काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय हो नेपाल राष्ट्र बैंक । राष्ट्र बैंक आफुले लाइसेन्स दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ, सुपरिवेक्षण गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गल्ती गरे भने कारबाही गर्छ । राम्रो काम गरेको खण्डमा प्रोत्साहन पनि गर्छ ।

सामान्य भाषामा भन्दा केन्द्रीय बैंक अभिभावक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्मान÷प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको गुनासो केन्द्रीय बैंकले ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ । बदमासी गर्नेलाई कारवाही गर्ने तर अन्जानमा गल्ती गर्नेलाई सुधार्न मौका दिनुपर्ने हो । सारांशमा भन्दा अभिभावकले छोराछोरीलाई गर्ने जस्तो व्यवहार गर्ने जस्तो व्यबहार गर्नुपर्ने हो ।

के केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवहार गरेको छ त ? यो प्रश्न सबैको मनमा लाग्न सक्छ । र, यसको सिधा जवाफ के हो भने उल्लेखित व्यवहार गर्नुत कता हो कता, उल्टै अनेकौ दुःख हैरानी दिने, कानून विपरीत काम गर्न बाध्य पार्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले अध्ययनका क्रममा यस्तो फेला पारेको हो ।

कार्यदलले बुझाएको सुझावमा नै केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहार, दुःख, हैरानी उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएकाले स्वाभाविक रूपमा यसलाई पर्याप्त अधिकार दिनुपर्दछ ता कि बैंकिङ क्षेत्रले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गरोस् र बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम रहोस् । बदमासी गर्नेलाई कारवाही, अन्जानमा गल्ती गर्नेलाई सिकाइ र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार दिनु नै कुशल व्यवस्थापनको दायित्व हो’ सुझावमा भनिएको छ ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारीहरूको व्यवहार यति निष्पक्ष र प्रोफेसनल होस्कि नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवाबाट अवकाश पाएपछि पनि अन्य व्यक्तिहरूले हृदयदेखि नै सम्मान गरुन् ।’ सुझावमा भनिए जस्तो व्यवहार भने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले गर्दैनन् ।
राष्ट्र बैंकका गतिविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै हैरानमा परेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको समयभित्र काम गर्नुपर्छ तर राष्ट्र बैंकले जहिले गरे पनि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले महिनौसम्म पनि निर्णय नगरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्का परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीति नियममा स्पष्टताका लागि लेखेको पत्रको जवाफ राष्ट बैंकका अधिकारीले सामान्यतया नदिने गरेको गुनासो सुझावमा उल्लेख छ ।

कुनै द्विविधायुक्त परिपत्रमा संस्थालाई नै दिनुपर्नेमा सामान्यतया नदिने गुनासो पनि छ । त्यती मात्रै होइन राष्ट्र बैंकका अधिकारीले कानुनको आफ्नै तबरले व्याख्या गरेर निर्णय गर्ने गरेको गुनासो पनि निकै छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको कुनै काम चित्त नबुझेर कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था अदालत गयो र राष्ट्र बैंकलाई मुद्दा हरायो भने त्यसपछि त्यो संस्थाको दुःखका दिन सुरु हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले कहाँ कसरी हैरान बनाउने हो भन्ने डरले सबै तैँ चुप, मैँ चुप गरेर बसेका छन् ।

त्यही भएर अपवादबाहेक कोही अदालत नजाँने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका कतिपय कर्मचारीहरूले सुशासन विपरीत कर्मचारी भर्नाका लागि फोन गर्ने, विज्ञापन दिनका लागि दबाब दिने कार्यहरू गर्ने गरेको गुनासो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको छ ।

यी गुनासा कम गर्नका लागि अध्ययनले सुझाव पनि दिएको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकले गर्ने सबै कामहरूको समय सीमा तोक्ने, नीति नियममा स्पष्टताका लागि लेखेको पत्रको जवाफ ७ कार्य दिनभित्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्मान-प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्ने सुझाव रहेको छ । साथै बैंक वित्तीय संस्थाको कुरा कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने, बदमासी गर्नेलाई कारवाही गर्ने तर अन्जानमा गल्ती गर्नेलाई सुधार्न मौका दिने सुझाव रहेको छ ।

कुनै पनि अवाञ्छनीय कार्य गर्न दबाब नदिने, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कर्मचारी विनियमावलीको कोड अफ कन्डक्टमा यो विषय राख्ने, स्वच्छ छवि भएको स्वतन्त्र व्यक्ति (पूर्व न्यायाधीश वा पूर्व गभर्नर) को संयोजकत्वमा गभर्नरले गुनासो सुनुवाई समिति गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।