वित्तीय प्रणाली कुनै पनि देशको आर्थिक संरचना र विकासपथको मेरुदण्ड हो । बैंकिङ क्षेत्रले केवल पुँजी प्रवाह र आर्थिक सञ्चालनलाई सहज बनाउने भूमिका मात्र निर्वाह गर्दैन, यसले दीर्घकालीन सामाजिक संरचना, पर्यावरणीय स्थिरता र आर्थिक न्यायमा समेत गहिरो प्रभाव पार्दछ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रले अझै पनि नाफामुखी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यद्यपि दिगो विकासका अन्तर्राष्ट्रिय बहसले वित्तीय क्षेत्रलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गरिरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा दिगो बैंकिङको आवश्यकता, सम्भावना र व्यावहारिक चुनौतीका सन्दर्भमा बहस वाञ्छनीय हुन्छ ।

नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको विकाससँगै वित्तीय विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढ् यो । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पूर्वाधारमा लगानी, व्यापारिक कर्जा र उपभोगमा आधारित ऋण प्रवाहले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सक्रियता उत्पन्न ग¥यो । तथापि, बैंकले गर्ने लगानीका निर्णय दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव, वातावरणीय जोखिम र समावेशी आर्थिक संरचनाको संरक्षणमा कतिसम्म संवेदनशील थिए भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरह्यो ।

सामान्यतः बैंकिङमार्फत विभिन्न भेन्चर, व्यवसायमा लगानी गरिन्छ र त्यसबाट नाफा आर्जन गरिन्छ । बैंकिङले सेयर होल्डरका लागि नाफा कमाइदिन्छ भन्ने बुझ्छौ । नेपालमा जोइन्ट भेन्चर बैंकिङ आउनुभन्दा अगाडिसम्म कसले, कसरी लगानी गर्यो भन्ने कुरामा खासै वास्ता गरिएन । जोइन्ट भेन्चर बैंकको अभ्यास सुरु भएपछि पनि त्यसले गरेको लगानीले पर्यावरण र सामाजिक पुँजी निर्माणमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरामा धेरै चासो राखिएको थिएन ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट नाफाकेन्द्रित बैंकिङको परिणाम थियो । अत्यधिक जोखिमपूर्ण वित्तीय उपकरण, छोटो अवधिको प्रतिफलप्रतिको आकर्षण र सामाजिक दायित्वप्रतिको बेवास्ताले बैंकिङ प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाएको थियो । उक्त संकटले बैंकिङ क्षेत्रले वित्तीय मुनाफाभन्दा पर समाज र वातावरणप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता देखायो ।

नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा दिगो बैंकिङको अभ्यासको विषयमा प्रशस्त छलफल भएकै छैन । हामी त्यस्तो संस्कृतिबाटै आएनौँ । बैंकले लगानी गर्ने भनेको नाफा कमाउनकै लागि मात्रै हो भन्ने भाष्य बन्यो । चासोको विषय त कुन बैंकको व्यवसायको परिमाण कति, कुन बैंक ठूलो तथा कुन बैंकले कति नाफा कमायो भन्ने हुन्छ । तर, यो बैंकको कामले सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्यो भन्नेबारेमा कमै मात्रामा चर्चा हुन्छ ।

दिगो बैंकिङको सिद्धान्त ट्रिपल बटम लाइनको धारणामा आधारित छ, जसले वित्तीय संस्थाले नाफासँगै मानिस र प्रकृतिका आयामलाई पनि बराबर महत्व दिनुपर्छ भन्छ । यसो गर्दा बैंकिङले केवल मुनाफा कमाउने व्यावसायिक इकाइको रूपमा मात्र नभई सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संरक्षण र दीर्घकालीन विकासका वाहकको रूपमा कार्य गर्दछ ।

बैंकले जुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर लगानी बढाउँछ, अर्थतन्त्रको गति र दिशा त्यसैतर्फ मोडिन्छ । त्यसैले बैंकले लगानीको निर्णय गर्दा समाज, वातावरण र भविष्यमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुपर्छ 

