बजारको आकार बढ्यो, तर के बजारको गुणस्तर पनि बढ्यो ?
नेपालको पुँजीबजारको इतिहास हेर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—हामीले बजारको आकार बढाउन सक्यौँ, तर त्यसलाई दिगो, पारदर्शी, अनुसन्धानमा आधारित र लगानीकर्तामैत्री बनाउन कति सफल भयौँ ?
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको बजार पुँजीकरण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घटेर करिब २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँमा झर्यो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजार पुँजीकरण फेरि करिब ४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यहाँ उल्लिखित रकमलाई आधिकारिक ऐतिहासिक तालिकामा प्रयोग भएको एकाइअनुसार पढ्नुपर्छ; वास्तविक रकमको एकाइ करोड हो, अर्थात् यी तथ्याङ्क क्रमशः १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ, ४० खर्ब ११ अर्ब, २८ खर्ब ६९ अर्ब र ४६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ हुन् ।
यी उतारचढावले बजारको विस्तारसँगै जोखिम र चक्रको प्रभाव पनि देखाउँछन्। बजार पुँजीकरण बढ्नु आफैँमा अर्थतन्त्र बलियो भएको प्रमाण होइन । सेयर मूल्य बढ्दा पनि उत्पादन, नाफा, रोजगारी, उत्पादकत्व र वास्तविक लगानी समान गतिमा बढेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालको पुँजीबजारलाई अब सूचकाङ्क र कारोबार रकमका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। बजारले उद्योगलाई पुँजी जुटायो कि जुटाएन, कम्पनीले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दियो कि दिएन, साना लगानीकर्ताले कति जोखिम बुझे र नियामकले बजारको निष्पक्षता कति कायम राख्यो भन्ने सूचक पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।
डिम्याट खाता बढे, तर वास्तविक लगानीकर्ता कति ?
केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार २०२६ को अन्त्यतिर डिम्याट खाताको सङ्ख्या ८० लाख नाघेको छ। सेयर कारोबारका लागि खोलिएका ट्रेडिङ खाताको सङ्ख्या पनि लाखौँमा पुगेको छ। तर डिम्याट खाता, मेरो सेयर प्रयोगकर्ता, ट्रेडिङ खाता र सक्रिय लगानीकर्ता एउटै कुरा होइनन्। एउटै व्यक्तिसँग एकभन्दा बढी खाता हुन सक्छन्, र खाता खोलेका सबैले नियमित कारोबार गर्दैनन्। यसैले सरकार र नियामकले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कमा निम्न विषय स्पष्ट हुनुपर्छ:
कति वास्तविक व्यक्तिले सेयर बजारमा सहभागिता जनाएका छन् ?
कति खाता धारकले पछिल्लो १२ महिनामा कम्तीमा एक पटक कारोबार गरेका छन् ?
कति लगानीकर्ता नियमित कारोबार गर्छन् ?
कति लगानीकर्ता दीर्घकालीन बचतकर्ता हुन् र कति छोटो अवधिका कारोबारी ?
कति लगानीकर्ताले प्राथमिक बजारमा मात्र सहभागिता जनाउँछन् ?
लगानीकर्ताको उमेर, भौगोलिक क्षेत्र र लगानीको आकारअनुसार सहभागिता कस्तो छ ?
