काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रकाशन संस्था ग्लोबल फाइनान्सले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसहितको ‘सेन्ट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।
ग्लोबल फाइनान्सले सन् २०२५ जुलाई १ देखि २०२६ जुन ३० सम्मको अवधिमा गभर्नरहरूले गरेको कार्यसम्पादनका आधारमा यस्तो मूल्याङ्कन गरेको हो। प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, नीतिगत पारदर्शिता, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, आर्थिक पूर्वानुमान र राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा गरेको योगदानलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ।
ग्लोबल फाइनान्सले विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूलाई ए प्लसदेखि एफसम्मको ग्रेड प्रदान गरेको छ। ए प्लस सबैभन्दा उत्कृष्ट र एफ सबैभन्दा कमजोर श्रेणी हो। यस मूल्याङ्कनमा डा. पौडेलले ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गरेका हुन्।
गभर्नर पौडेलले सन् २०२५ मेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । उनको कार्यकालको प्रारम्भिक अवधिमा नेपालको बाह्य आर्थिक स्थायित्वमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको र यसले करिब १९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा न्यून रहँदा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशत कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर, बैंकिङ प्रणालीमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ५ देखि ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। राष्ट्र बैंकले लिएको १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा यो निकै कम हो। निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर रहनु गभर्नर पौडेलका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनु र नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्नु उनका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
ग्लोबल फाइनान्सको सन् २०२६ को ‘सेन्ट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड’ मा डेनमार्क र पेरुका गभर्नरले ‘ए प्लस’, चिली, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, भारत, जमैका, पाराग्वे, सिंगापुर र दक्षिण अफ्रिकाले ‘ए’, अल्बानिया, अर्जेन्टिना, कम्बोडिया, चेक गणतन्त्र, डोमिनिकन गणतन्त्र, केन्या, कुवेत, मोरक्को, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, सर्बिया, स्विट्जरल्यान्ड, ताइवान र संयुक्त अरब इमिरेट्सले ‘ए माइनस’ ग्रेड पाएका छन्।
यसैगरी, अस्ट्रेलिया, बहामास, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, कोलम्बिया, इजिप्ट, नाइजेरिया, श्रीलंका, जाम्बिया, अजरबैजान, बुल्गेरिया, युरोपेली संघ, हंगेरी, नर्वे, जोर्डन र साउदी अरेबियाले ‘बी प्लस’, नेपाल, आर्मेनिया, बोस्निया तथा हर्जगोभिना, बहराइन, कतार, स्विडेन, टर्की र बेलायतले ‘बी’, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया र नियालानियाले ‘बी माइनस’, अंगोला, घाना, मौरिटानिया र मोजाम्बिकले ‘सी प्लस’, मध्य अफ्रिकी राज्यहरूको बैंक, गाम्बिया, जर्जिया र रुवान्डाले ‘सी’, आइसल्यान्डले ‘सी माइनस’ तथा ट्युनिसियाले ‘डी प्लस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्