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्यानडा, फ्रान्स, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा दिगो वित्तीय मोडलले समुदाय विकास, हरित पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा र सामाजिक उत्तरदायित्वमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । यी अनुभवले वित्तीय संरचनाले आर्थिक वृद्धिलाई दिगोपनसँग कसरी जोड्न सक्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्छन् ।

बैंकको भूमिका केवल वित्तीय पहुँच

पुर्याउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र कुन दिशातर्फ बढ्ने हुन्, त्यसको संकेतकर्ता पनि बैंक नै हो । बैंकको लगानी निजी क्षेत्रदेखि सरकारी परियोजनासम्म, व्यक्तिगत उपभोग्य वस्तुदेखि ठूला उद्योगसम्म गएको हुन्छ । बैंकले जुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर लगानी बढाउँछ, अर्थतन्त्रको गति र दिशा त्यसैतर्फ मोडिन्छ । त्यसैले बैंकले लगानीको निर्णय गर्दा समाज, वातावरण र भविष्यमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुपर्छ ।

अहिले विमर्शको प्रमुख विषय, जीवाश्म इन्धनमा लगानी गर्ने कि नवीकरणीय ऊर्जातर्फ मोडिने भन्ने हो । ग्रीनहाउस ग्यास घटाउने कि बढाउने? बैंकले गरेका लगानीले वातावरण, जलवायु, सामाजिक न्याय र मानव कल्याणमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा विश्वव्यापी बहसको विषय भइरहेको छ ।

बैंकले मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रले पनि लगानी गर्दा दिगो विकासको अवधारणामा घोत्लिन आवश्यक छ । वातावरण संरक्षण र मानवीय हितको पक्षलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर गरिएको लगानीले मानव र प्रकृति दुवैको दिगो संरक्षणमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । तर, वातावरण संरक्षणको विषयमा ठूला र सम्पन्न देशहरूले पनि खासै महत्व दिएको पाइँदैन । विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिकामा पनि ट्रम्प प्रशासनले वातावरणलाई खासै महत्व दिएको देखिँदैन । कोप–३० मा अमेरिकाको सरकारी तहबाट सहभागिता नै रहेन । क्षणिक फाइदामा केन्द्रित हुँदा दिगोपनका कामबाट धेरैको ध्यान अर्कोतर्फ मोडिइरहेको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रको आवश्यकताको करिब ७० देखि ८० प्रतिशत बैंकले लगानी गरेको हुन्छ । वातावरणलाई नकारात्मक असर पर्ने काम गर्दिन भनेर बैंकले नै निक्र्योल गर्ने हो भने त्यसले ठूलो मात्रामा सकारात्मक नतिजा दिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भनेर लगानीका लागि निश्चित क्षेत्र तोकिदिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको करिब ४५ प्रतिशत लगानी त्यस क्षेत्रमा जान्छ । कृषि, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानीको प्रतिशत नै तोकिएको छ । तर, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रभित्र पनि कुन विषयमा लगानी गर्ने, कहाँ नगर्ने भन्ने छैन । कृषिमा लगानी गर्नू भनेको छ तर पुनर्उत्पादन हुने क्षेत्रमै लगानी गर्नू भनेको छैन । माटो बिगार्ने खालका कृषि परियोजना रहेछ भने पनि बैंकले त लगानी गर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले जीवाश्म इन्धनलाई घटाउन सहयोग गरेको हुन्छ । कृषितर्फको लगानीसमेत पुनर्उत्पादित कृषितर्फ प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

वास्तविक र वित्तीय अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा बैंकको लगानी विविधीकरणका लागि केही रकम वित्तीय अर्थतन्त्रमा पनि जान सक्छ । तर, वित्तीय अर्थतन्त्रमा गरेको लगानीले उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहयोग गर्दैन । मुख्य रूपमा वास्तविक अर्थतन्त्रमै लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसरी लगानी गर्दा सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिएरै लगानी हुन सक्यो भने त्यसको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ ।