खाता सङ्ख्या बढ्नु वित्तीय पहुँच विस्तारको सकारात्मक सङ्केत हो। तर खाता खोल्ने सङ्ख्यालाई नै बजार विकासको अन्तिम सफलता मान्नु गलत हुन्छ। बजारमा वास्तविक सहभागिता, वित्तीय साक्षरता, लगानीकर्ताको सम्पत्ति संरक्षण र संस्थागत लगानीको विस्तार पनि मापन गर्नुपर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र नियामकको जिम्मेवारी
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिने, नियमन गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या एक समय तीव्र रूपमा बढेर सन् २०१२ तिर करिब २२० पुगेको थियो । त्यसपछि मर्जर तथा प्राप्ति नीति र पुँजीसम्बन्धी आवश्यकताका कारण संस्थाहरूको सङ्ख्या घट्दै गयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२४/२५ सम्बन्धी विवरणअनुसार २०२५ को मध्यसम्म १०७ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा थिए ।
यस अनुभवले दुई वटा कुरा सिकाउँछ । पहिलो, वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेशको अनुमति दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; संस्थाको पुँजी, व्यवस्थापन क्षमता, जोखिम नियन्त्रण र दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्भाव्यता पनि जाँच्नुपर्छ। दोस्रो, अनुमति दिइसकेपछि नियामकले संस्थाको कार्यसम्पादन र प्रणालीगत जोखिममाथि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ ।
बैंकको सङ्ख्या घट्नु मात्रै सुधारको प्रमाण होइन, जसरी नयाँ बैंक थपिनु मात्रै विकासको प्रमाण होइन । निक्षेपकर्ताको सुरक्षा, कर्जाको गुणस्तर,
उत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, प्रतिस्पर्धा र वित्तीय पहुँचका आधारमा सुधार मापन गरिनुपर्छ ।
त्यसै गरी, बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजीबजारमा जाने रकमको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक छ। कर्जा र मार्जिन सुविधाले बजारमा तरलता बढाउन सक्छन्, तर अत्यधिक ऋणमा आधारित कारोबारले बजार घट्दा जोखिम पनि बढाउँछ। त्यसैले बैंकिङ नीति, मौद्रिक नीति र पुँजीबजारको नीतिबिच समन्वय आवश्यक छ ।
बीमा क्षेत्रमा नयाँ इजाजत : प्रतिस्पर्धा कि अनियन्त्रित विस्तार ?
बीमा क्षेत्रको उद्देश्य जोखिम हस्तान्तरण, दीर्घकालीन बचत परिचालन र आर्थिक सुरक्षालाई बलियो बनाउनु हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणको सार्वजनिक तथ्याङ्कमा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा र लघुबीमा कम्पनीहरू समेटिएका छन्। सन् २०२६ मा उपलब्ध विवरणअनुसार बीमकको कुल सङ्ख्या ३७ पुगेको छ।
तर कम्पनीको सङ्ख्या बढ्नु मात्रै बीमा क्षेत्रको विकासको मापदण्ड हुन सक्दैन। बीमाको पहुँच, प्रिमियम सङ्कलन, दाबी भुक्तानीको समय, कम्पनीको सोल्भेन्सी, पुनर्बीमाको क्षमता र उपभोक्ताको विश्वास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
नयाँ कम्पनीलाई इजाजत दिनुअघि प्राधिकरणले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू यस्ता छन्: बजारमा थप कम्पनीलाई धान्न पर्याप्त माग छ कि छैन? नयाँ कम्पनीको पुँजी र व्यवस्थापन क्षमता पर्याप्त छ कि छैन? पुराना कम्पनीहरूको सेवा र दाबी भुक्तानीमा सुधार भएको छ कि छैन? नयाँ प्रवेशले वास्तविक प्रतिस्पर्धा बढाउँछ कि सीमित ग्राहक र व्यवसायका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ?
बीमा क्षेत्रमा नयाँ इजाजतपछिका सबै समस्या इजाजतकै कारण उत्पन्न भएका हुन् भन्न मिल्दैन। तर अनुमति दिने निर्णयमा माग, क्षमता, वित्तीय स्थायित्व र उपभोक्ता संरक्षणको पर्याप्त मूल्याङ्कन भएन भने नियामकीय कमजोरीको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
नयाँ ब्रोकर थपिए, अब बजारको गुणस्तर कसले मापन गर्ने?
