काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले भर्चुअल एसेटसम्बन्धी जोखिमको विश्लेषण गर्दै “२०२५ को रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन” सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा भर्चुअल एसेटको प्रयोग मार्फत अवैध आम्दानी लुकाउने, सीमापार मूल्य स्थानान्तरण गर्ने तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी बढ्नसक्ने लगायतको जोखिम पहिचान गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

सन् २०२१ जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्म प्राप्त शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनहरू, साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतका तथ्याङ्क र विश्लेषणका आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनले भर्चुअल एसेटसम्बन्धी कुनै पनि कारोबार, प्रयोग वा लगानी नेपालमा कानुनतः पूर्ण रूपमा निषेधित रहेको पुनः स्मरण गराएको छ।

नेपालमा यस्ता गतिविधिहरू अवैध वैदेशिक विनिमय (हुन्डी), अनलाइन जुवा तथा वित्तीय ठगी, व्यवसायको वास्तविकता लुकाएर गरिने कारोबार, तथा मध्यस्थमार्फत अवैध रकमको परिचालनजस्ता आपराधिक नेटवर्कसँग जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै तहगत कारोबारमार्फत अवैध आम्दानी लुकाउन सहज हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भर्चुअल एसेटको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा प्राविधिक पहुँच, सीमापार अधिकार क्षेत्रका चुनौती र जफत तथा व्यवस्थापनमा देखिने व्यवहारिक कठिनाइ प्रमुख अवरोधको रूपमा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसै आधारमा प्रतिवेदनले सूचक संस्था, नियामक तथा कानुन कार्यान्वयन निकायबीच समन्वय सुदृढीकरण, जोखिमअनुसार निगरानी, प्राविधिक क्षमता वृद्धि तथा सर्वसाधारणमा सचेतना विस्तार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यस्ता अवैध गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनअनुसार अनुसन्धान, रोक्का वा जफत तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। प्रतिवेदनले नीति निर्माण, अनुसन्धान प्राथमिकता निर्धारण तथा नियामकीय निगरानीमा मार्गदर्शक सामग्रीको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।