कृषिमा लगानी गर्नू भनेको छ तर पुनर्उत्पादन हुने क्षेत्रमै लगानी गर्नू भनेको छैन । माटो बिगार्ने खालका कृषि परियोजना रहेछ भने पनि बैंकले त लगानी गर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले जीवाश्म इन्धनलाई घटाउन सहयोग गरेको हुन्छ । कृषितर्फको लगानीसमेत पुनर्उत्पादित कृषितर्फ प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव नकारात्मक हुने गरेर लगानी भइरहेको रहेछ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने असरको भागिदार सबैले बराबरी रूपमा भोग्नुपर्छ । विश्वका कतिपय संस्थाहरूले ‘जीवाश्म इन्धन अप्रसार सन्धि’लाई आधार बनाएर जीवाश्म इन्धनमा लगानी गर्दैनौँ भनिरहेका छन् । अमेरिकाको पाटागोनिया कम्पनीलाई विश्वकै पर्यावरणमैत्री कम्पनीमध्ये एक मानिन्छ । यसले मुख्यगरी आउटडोर गार्मेन्ट र गियर उत्पादन गर्छ । त्यसले जीवाश्म इन्धनमा लगानी गर्ने बैंकहरूसँग कारोबार नै नगर्ने घोषणा गरेको छ । त्यत्रो ठूलो कम्पनीले भनेपछि जीवाश्म इन्धनमा लगानी गर्ने कि नगर्ने सोचतर्फ विभिन्न कम्पनी र बैंकहरूलाई सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।

दिगो बैंकिङप्रतिको रुचि

लामो समय बैंकिङ अभ्यास गर्दा नजानेरै भए पनि सामाजिक हित प्रवद्र्धन र पर्यावरण संरक्षणमा बैंकहरूका कामले योगदान पुगेकै थिए, तर त्यसभन्दा बढी नाफाको विषयमा प्राथमिकतामा पथ्र्यो । नेपालका गार्मेन्ट, कार्पेट उद्योगसहित अन्य विभिन्न उद्योगको प्रवद्र्धनमा लगानी बढाए । लगानी गरेर योगदान त भएको रहेछ तर वातावरण र समाजको बृहत्तर हितको पक्षलाई सचेततापूर्वक ध्यान दिइएको रहेनछ । बैंकको नाफा कसरी बढाउने, सेयर होल्डरको हित सम्वद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई मात्रै बढी ध्यान दिइएको रहेछ । त्यसरी गरिएको कामले समुदाय र भविष्यका सन्ततिलाई कस्तो प्रभाव छाड्छ भन्ने विषय खासै प्राथमिकतामा परेको रहेनछ ।

हुन त, ग्रामीण क्षेत्रमा महिला, कृषक आदिको स–सानो समूह बनाएर सामूहिक जमानीमा लगानी भएको छ । त्यसबाट उनीहरूको सशक्तीकरणमा सहयोग पुगेको छ । सामान्य रूपमा आम्दानी पनि बढेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी, लघुवित्तजस्ता संस्थाले यो पहल गरिरहेका थिए । तर, मूलधारका बैंकहरूको त्यस्ता काम न्यून छ । स–साना संस्थाहरूले समाजमा सकारात्मक प्रभाव छाड्ने काममा योगदान गरिरहँदा बैंकचाहिँ मूलतः नाफा आर्जनको उद्देश्यमा मात्रै केन्द्रित रहे ।

दिगो बैंकिङको विषयमा हामीले नेपालमा छलफल चलाएको हो । सन् २०१६ मा ग्लोबल अलायन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुज् (जीएबीभी)को वार्षिक कन्फ्रेन्समा सहभागी हुन आम्सटर्डम गएको थिएँ । त्यहाँका बैंकरहरूले ‘ट्रिपल बटम लाइन’को विषयमा मात्रै विमर्श गरेको सुनेँ । उनीहरूले नाफालाई पनि समृद्धिसँग जोडेर छलफल गरिरहेका थिए । बैंकले गरेका कार्यबाट समाज र पर्यावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नु साझा फाइदाको लागि अति आवश्यक छ भन्ने कुरामा ती बैंकहरूको पूर्ण प्रतिबद्धता प्रस्ट झल्किन्थ्यो । नेपालमा हामीले गर्ने छलफलभन्दा त्यहाँ भिन्न थियो ।

