काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले सरकारले निर्माणको ठेक्का तोड्दा बैंकको लोन लस प्रोभिजन बढ्ने र नाफा घट्ने बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।
ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीले ऋण लिन नपाउने, त्यस्तो कर्जालाई कमसल प्रकृतिको कर्जामा राख्ने भएको कारण लोन लस प्रोभिजन बढ्ने र नाफा घटने उनको भनाई छ । बैंकले हाल बैंकहरुले ऋण उठाउन नसकी बाध्य भएर कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनको बुझाई छ । अहिले देशभर करिब डेढ लाख व्यवसायी कालोसूचीमा रहेको उनले बताए।
यसैगरी, पछिल्लो समय कर्जा उपभोग गर्ने क्षमता उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । यस्तो ठेक्का तोड्दा कर्जाको माग अझ घट्न सक्ने उनको बुझाई छ । एउटा निर्माण कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा लिने गरेको हुन्छ । सरकारले ठेक्का तोड्दा बैंकले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नु पर्छ । यसरी बैंकले ऋणीलाई बैंकले वाचलिस्टमा राख्दा बैकको खर्च बढ्ने उनको बुझाइ छ ।
निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर देश नबन्ने, बैंक बलियो नहुने उनको बुझाई छ । बैंकले चाहेर कर्जा रिस्टक्चरिङ, रिसेडुलिङ नगर्ने र त्यो चाहना समेत नहुने जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्