नेपालको पुँजीबजारमा ब्रोकरको सङ्ख्या विस्तार गर्ने निर्णयले कारोबार सेवामा प्रतिस्पर्धा, पहुँच र प्रविधिगत सुधार ल्याउने उद्देश्य राख्न सक्छ। सन् २०२३ मा नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा स्वीकृति दिइएको थियो। सेबोनबाट प्रारम्भिक आशयपत्र पाएका कम्पनीमध्ये ४६ आवेदक रहेको र विभिन्न चरणमा ४३ कम्पनीले प्रारम्भिक स्वीकृति पाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यस वर्ष सेप्टेम्बरमा ३७ कम्पनीले नेप्सेबाट अन्तिम सदस्यता स्वीकृति पाएको समाचार प्रकाशित भएको थियो।
तर नयाँ ब्रोकर थपिएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो कि बढेन? लगानीकर्ताले राम्रो सेवा पाए कि पाएनन्? कारोबार प्रणालीको विश्वसनीयता, ग्राहकको गुनासो समाधान, जोखिम व्यवस्थापन, अनुसन्धान सेवा र लगानीकर्तालाई दिइने जानकारीमा सुधार आयो कि आएन?
यी प्रश्नको उत्तर तथ्याङ्कबाट खोजिनुपर्छ। नयाँ ब्रोकर थपिनु आफैँमा गल्ती होइन, तर बजारमा प्रवेशको अनुमति दिनुअघि र दिएपछि कार्यसम्पादन मापन गर्ने स्पष्ट प्रणाली हुनुपर्छ ।
मार्जिन सुविधाले कारोबारको पहुँच र बजारको तरलता बढाउन सक्छ। तर यसले लगानीकर्ताको जोखिम पनि बढाउँछ। सेयर मूल्य घट्दा उधारो रकम प्रयोग गर्ने लगानीकर्ताले थप रकम जुटाउनुपर्ने वा आफ्नो लगानी बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले बजार घट्ने समयमा बिक्रीको चाप बढाउन सक्छ
यदि नियामकको सफलता नयाँ लाइसेन्सको सङ्ख्याबाट मात्र मापन गरिन्छ भने बजारको वास्तविक गुणस्तर ओझेलमा पर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति आवश्यक छ, तर प्रतिस्पर्धासँगै नियमन, प्रविधि, वित्तीय क्षमता र जवाफदेहिता पनि बढ्नुपर्छ।
नीति निर्माण अनुसन्धानबाट गर्ने कि अनुमानबाट ?
नेपालको वित्तीय क्षेत्रका अनुभवहरूले एउटै महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छन्—नीति बनाउँदा समस्या पहिचान, तथ्याङ्क विश्लेषण, सरोकारवालासँग परामर्श र नीतिको प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
कुनै पनि नियामक निकायले नयाँ नीति ल्याउनुअघि कम्तीमा पाँच प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ:
१. अहिलेको नीतिले कुन समस्या समाधान गर्न सकेको छैन?
२. प्रस्तावित नीतिले कुन तथ्याङ्क वा अनुसन्धानलाई आधार बनाएको छ?
३. लगानीकर्ता, ब्रोकर, सूचीकृत कम्पनी, बैंक, मर्चेन्ट बैंकर र अन्य सरोकारवालाको धारणा लिइएको छ कि छैन?
४. नीतिले बजारको लागत, कारोबार, तरलता, प्रतिस्पर्धा र लगानीकर्ताको जोखिममा कस्तो असर पार्छ?
५. नीति लागू भएको छ महिना वा एक वर्षपछि त्यसको प्रभाव कसरी मापन गरिनेछ?
