काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। सेबोनले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ जारी गरेको हो । जसमा ग्राहकको पहिचान, कारोबारको निगरानी र शङ्कास्पद गतिविधिलाई समावेश गरिएको छ ।

सेबोनको निर्देशनअनुसार एकै दिनमा एकपटक वा पटक–पटक गरी १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार भएमा सम्बन्धित संस्थाले कारोबार भएको १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। यस्तो प्रतिवेदन विद्युतीय माध्यमबाट पठाउनुपर्ने छ ।

उक्त निर्देशनमा ग्राहकको पहिचान र विवरण प्रमाणीकरण गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ग्राहकको नाम, जन्ममिति, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, ठेगाना, प्यान नम्बर, बैंक खाता, पेसा, आम्दानी तथा लगानीसम्बन्धी विवरण आवश्यकताअनुसार राख्नुपर्नेछ। कम्पनी वा संस्थामार्फत कारोबार हुँदा त्यसको वास्तविक लाभग्राही धनी र नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिको पहिचानसमेत गर्नुपर्नेछ । नाबालकको खातामा अभिभावकसम्बन्धी विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति, उनीहरूका परिवारका सदस्य र नजिकका सहयोगीको कारोबारलाई उच्च जोखिमका रूपमा लिएर विशेष निगरानी गर्नुपर्नेछ । विदेशी राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिसमेत निगरानीको दायरामा पर्नेछन् । यस्ता व्यक्तिको पहिचानका लागि सार्वजनिक अभिलेख तथा उपलब्ध सूचनाको जाँच गर्नुपर्ने र उनीहरूसँग सम्बन्धित अभिलेख पद छाडेको वा व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको मितिपछि कम्तीमा १० वर्षसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्देशन जारी भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

संस्थाले ग्राहक, कारोबार, भौगोलिक क्षेत्र, उत्पादन, सेवा र कारोबार हुने माध्यमका आधारमा जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। जोखिमका आधारमा ग्राहकलाई उच्च, मध्यम र न्यून वर्गमा विभाजन गरी निगरानी गर्नुपर्नेछ। उच्च जोखिमका ग्राहकको विवरण कम्तीमा वर्षमा एकपटक अद्यावधिक गर्नुपर्ने र संस्थागत जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा तयार गर्नुपर्नेछ। यस्तो मूल्याङ्कनको स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट वार्षिक समीक्षा गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

असामान्य विद्युतीय कारोबार, सम्पत्ति भएका ग्राहक, भ्रष्टाचार वा कर छलीसँग सम्बन्धित हुन सक्ने कारोबार, उच्च जोखिमयुक्त मुलुकसँगको सम्बन्ध, नगदमा आधारित व्यवसाय तथा नयाँ वित्तीय प्रविधि वा उपकरणको प्रयोगलाई जोखिमका सङ्केतका रूपमा लिनुपर्नेछ। उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकको रकमको स्रोत र कारोबारको उद्देश्य जाँच गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण लिनुपर्नेछ। त्यस्ता ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने वा कायम राख्ने विषयमा वरिष्ठ व्यवस्थापनको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित हुन सक्ने कारोबार वा गतिविधि देखिएमा सम्बन्धित संस्थाले जाँच गरी वित्तीय जानकारी इकाइमा शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन वा शङ्कास्पद गतिविधि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। यस्तो प्रतिवेदन तोकिएको प्रणालीमार्फत यथाशीघ्र पठाउनुपर्नेछ। शङ्कास्पद कारोबार गर्ने प्रयास भएको अवस्थामा तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ग्राहकलाई शङ्का लागेको जानकारी पुग्न सक्ने अवस्था भएमा पहिचान प्रक्रिया अघि नबढाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

व्यवसायको भुक्तानी असम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत खाताबाट गर्ने वा व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारमा प्रयोग गर्ने गतिविधिमा पनि निगरानी गर्नुपर्नेछ। धितोपत्रसम्बन्धी संस्था र ग्राहकबीच हुने भुक्तानी खाता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाममा काटिएको चेक वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ। असम्बन्धित व्यक्तिको खाताबाट रकम आएको अवस्थामा त्यसको कारण र सम्बन्ध जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्देशनले नाबालकको नाममा नियमित रूपमा हुने दोस्रो बजारको कारोबार, वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नभएका कारोबार, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले निषेध गरेका कारोबार, धितोपत्रसम्बन्धी कसुरसँग सम्बन्धित हुन सक्ने कारोबार, हकप्रद सेयरको हक त्यागसम्बन्धी कारोबार र कारोबार प्रणालीबाहिर हुने ठूलो परिमाणका कारोबारलाई विशेष निगरानी गर्नुपर्ने जनाएको छ। संस्थाले जोखिमका आधारमा अन्य कारोबारलाई पनि विशेष निगरानीको दायरामा राख्न सक्नेछ।

आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानी रोक्न संस्थाले छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ । गृह मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले सार्वजनिक गरेका सूची र प्रतिबन्धसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार ग्राहक, वास्तविक लाभग्राही धनी र कारोबारको जाँच गर्नुपर्नेछ। सूचीमा रहेका व्यक्ति, समूह वा संस्थाको रकम, सम्पत्ति, धितोपत्र तथा खाता कानुनबमोजिम रोक्का गर्नुपर्नेछ। रोक्का वा फुकुवासम्बन्धी जानकारी तीन दिनभित्र बोर्डलाई दिई त्यसको प्रतिलिपि वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सम्पत्ति फुकुवा गर्दा सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया तथा आदेश पालना गर्नुपर्नेछ।

वित्तीय कारबाही कार्यदलले उच्च जोखिमयुक्त वा थप निगरानी आवश्यक पर्ने क्षेत्राधिकारका रूपमा पहिचान गरेका मुलुकसँग सम्बन्धित कारोबारमा थप सावधानी अपनाउनुपर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनको अध्याय ६क तथा सम्बन्धित नियमअनुसार निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समेटिएको छ।

संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी आन्तरिक नीति, कार्यविधि र नियन्त्रण प्रणाली लागू गरी व्यवस्थापन तहको अनुपालन अधिकारी तोक्नुपर्नेछ। अनुपालन अधिकारीको विवरण बोर्ड र वित्तीय जानकारी इकाइलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष तालिम वा अभिमुखीकरण दिनुपर्ने तथा आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षणमा समेत यी व्यवस्थाको पालना भए–नभएको विषय समावेश गर्नुपर्नेछ।

निर्देशनअनुसार संस्थाले अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ। अनुपालनसम्बन्धी लेखापरीक्षण वा परीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र तयार गर्नुपर्नेछ।

निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानुन तथा लागू नियमअनुसार कारबाही र जरिवाना हुन सक्नेछ। कारबाही वा जरिवाना गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थालाई आफ्नो भनाइ राख्न कम्तीमा १५ दिनको समय दिनुपर्नेछ। प्राप्त जवाफ सन्तोषजनक नभएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।

बोर्डले यसअघि लागू रहेको २०७६ सालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन खारेज गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले धितोपत्र बजारमा ग्राहकको वास्तविक पहिचान, रकमको स्रोत, कारोबारको उद्देश्य र शङ्कास्पद वित्तीय गतिविधिको निगरानीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको बोर्डले जनाएको छ ।