काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले विभिन्न नीतिगत प्रतिबद्धता र सहजीकरणका प्रयास गर्दै आए पनि व्यवहारमा देखिएका करसम्बन्धी समस्या तथा लाभांश फिर्ताको झन्झटका कारण आउन लागेको करिब १०० मिलियन अमेरिकी डलर (१५ अर्ब २२ करोडरुपैयाँ) बराबरको विदेशी लगानी फर्किएको छ ।

अमेरिका र युरोपबाट नेपालमा भित्रिने तयारीमा रहेको उक्त लगानी नेपालको कर कानून, लगानीपछि लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा देखिएको समस्या तथा विदेशी लगानीकर्ताले भोगेका व्यवहारिक कठिनाइका कारण रोकिएको हो । उक्त लगानी नेपालमा भित्र्याउन दुईवर्षदेखि प्रयास गरिरहेका एक प्रतिष्ठित पूर्वबैंकरका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने निर्णयबाट पछि हटेका हुन् ।

फर्किएको लगानीमध्ये एउटा प्राइभेट इक्विटी फण्ड र अर्को नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने परियोजनासँग सम्बन्धित थियो । दुवै परियोजनाको कुल लगानी करिब १०० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो ।

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिरहेका पूर्वबैंकरले दुईवर्षसम्म गरेको मेहनत अन्ततः खेर गएको बताएका छन् । उनले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आश्वस्त पार्न अर्थमन्त्रीसहित उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गराउने तयारी समेत गरेका थिए ।

‘मैले लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउन अर्थमन्त्रीसहित उच्चअधिकारीलाई भेटाउने तयारी गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘कानूनमा दिएको सुविधा नै नपाइने र लगानीकर्ता नै पक्राउ पर्न सक्ने जोखिम उनीहरूले व्यवहारिक रूपमा देखेपछि नेपालमा लगानी गर्न चाहेनन् ।’

लगानीकर्ताले नेपालमा विदेशी लगानी गरेका कम्पनीले भोग्नु परेका समस्यालाई मुख्य आधार बनाएका थिए । विशेषगरी एनसेल र मौरिससमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले भोगेका कर तथा लाभांश फिर्तासम्बन्धी समस्याले उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न निरुत्साहित गरेको हो ।

लगानीन्यूजसँग सम्पर्कमा आएका विदेशी लगानीसँग काम गर्ने केहीउच्च व्यक्तित्व तथा सरकारी अधिकारीहरू पनि नेपालमा आन्तरिक करनीति र लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा देखिएका समस्याका कारणविदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहेको विषयमा जानकार छन् ।

डोल्मा र एनसेलको अनुभवले लगानीकर्ता निराश

नेपालमा विदेशी लगानी गरेका कम्पनीले भोगेका समस्यालाई अमेरिकार युरोपका लगानीकर्ताले गम्भीर रूपमा लिएको पूर्वबैंकरले बताए ।

मौरिससबाट नेपालमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले कर छुटतथा लाभांश फिर्ताको विषयमा भोगेका समस्यालाई विदेशीलगानीकर्ताले उदाहरणका रूपमा लिएका छन् । सरकारले २०८३ साउन१ गतेदेखि लागू हुने गरी मौरिसससँगको दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता खारेज गरेको छ ।

त्यस्तै, एनसेलसँग सम्बन्धित घटनाक्रम पनि नयाँ विदेशी लगानीकर्ताकालागि चिन्ताको विषय बनेको छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतपक्राउ पर्ने पर्ने भएपछि देश छाडेको घटना तथा मलेसियाकोआजियटाले नेपालबाट बाहिरिने क्रममा भोगेका समस्यालाईलगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमका रूपमाहेरेको उनले बताए ।

‘नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले कमाएपछि पनि भूतप्रभावी कानून ल्याएर कर लगाउने र लगानीकर्तालाई त्रसित पार्ने खालको अनुभव देखिएको छ,’ दुई वर्षदेखि विदेशी लगानी ल्याउन परामर्श गरिरहेका ती बैंकरले भने, ‘स्टाटसमा मात्र रमाएर लगानी नेपाल आउँदैन ।लगानीकर्ताले नेपाललाई मात्र लगानी गर्ने देशका रूपमा हेरेको हुँदैन ।’

उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा प्रतिफल, कानूनी सुरक्षा, करको स्थिरता र लगानीपछि आफ्नो पूँजी तथा लाभांश फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितता खोज्छन् । नीतिगत सुविधा कागजमामात्रै सीमित हुने र व्यवहारमा फरक अवस्था देखिने हो भने लगानीकर्ताले अन्य मुलुकलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।

एफडीआई प्रतिबद्धता ५३.८ प्रतिशतले घट्यो

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण कमजोर हुँदै गएको संकेतसरकारी तथ्यांकले पनि देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासमा नेपालमा विदेशी प्रत्यक्षलगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिकोतुलनामा ५३.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजमध्यसम्म नेपालले १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीप्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तोप्रतिबद्धता ३५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

यस अवधिमा विदेशी लगानीका परियोजनाको संख्या भने बढेको छ ।गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३११ परियोजना रहेकामा चालुआर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बढेर ४२२ पुगेका छन् । परियोजनाकोसंख्या ३५.७ प्रतिशतले बढेको हो ।

तर परियोजनाको संख्या बढे पनि लगानी रकम र रोजगारीसिर्जनासम्बन्धी प्रतिबद्धता भने उल्लेख्य रूपमा घटेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विदेशी लगानीका परियोजनाबाट३३ हजार ८१४ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता आएको थियो । चालुआर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता घटेर ५ हजार १२९ मासीमित भएको छ । यो ८४.८ प्रतिशतको गिरावट हो ।

तथ्यांकले विदेशी लगानीका परियोजनाको संख्या बढे पनि तिनको कुललगानी रकम र रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको देखाउँछ।

नयाँ सरकार आएपछि पनि लगानीको वातावरणमा सुधार भएन

नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पनि नयाँ सरकार गठन भएपछि विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरणमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताएका थिए ।

पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकार गठनपछि पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकेको विषय उठाएकाथिए ।