नियामकको काम नियम बनाउनु मात्र होइन, ती नियमले अपेक्षित परिणाम दिए कि दिएनन् भनेर परीक्षण गर्नु पनि हो। कुनै नीतिले अपेक्षित परिणाम दिएन भने त्यसलाई सुधार्नु संस्थागत कमजोरी होइन; प्रमाणमा आधारित शासनको उदाहरण हो।
नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग छलफल गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कुनै एक समूहको मागलाई सम्पूर्ण बजारको हित ठान्नु हुँदैन। अन्तिम निर्णय सार्वजनिक हित, अनुसन्धान र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ।
नगद कारोबार र मार्जिन कारोबार : प्रतिबन्ध होइन, व्यवस्थित जोखिम व्यवस्थापन
पुँजीबजारमा नगदमा आधारित कारोबार र मार्जिन सुविधाको आ–आफ्नो भूमिका हुन्छ। नगद कारोबारमा लगानीकर्ताले उपलब्ध रकमका आधारमा सेयर खरिद गर्छ। मार्जिन कारोबारमा भने निश्चित सर्तमा उधारो रकम प्रयोग गरी कारोबार गर्न सकिन्छ।
मार्जिन सुविधाले कारोबारको पहुँच र बजारको तरलता बढाउन सक्छ। तर यसले लगानीकर्ताको जोखिम पनि बढाउँछ। सेयर मूल्य घट्दा उधारो रकम प्रयोग गर्ने लगानीकर्ताले थप रकम जुटाउनुपर्ने वा आफ्नो लगानी बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले बजार घट्ने समयमा बिक्रीको चाप बढाउन सक्छ ।
त्यसैले प्रश्न मार्जिन कारोबार राख्ने कि नराख्ने भन्ने मात्र होइन; कस्तो मार्जिन प्रणाली, कसका लागि, कुन सेयरमा, कति सीमासम्म र कस्तो जोखिम नियन्त्रणसहित लागू गर्ने भन्ने हो।
सानो कित्ताको आईपीओ पाउनु र जिम्मेवार लगानीकर्ता बन्नु फरक कुरा हुन्
सेबोनले २०८२ मा मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका प्रकाशित गरेको छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ब्रोकरको जोखिम वहन क्षमता, ग्राहकको जोखिम मूल्याङ्कन, धितोको गुणस्तर र ऋण असुली प्रक्रियामा स्पष्टता आवश्यक छ।
नगद कारोबारलाई सुरक्षित आधार बनाउँदै, उपयुक्त मापदण्ड पूरा गर्ने ब्रोकरमार्फत मात्र मार्जिन कारोबार विस्तार गर्न सकिन्छ। मार्जिन कारोबारको उपलब्धता बढाउनु बजारलाई कृत्रिम रूपमा उकास्ने माध्यम बन्नु हुँदैन।
दश कित्ता आईपीओ बाँडफाँट : सहभागिता र लगानी संस्कृतिबिचको दूरी
प्राथमिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्ताको बाँडफाँट प्रणालीले साना लगानीकर्तालाई बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर दिएको छ। तर सानो कित्ताको आईपीओ पाउनु र जिम्मेवार लगानीकर्ता बन्नु फरक कुरा हुन् ।
लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवसायको सम्भावना, ऋण, नाफा, नगद प्रवाह, मूल्याङ्कन र जोखिम बुझ्नुपर्छ। आईपीओ परेको दिनदेखि नै मूल्य बढ्छ भन्ने अपेक्षामा लगानी गर्नु स्वस्थ लगानी संस्कृतिको आधार होइन।
आईपीओ बाँडफाँट प्रणालीको समीक्षा गर्दा पहुँच, निष्पक्षता, वास्तविक लगानीकर्ता सहभागिता र कम्पनीले जुटाएको पुँजीको उत्पादक प्रयोगलाई एकैसाथ हेर्नुपर्छ। न्यूनतम कित्ता बढाउने वा घटाउने निर्णय लोकप्रियताको आधारमा होइन, तथ्याङ्क र सार्वजनिक परामर्शबाट गर्नुपर्छ ।
सेबोन र निष्कासन व्यवस्थापनमा संलग्न संस्थाले आईपीओ आवेदनकर्ताको सङ्ख्या, दोहोरिएका वा निष्क्रिय खाताको प्रभाव, निष्कासनपछिको मूल्य उतारचढाव र लगानीकर्ताको दीर्घकालीन प्रतिफलसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसबाट आईपीओ नीतिले वास्तवमा कस्तो परिणाम दिएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
टीएमएस, सेयर रजिस्ट्रार र फ्लोरसिट : पारदर्शिताको साधन कि दुरुपयोगको जोखिम?
