वन्द्व रहेको वा नरहेको सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहभागिताबिना बोर्डले सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेछ।
बोर्डले स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान, खुलासा, नियन्त्रण अभिलेख तथा अनुगमनसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्नुपर्नेछ। अध्यक्ष, सदस्य तथा नियामकीय निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीले पदमा नियुक्त हुँदा, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तथा स्वार्थको विवरणमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुँदा त्यस्तो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
प्राप्त व्यक्तिगत विवरण तथा व्यावसायिक गोपनीयताको संरक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ । दायित्व उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।
स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग राख्ने, आवश्यक विवरण सार्वजनिक गर्ने वा अन्य उपयुक्त व्यवस्थापकीय उपाय अवलम्बन गर्न सकिनेछ । तर स्वार्थको द्वन्द्वका कारण प्रचलित कानुनबमोजिम अयोग्यता उत्पन्न भएको अवस्थामा व्यवस्थापकीय उपाय अवलम्बन गरेको कारणले मात्र त्यस्तो अयोग्यता समाप्त भएको मानिने छैन । स्वार्थको द्वन्द्वको अभिलेख तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बोर्डले निर्धारण गर्न सक्नेछ।
यस्तै सरकारले मस्यौदामा दफा १९ मा उपदफा (३) थप गरेको छ । जसमा ” बोर्डले आफ्नो नियामकीय कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति, सङ्गठन संरचना, कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्वीकृत बजेट तथा उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमाभित्र गर्न सक्नेछ ।
यस उपदफाबमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा योग्यता, खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता तथा संस्थागत आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्नेछ। बोर्डले धितोपत्र बजारको नियमन, जोखिम विश्लेषण, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, बजार अनुगमन, अनुसन्धान तथा नियामकीय प्रवर्तनसम्बन्धी विशेष प्राविधिक क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिन सक्नेछ । यस उपदफाबमोजिमको व्यवस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना, पद सिर्जना, सेवा सर्त वा अन्य स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने दायित्वबाट छुट दिएको मानिने छैन” भनिएको छ ।
यस्तै दफा २२ मा उपदफा (५क ) थप्दै ”बोर्डले आफ्नो वैधानिक कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक वार्षिक बजेट तथा स्रोतसाधनको योजना तयार गरी यस ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत गर्नेछ” भनिएको छ । यस्तै बोर्डको कोषको उपयोग नियामकीय कार्यसम्पादन, लगानीकर्ता संरक्षण, बजार अनुगमन, अनुसन्धान, प्रवर्तन सूचना प्रविधि विकास, साइबर सुरक्षा तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा प्राथमिकताका आधारमा गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारले अध्यादेश मार्फत दफा २६ मा उपदफा (३) थपेको छ । दफा २६ को उपदफा (२) पछि वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त नयाँ १० वटा विषय समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
जसमा धितोपत्र बजारको अवस्था तथा प्रमुख प्रवृत्ति,धितोपत्र निष्कासन, दर्ता तथा स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यसम्पादन, बजार अनुगमन, निरीक्षण तथा नियामकीय प्रवर्तनसम्बन्धी कार्य, लगानीकर्ता संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन, स्वार्थको द्वन्द्वको खुलासा तथा व्यवस्थापन, बोर्डको वित्तीय अवस्था, बजेट कार्यान्वयन तथा लेखापरीक्षणको अवस्था, संस्थागत सुशासन, जनशक्ति तथा प्राविधिक क्षमता विकास, नियामकीय कार्यसम्पादनका प्रमुख उपलब्धि, चुनौती तथा सुधारका प्राथमिकता, धितोपत्र बजारको जोखिम व्यवस्थापन तथा बजार स्थायित्वसम्बन्धी प्रमुख विषय र बोर्डले आवश्यक ठानेका अन्य विषय रहेका छन् ।
