काठमाडौं । भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसँग निकट सम्बन्ध राख्ने व्यवसायी गौतम अडानीले पछिल्लो दशकमा सञ्चारमाध्यमदेखि विमानस्थल र सिमेन्ट उद्योगसम्म आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य विस्तार गरे । मोदी सरकारको आलोचक मानिने एनडीटीभीको स्वामित्वसमेत अडानी समूहले नाटकीय ढंगले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। यस घटनाले भारतमा राजनीतिक शक्ति र व्यावसायिक स्वामित्वबीचको सम्बन्धलाई लिएर व्यापक बहस सिर्जना गरेको थियो ।

नेपालमा पनि पछिल्ला सरकारी गतिविधिले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाझ यस्तै आशंका जन्माउन थालेको छ । सरकारी ठेक्का विवादमा उच्च अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिने, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रशासनिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने र व्यवसायीमाथि धरपकड गर्ने शैलीले निजी क्षेत्रको स्वामित्व तथा लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विशेषगरी, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना र ई–पासपोर्ट ठेक्का विवादमा सरकारले अपनाएको शैलीले भविष्यमा कुनै व्यवसायिक प्रतिष्ठानको स्वामित्व नै नाटकीय ढंगले परिवर्तन गराउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै लगानीकर्ताले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

महानिर्देशकलाई अपहरण शैलीमा उठाएर ठेक्का रद्द

केही दिनअघि सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्कासँग सम्बन्धित विषयमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले प्रशासनिक वृत्तमा डरको वातावरण बनाएको थियो ।  उनीहरूलाई अपहरण शैलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्‍याइएको भन्दै सरकारी निर्णय प्रक्रियाको शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

यस घटनापछि आयोजनाको ठेक्का विवाद पुनः चर्चामा आएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पारिवारिक नाता जोडिएको भनिने रमण पटेल–रमण जेभीको ठेक्का सम्झौता जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले रद्द गरेको थियो ।

त्यतिबेला बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर थिए । तर, तत्कालीन सरकारमा उनको प्रभाव रहेको र ऊर्जा तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङलाई ठेक्का नतोड्न बालेनको सचिवालयबाट दबाब आएको घिसिङनिकट व्यक्तिहरूले बताउने गरेका छन् ।

घिसिङको निर्देशनपछि आयोजनाले २०८२ मंसिर ८ गते पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो ।

२०७९ माघबाट निर्माण सुरु गरेको पटेल–रमण जेभीले २०८४ असारसम्म आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो। तर, सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्रै भएको भन्दै तत्कालिन सरकारले ठेक्का तोडेको थियो ।

आयोजनाको प्रगति बढाउन तदारुकता नदेखाएको, सम्झौताका प्रावधानअनुसार काममा सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा पनि चासो नदिएको भन्दै ठेक्का रद्द भएको दाबी तत्कालिन अवस्थामा थियो ।

तराई–मधेसका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले सुनकोशी नदीको पानी १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत सिन्धुलीको मरिण खोलामा लैजाने गरी आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।

ठेक्का रद्द भएपछि पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीबापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत भएको थियो ।

कम्पनीले करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का रद्द हुँदासम्म सरकारले निर्माण कम्पनीलाई २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल सम्झौता रकमको करिब १५ प्रतिशत भुक्तानी सरकारबाट भएको थियो ।

ठेक्का रद्द भएपछि रमण कन्स्ट्रक्सनका रमण महतोले सामाजिक सञ्जालमा सबैलाई धन्यवाद भन्दै स्टाटस लेखेका थिए । उक्त स्टाटसमा उनका शुभेच्छुकहरूले सुनकोशी–मरिणको ठेक्का तोडिएकोमा बधाईसमेत दिएका थिए । अहिले उक्त स्टाटस सार्वजनिक रूपमा हेर्न मिल्ने अवस्थामा छैन ।

ई–पासपोर्ट ठेक्कामा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप

सरकारी ठेक्का र प्रशासनिक निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपलाई लिएर यसअघि पनि विवाद भयो ।

ई–पासपोर्ट आपूर्ति तथा डाटा व्यवस्थापनका लागि गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए पराजित भएको थियो। उक्त कम्पनीले सन् २०२१ देखि नेपालको राहदानी छपाइको काम गर्दै आएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेका जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र म्युहलबाउरले करिब ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्राप्त गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जर्मन कम्पनीले पाएको ठेक्का रद्द गरी फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएलाई दिनुपर्ने धारणा राखेको विषयले विवाद सिर्जना गरेको थियो ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइएको र तत्कालीन राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाइएको घटनालाई पनि सरकारी हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।

सुनकोशी–मरिण र ई–पासपोर्ट दुवै प्रकरणमा सम्बन्धित कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेर काम गरेको बताइन्छ। ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ नेपालमा नभएको समयमा सुनकोशी–मरिणको ठेक्का रद्द गरिएको थियो भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको असहमतिबीच ई–पासपोर्टको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीका नीतिसमेत प्रधानमन्त्रीको स्टाटसबाट खारेज

प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीलाई लिएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ल्याएका केही नीतिसमेत विवादमा परेका छन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा समतामूलक शुल्कसम्बन्धी अर्थमन्त्रीका नीतिलाई प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको स्टाटसका आधारमा हटाएको विषयले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो। पछि सरकारले औपचारिक निर्णयमार्फत ती नीति हटाएको थियो ।

सरकारका यस्ता गतिविधिले निजी क्षेत्र र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा भयको वातावरण सिर्जना भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

‘व्यवसायीको कम्पनीको सेयर अर्कोलाई बेच्न दबाब आउने खतरा’

सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले व्यवसायिक प्रतिष्ठानको स्वामित्वसमेत प्रभावित हुन सक्ने आशंका लगानीकर्तामा बढेको छ ।

‘अब कुनै व्यवसायीलाई उठाएर उसको कम्पनीको सेयर अर्कोलाई बिक्री गर्न दबाब आउने खतरा देखिएको छ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘सहसचिवस्तरका महानिर्देशकलाई अपहरण शैलीमा उठाइन्छ भने हामी व्यवसायी कसरी टिक्न सक्छौँ?’

व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारको कार्यशैली यही रूपमा अघि बढे केही ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठानको सेयर स्वामित्व नाटकीय ढंगले अर्को समूहमा सर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ।

यस्तो अवस्था सिर्जना भए त्यसले नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, व्यवसायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने उनीहरूको भनाइ छ।

‘भारतमा अडानीजस्तै अहिलेसम्म बालेनको अडानी कोही देखिएको छैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘केही दिनमा प्रधानमन्त्रीले कस्ता व्यवसायीलाई च्यापेका छन् र कसलाई फाइदा पुग्छ भन्ने प्रष्ट हुँदै जानेछ।’

सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, कानुनी शासन र व्यवसायिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता नहुने हो भने राजनीतिक शक्ति र निजी व्यवसायबीचको सम्बन्धले नयाँ जोखिम निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। लगानीकर्ताले अहिले उठाइरहेको प्रश्न पनि यही हो—सरकारको आलोचना वा प्रशासनिक विवादकै आधारमा कुनै व्यवसायिक प्रतिष्ठानको स्वामित्व परिवर्तन हुने अवस्था त सिर्जना हुँदै छैन?