नेप्सेको फ्लोरसिट, टीएमएस कारोबार विवरण र सेयर रजिस्ट्रारसम्बन्धी तथ्याङ्क बजारको पारदर्शिता र अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर सार्वजनिक तथ्याङ्कको गलत व्याख्या, अपुष्ट दाबी वा त्यसका आधारमा कृत्रिम अपेक्षा सिर्जना गर्ने प्रयासले लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्न सक्छ।
अध्यक्ष, सञ्चालक वा उच्च अधिकारीको निर्णय गलत थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न निर्णयको अभिलेख, त्यसबेलाको कानुनी व्यवस्था, उपलब्ध तथ्याङ्क, सरोकारवालाको प्रतिक्रिया र नीतिको परिणाम हेर्नुपर्छ। प्रमाणबिना व्यक्तिगत दोषारोपण गर्नु उपयुक्त हुँदैन
कुनै ब्रोकरबाट ठुलो खरिद वा बिक्री देखियो भन्दैमा त्यही ब्रोकरले आफ्नै खाताबाट सबै कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। ब्रोकरको फ्लोरसिटमा ग्राहकका कारोबार पनि समेटिन सक्छन्। त्यसै गरी, कारोबारको विवरणले मात्र कुनै समूहको नियत, समन्वय वा बजार हेरफेर प्रमाणित गर्दैन।
त्यसैले नियामकले बजार हेरफेर, भित्री सूचनाको दुरुपयोग, स्वार्थको द्वन्द्व, अस्वाभाविक कारोबार र गलत प्रचारका सम्भावित घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ; प्रमाणबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्नु हुँदैन।
टीएमएसको प्रणालीगत विश्वसनीयता, ग्राहकका आदेशको अभिलेख, अडिट ट्रेल, कारोबार रद्द गर्ने प्रक्रिया र गुनासो समाधानको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ। सेयर रजिस्ट्रार तथा अन्य बजार मध्यस्थको काममा पनि सेवा गुणस्तर, समयसीमा र जवाफदेहिता मापन गरिनुपर्छ।
फ्लोरसिट सार्वजनिक हुनु आफैँमा समस्या होइन। समस्या त्यसको गलत व्याख्या, दुरुपयोग वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक निगरानी प्रभावकारी नहुनु हो।
बजारलाई आपूर्तिमुखी मात्र होइन, माग र उत्पादक लगानीमा आधारित बनाऔँ
नेपालको पुँजीबजारमा नयाँ सेयर निष्कासन, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर र अन्य पुँजी परिचालनका माध्यमबाट आपूर्ति बढ्न सक्छ। तर बजारको दिगो विकासका लागि नयाँ सेयरको आपूर्ति मात्र बढाएर पुग्दैन। संस्थागत तथा दीर्घकालीन लगानीकर्ताको आधार, कम्पनीको वास्तविक आम्दानी, बजारको तरलता र लगानीकर्ताको विश्वास पनि बढ्नुपर्छ।
यहाँ माग भन्नाले मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने वा ऋणको भरमा खरिद गराउने कुरा होइन। यसको अर्थ उत्पादनशील उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र अन्य सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने स्थिर पुँजीको आधार निर्माण गर्नु हो।
यसका लागि निम्न सुधार आवश्यक छन्:
म्युचुअल फन्ड, पेन्सन फन्ड, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने ।
दीर्घकालीन बचतलाई पारदर्शी र जोखिमअनुसार विविधीकृत लगानीका माध्यमबाट पुँजीबजारसँग जोड्ने ।
सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय विवरण, नगद प्रवाह, लाभांश नीति र जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै उपलब्ध गराउने ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रका उत्पादनशील परियोजनालाई पारदर्शी पुँजी परिचालनका माध्यम उपलब्ध गराउने ।
बजारमा सेयरको आपूर्ति थप्दा त्यसको मूल्याङ्कन, लगानीकर्ताको क्षमता र मागको अवस्था विश्लेषण गर्ने ।
कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने, मूल्य हेरफेर गर्ने वा गलत सूचना फैलाउने गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी राख्ने ।
बजारमा माग बलियो बनाउने नाममा सेयरको मूल्यलाई कृत्रिम रूपमा उकास्नु हुँदैन। वास्तविक माग कम्पनीको गुणस्तर, प्रतिफल, विश्वसनीय सूचना र अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमताबाट आउनुपर्छ।
सेबोन, नेप्से र सरकार : अधिकारसँगै जवाफदेहिता पनि
नेपालको पुँजीबजारमा सेबोन, नेप्से, सीडीएससी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित संस्थाका आ–आफ्नै जिम्मेवारी छन्। यी संस्थाबीच समन्वय नहुँदा नीतिको उद्देश्य, कार्यान्वयन र परिणामबीच दूरी बढ्न सक्छ।
सेबोनको जिम्मेवारी नियमन, लगानीकर्ता संरक्षण, निष्पक्ष बजार र बजार विकास हो। नेप्सेको भूमिका पारदर्शी तथा विश्वसनीय कारोबार पूर्वाधार सञ्चालन गर्नु हो। सीडीएससीले धितोपत्रको अभौतिक अभिलेख र सम्बन्धित निक्षेप सेवाको विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्छ। सरकारले कानुनी, संस्थागत र नीतिगत वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
कुनै अध्यक्ष, सञ्चालक वा उच्च अधिकारीको निर्णय गलत थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न निर्णयको अभिलेख, त्यसबेलाको कानुनी व्यवस्था, उपलब्ध तथ्याङ्क, सरोकारवालाको प्रतिक्रिया र नीतिको परिणाम हेर्नुपर्छ। प्रमाणबिना व्यक्तिगत दोषारोपण गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीका निर्णयलाई प्रश्न गर्न र तिनको औचित्य माग्न नागरिकलाई पूर्ण अधिकार छ।
हरेक ठूला नीतिगत निर्णयसँगै प्रभाव मूल्याङ्कन, सार्वजनिक परामर्शको सारांश, सम्भावित जोखिम, कार्यान्वयन योजना र परिणाम मापनको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ। नीति लागू भएपछि नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। लक्ष्य पूरा भएन भने किन भएन भन्ने स्पष्टीकरण र सुधार योजना पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
अबको सुधार : नयाँ नियमभन्दा पहिले स्पष्ट अनुसन्धान र कार्यान्वयन
नेपालको पुँजीबजारलाई सही दिशामा अघि बढाउन अब निम्न कदम आवश्यक छन्। पहिलो, तथ्याङ्कमा आधारित बजार मूल्याङ्कन: डिम्याट खाता, सक्रिय कारोबार, वास्तविक लगानीकर्ता, बजार पुँजीकरण, कारोबार रकम, संस्थागत लगानी र लगानीकर्ताको गुनासोसम्बन्धी तथ्याङ्क नियमित रूपमा सार्वजनिक गरियोस्।
दोस्रो, नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कन: नयाँ नीति लागू गर्नुअघि सम्भावित लाभ, लागत र जोखिमको अध्ययन गरियोस्। लागू भएको छ महिना र एक वर्षपछि परिणामको समीक्षा गरियोस्।
सरकार र नियामक निकायले आफूले अनुमति दिएको क्षेत्रको विकासलाई आफ्नो जिम्मेवारीको अभिन्न हिस्सा मान्नुपर्छ। अनुमति दिनु, नियम बनाउनु र निर्देशिका जारी गर्नु सुरुवात मात्र हो। वास्तविक सफलता ती निर्णयले बजारमा कस्तो परिणाम दिए भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ
तेस्रो, सरोकारवालासँग संस्थागत परामर्श: ब्रोकर, लगानीकर्ता, सूचीकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर, अनुसन्धानकर्ता, अर्थशास्त्री र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग सार्वजनिक छलफल गरियोस्। परामर्शको सारांश र निर्णयको आधार पनि सार्वजनिक होस्।