अब नेपालमा पनि दिगो बैकिङको विषयलाई छलफलको केन्द्रमा पुर्याउनुपर्छ भनेर सन् २०१७ मा जीएबीभीको ‘भ्यालुज् बेस्ड बैंकिङ’ कन्फ्रेन्स नेपालमा गर्ने प्रस्ताव गरेँ । सुरुमा त उनीहरूले पत्याएनन् । नेपालले कहाँ यस्तो कन्फ्रेन्स गर्न सक्छ भनेजस्तो गरे । अन्यत्रै कार्यक्रम गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको भन्ने जवाफ दिए । मैले अलि बढी नै जिद्दी गरेपछि उनीहरू नेपालमा आएर हेर्ने र त्यसपछि निर्णय गर्ने भन्नेमा सहमत भए । अन्ततः सन् २०१७ मा जीएबीभीको कन्फ्रेन्स काठमाडौंमा आयोजना भयो । त्यो कार्यक्रममा विश्वभरका करिब १५० जना मानिस सहभागी भएका थिए । त्यसपछि नेपालमा दिगो बैंकिङको विषयमा केही न केही छलफल हुन थालेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (ईएसआरएम)को गाइडलाइन ल्याएपछि यो विषयमा थप बहस हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र नेदरल्यान्डको विकास बैंक (एफएमओलगायतका संस्थाहरूले पनि नेपालका बैंकरलाई दिगो बैंकिङका विषयमा तालिम दिए । त्यसले दिगो बैंकिङको बहसलाई थप उचाइमा पुर्याउन सहयोग गर्यो ।

केवल वित्तीय पहुँच पुर्याउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र कुन दिशातर्फ बढ्ने हुन्, त्यसको संकेतकर्ता पनि बैंक नै हो । निजी क्षेत्रदेखि सरकारी परियोजनासम्म, व्यक्तिगत उपभोग्य वस्तुदेखि ठूला उद्योगसम्म बैंकको लगानी गएको हुन्छ । बैंकले जुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर लगानी बढाउँछ, अर्थतन्त्रको गति र दिशा त्यसैतर्फ मोडिन्छ ।

दिगो बैकिङ र मूल्यमा आधारित बैकिङ (भ्यालुज् बेस्ड बैंकिङ)मा एक तहको ऐक्यबद्धता छ । दिगो बैकिङ भनेपछि दिगोपनका विषयमा मात्रै केन्द्रित हुने तर मूल्यमा आधारित बैंकिङभन्दा उपभोक्ताको संरक्षण, पारदर्शिता, समावेशी शासन, ग्राहकसँगको दीर्घकालीन सम्बन्ध र उनीहरूको जोखिम बुझ्नेसम्बन्धी कुरा गर्छ । यी कुरालाई बैंकको संस्कृतिमै राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । यी विषय हाम्रो देशका लागि कति अपरिहार्य छ भन्ने कुरा त्यो कन्फ्रेन्समा बुझेरै यहाँ बहसको विषय बनाउँदै आएको हो ।

दिगो बैंकिङ अभ्यास

सन् २०१७ को अन्तिमतिर नबिल बैंकको निर्देशक भएपछि दिगो बैंकिङको अभ्यास अपनाउनुपर्छ भनेर सामाजिक र वातावरणीय प्रभावलाई समेत ख्याल गरी केही प्रडक्ट बनायौँ । त्यसलाई सुदृढीकरण गर्न नबिल स्कूल अफ सोसल आन्ट्रप्रेनरसीप सुरु गरियो । भारतका सोसल आन्ट्रप्रेनरसीपका अभ्यासकर्तालाई बोलाएर कोर्ष तयार गरिएको छ । त्यही आधारमा नयाँ सोसल इन्टरप्राइरू सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ ।

अहिले हामीले जे प्रयोग गरिरहेका छौँ वा पाइरहेका छौँ, त्यो सबै प्रकृतिकै देन हो । प्रकृतिलाई जोगाउँदै आफ्नो आवश्यकता परि पूर्ति गर्नुपर्छ । भविष्यका सन्ततिले प्रकृतिको अवसाद उपभोग गर्ने होइन, उपहारको रूपमा उनीहरूलाई छाडिदिनुपर्छ । यस विषयमा आजैबाट सचेत भएर लाग्नुपर्छ ।