प्रतिवेदन प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना तथा व्यक्तिगत विवरणबाहेक सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र बोर्डले प्रतिवेदनमा नियामकीय कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न सकिने प्रमुख तथ्याङ्क तथा उपलब्धिसम्बन्धी विवरण समावेश गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत विशिष्टीकृत लगानी कोषमा विदेशी लगानीसम्बन्धी नयाँ दफा थप गरिएको छ । ऐनको दफा ३० पछि दफा ३०क थपिएको छ । जसमा विशिष्टीकृत लगानी कोषमा विदेशी लगानीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता वा इजाजतप्राप्त विशिष्टीकृत लगानी कोषमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बमोजिम कोषस्तरमा एकमुष्ट विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।
स्वीकृति प्राप्त गरेको कोषले त्यस्तो स्वीकृतिको अधीनमा रही विदेशी लगानीकर्ताबाट सम्झौताबमोजिम लगानी रकम माग तथा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
विदेशी लगानी स्वीकृति तथा रकम प्राप्ति गर्दा ८ वटा विषयमा ध्यान दिनु पर्ने छ । जसमा कोष तथा कोष व्यवस्थापकको कानुनी हैसियत र नियामकीय स्वीकृति, विदेशी लगानीकर्ताको पहिचान तथा वास्तविक हिताधिकारीको विवरण, विदेशी स्वामित्व तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, लगानीको वैधानिक स्रोत, कोषबाट लगानी प्राप्त गर्ने उद्योग वा कम्पनीको व्यवसायको प्रकृति, विदेशी लगानी निषेधित वा प्रतिबन्धित क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, विदेशी मुद्रा प्राप्ति तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया र प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अन्य नियामकीय सर्त रहेको छ ।
उक्त दफा बमोजिम कोषस्तरमा विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त भएको कारणले मात्र कोषले विदेशी लगानी निषेधित क्षेत्रमा लगानी गर्न वा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने अन्य स्वीकृति प्राप्त नगरी लगानी गर्न पाउने छैन । बोर्डले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी यस दफा बमोजिमको विदेशी लगानी प्राप्ति, अभिलेखीकरण, सूचना आदानप्रदान तथा नियामकीय प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
कोषस्तरमा स्वीकृत विदेशी लगानीको रकम, लगानी प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, लगानीको उपयोग तथा बाँकी लगानी प्रतिबद्धताको विवरण सम्बन्धित कोष वा कोष व्यवस्थापकले तोकिएबमोजिम अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी लगानी प्राप्त गरेको कारणले मात्र सम्बन्धित कोष, कोष व्यवस्थापक वा लगानीकर्ताले प्रचलित कर, विदेशी विनिमय, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण वा अन्य कानुनबमोजिमको दायित्वबाट छुट पाएको मानिने छैन ।
विदेशी लगानी स्वीकृति, रकम प्राप्ति, अभिलेखीकरण तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था प्रचलित कानुनको अधीनमा रही तोकिएबमोजिम हुनेछ।
यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका विशिष्टीकृत लगानी कोषको स्वीकृति तथा कानुनी हैसियत यस अध्यादेशका कारणले मात्र अमान्य भएको नमानिने उल्लेख छ ।
यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत बोर्डसमक्ष विचाराधीन रहेका धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन, हकप्रद सेयर निष्कासन तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषसम्बन्धी निवेदनमा यस अध्यादेशबमोजिमको प्रक्रियागत व्यवस्था लागू गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि कानुनबमोजिम नियुक्त भएका बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति यस अध्यादेशका कारणले मात्र अमान्य भएको मानिने छैन । तर यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि स्वार्थको द्वन्द्वको खुलासा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ।
यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि कानुनबमोजिम स्वीकृत धितोपत्र निष्कासन, लगानी कोष तथा अन्य नियामकीय निर्णय यस अध्यादेशका कारणले मात्र बदर भएको मानिने छैन । अध्यादेशबमोजिम आवश्यक नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड प्रचलित कानुनको अधीनमा रही निर्धारण गर्न सकिनेछ । अध्यादेशबमोजिम विशिष्टीकृत लगानी कोषमा विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्दा विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनबमोजिमको स्वीकृति तथा अभिलेखीकरण प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
”अध्यादेशबमोजिमको व्यवस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम सिर्जना भएका लगानीकर्ताका अधिकार, कोषका दायित्व तथा अन्य वैधानिक जिम्मेवारीमा प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन” मस्यौदामा भनिएको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्