चौथो, प्रभावकारी कार्यान्वयन: नियम बनाउने र लागू गर्ने क्षमताबीचको दूरी घटाइयोस्। आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, निरीक्षण क्षमता र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया बलियो बनाइयोस्।
पाँचौँ, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता: प्रत्येक नीतिको जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयन समयसीमा, नतिजा मापनका सूचक र सार्वजनिक प्रतिवेदनको व्यवस्था होस्।
छैटौँ, लगानीकर्ता शिक्षामा जोड: आईपीओ भर्नु, फ्लोरसिट हेर्नु वा टीएमएस चलाउनु मात्रै वित्तीय साक्षरता होइन। कम्पनीको मूल्याङ्कन, जोखिम व्यवस्थापन, विविधीकरण र दीर्घकालीन लगानीबारे व्यवहारिक शिक्षा दिइयोस्।
सातौँ, बजारको संस्थागत विकास: मार्जिन कारोबार, संस्थागत लगानी, ऋणपत्र, सामूहिक लगानी योजना र अन्य वित्तीय साधनको विकासलाई बजारको वास्तविक आवश्यकता तथा जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडियोस्।
निष्कर्ष : बजारलाई भीडबाट संस्थागत परिपक्वतातर्फ लैजाने समय
नेपालको पुँजीबजारमा लाखौँ मानिसको सहभागिता बढ्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर सहभागीको सङ्ख्या बढ्दैमा बजार परिपक्व हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। बजार परिपक्व हुन पारदर्शिता, विश्वसनीय सूचना, प्रभावकारी नियमन, जिम्मेवार लगानीकर्ता, गुणस्तरीय कम्पनी र दीर्घकालीन पुँजीको आधार चाहिन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थाको सङ्ख्या बढेपछि मर्जर, पुँजी र जोखिम व्यवस्थापनको आवश्यकता देखियो। बीमा क्षेत्रमा पनि कम्पनीको सङ्ख्याभन्दा सेवा र वित्तीय क्षमताको महत्त्व स्पष्ट छ। पुँजीबजारमा ब्रोकर थपिएपछि पनि अब सेवा, प्रतिस्पर्धा, कारोबार प्रणाली र निगरानीको गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ।
सरकार र नियामक निकायले आफूले अनुमति दिएको क्षेत्रको विकासलाई आफ्नो जिम्मेवारीको अभिन्न हिस्सा मान्नुपर्छ। अनुमति दिनु, नियम बनाउनु र निर्देशिका जारी गर्नु सुरुवात मात्र हो। वास्तविक सफलता ती निर्णयले बजारमा कस्तो परिणाम दिए भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
अब प्रश्न नयाँ नियम कति बने भन्ने होइन; बनेका नियमले कति समस्या समाधान गरे भन्ने हो। नयाँ इजाजत कति बाँडिए भन्ने होइन; त्यसले कति गुणस्तरीय सेवा र वास्तविक आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्यो भन्ने हो। डिम्याट खाता कति खुले भन्ने होइन; कति नागरिक सचेत, सुरक्षित र जिम्मेवार लगानीकर्ता बने भन्ने हो।
नेपालको पुँजीबजारलाई भीडमा आधारित उतारचढावबाट अनुसन्धान, विश्वास, उत्पादक लगानी र जवाफदेहितामा आधारित संस्थागत बजारतर्फ लैजान अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। नीति निर्माणमा अनुसन्धान, निर्णयमा पारदर्शिता र कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता—यिनै तीन आधारले नेपालको पुँजीबजारको भविष्य निर्धारण गर्नेछन्।
(लेखक भुसाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका पूर्वमहासचिव तथा आर्यतारा इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटीज प्रा.लिका प्रबन्ध सन्चालक हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्