सन् २०१९ मा भ्यानकुभरमा भएको जीएबीभी कन्फ्रेन्सको थिम ‘माइग्रेन्ट्स, मी–टू एन्ड मेल्टिङ आइस क्याप्सः रि–डिफाइनिङ बैंकिङ फर र्याडिकल्ली डिफरेन्ट फ्युचर’ थियो । उनीहरूले यति बलियो थिम लिएर काम गरिरहेका छन् ।

दिगोपनको मुख्य मक्सद भनेको यो सधैँका लागि र सबैका लागि भन्ने हो । अहिले पर्यावरणीय सम्पदा न सबैका लागि प्रयोग भएको छ, न त सधैँका लागि हुने गरी संरक्षण नै गर्न सकिएको छ । काठमाडौंमा बागमतीको उदाहरण नै यसका लागि पर्याप्त छ । तीन दशकअघिसम्म सङ्लो पानीमा नुहाउन मिल्ने बागमती अहिले दुर्गन्धित छ ।

नीतिगत पहल

ठूला परियोजना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नै गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले दिगो बैंकिङका लागि एक तहको पहल गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (ईएसआरएम)को गाइडलाइन नै बनाएर लागू गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई आकलन गरेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । कुनै प्रोजेक्ट बनाउन लागियो भने त्यहाँ रहेका सांस्कृतिक सम्पदा भत्काएर होइन, त्यसलाई संरक्षण गरेर परियोजना बनाउनुपर्छ । केही गरी त्यहीँ ठाउँमै परियोजना बनाउनुपर्ने अवस्था भए त्यहाँका सांस्कृतिक सम्पदा सार्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, चुरे क्षेत्रबाट मनलाग्दी गिटी, बालुवा निकाल्ने र बिक्री गर्दै जाने हो भने तीन÷चार दशकपछि त त्यस क्षेत्रमा कुनै उत्पादन नै नहुने अवस्था बन्छ । त्यस्तो बेलामा बैंक मात्रै बाँकी रहेर कुनै अर्थ हुँदैन । भोलिका सन्ततिका लागि जोगाएर राखिदिने कुरा आजका पुस्ताले नै सोच्नुपर्छ ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीका विषयमा पुनरवलोकन गरेर समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ । आगामी दिनमा बैंकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै दिगो बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्नेछ 

जुन ठाउँमा लगानी गर्दा वस्तुको उत्पादन हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्र सबल बन्न सहयोग पुग्छ, त्यस क्षेत्रमा त लगानी गर्नैप¥यो । त्यस्तो लगानी गर्दा सामाजिक र वातावरणीय संरक्षण र कल्याणको विषयलाई पनि ध्यान दिन सकियो भने त्यो नै दिगो बैंकिङ अभ्यास हो ।

आगामी प्रयास

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (ईएसआरएम) गाइडलाइनलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै जाँदा नेपालमा दिगो बैंकिङले फड्को मार्न सक्छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीका विषयमा पुनरवलोकन गरेर समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ । आगामी दिनमा बैंकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै दिगो बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्नेछ ।

दिगो बैंकिङको अभ्यास गर्दा अरू अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने हुँदा अन्य क्षेत्रमा कामै गर्न हुँदैन भन्ने होइन । नगरेर उपाय पनि छैन । उदाहरणका लागि, अहिले बैंकले निक्षेप–कर्जाको अनुपात (सीडी रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने ठाउँ पनि बनाउँदै जानुपर्छ ।

सबैभन्दा धेरै ध्यानचाहिँ सामाजिक पुँजी निर्माण र वातावरण संरक्षणमा हुनुपर्छ । दिगो बैंकिङ अभ्यासले बैंकले कमाएको नाफालाई मानव समाज र प्रकृतिलाई सँगसँगै अघि बढाउनेतर्फ उत्प्रेरित गर्छ ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को अर्थनीतिबाट)