नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास सन् १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भएको हो । ११४ वर्ष लामो यस यात्रामा नेपालले ’अँध्यारोबाट उज्यालो सम्मको चरण पार गरिसकेको छ । तर, यस यात्राको अर्थशास्त्रीय मूल्याङ्कन गर्दा भिन्न यथार्थ देखिन्छ । नेपालले धेरै समयसम्म ऊर्जा उत्पादनलाई नै विकासको अन्तिम लक्ष्य ठानियो । यथार्थमा ऊर्जा केवल आर्थिक रूपान्तरणको साधन हो, साध्य होइन ।

दुई दशक अघिसम्म नेपालको सरकारी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता करिब २५० मेगावाटमा सीमित थियो । यस अवधिमा लोडसेडिङ, उद्योग बन्द, लगानी पलायन र कम उत्पादकत्वले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जकडेको थियो । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि जलविद्युत् क्षेत्रको संरचना नै परिवर्तन भयो ।

अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता चार हजार मेगावाटभन्दा बढी पुगेको छ । उत्पादित विद्युत्मध्ये करिब दुई तिहाइ योगदान निजी क्षेत्रको छ । तर, यही बिन्दुमा आएर अर्थशास्त्रीय प्रश्न मौलिक रूपमा बदलिनपर्छ । अबको प्रश्न ’कति मेगावाट थप्यौ?’ होइन । ’बिजुलीले कति उद्योग चले, कति रोजगारी सिर्जना भए, कति आयात प्रतिस्थापन भयो र कति दीर्घकालीन उत्पादक क्षमता बढ्यो ?’ भन्ने हो ।

खुला बजार प्रणालीले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ र सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रको बजार दक्षता बढाउँछ । उत्पादकले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न थप विकल्प पाउँछन् र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बेच्न सक्छन् ।

ऊर्जा उत्पादनलाई नै अन्तिम उपलब्धि मानियो भने हामी आपूर्ति–पक्षीय भ्रम अर्थात् सप्लाइ साइड ’इलुजन’मा फस्छौ । वास्तविक आर्थिक समृद्धि भने ऊर्जा प्रयोगबाट सिर्जित मूल्यवद्र्धन, उत्पादकत्व वृद्धि र संरचनात्मक रूपान्तरणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । मेगावाटको सङ्ख्या गन्नु महत्त्वपूर्ण छ तर, ती मेगावाटले अर्थतन्त्रमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्ने कुरा झन् बढी महत्त्वपूर्ण छ ।

औद्योगिक विस्तार र विद्युत् खपतको सम्बन्ध
ऊर्जा अर्थशास्त्रको स्थापित सिद्धान्तअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि र ऊर्जा खपतबिच प्रत्यक्ष सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ । यो सम्बन्ध विश्वभरका अनुभवजन्य अध्ययनबाट प्रमाणित भइसकेको छ । औद्योगिक उत्पादन, सेवा विस्तार, डिजिटल प्रविधि, यातायात, कृषि आधुनिकीकरण । यी सबै ऊर्जा निर्भर प्रक्रिया हुन् । जुन राष्ट्रले आफ्नो ऊर्जा खपत बढाउन सक्छ, त्यो राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक उत्पादकत्व र समृद्धि बढाउन सक्छ ।

एसियाली विकास बैकले नेपालका लागि गरेको अध्ययनले जलविद्युत् उत्पादन विस्तारले दीर्घकालमा वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय रूपमा बढाउँछ, ऊर्जा मूल्य घटाउँछ र गरिबी न्यूनीकरणमा ठुलो योगदान दिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ऊर्जा विकास केवल विद्युत् क्षेत्रको मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको विकासको मूल आधार हो ।

हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ३८० किलोवाट घण्टा मात्र छ । यो तथ्यांकलाई तुलनात्मक सन्दर्भमा हेर्दा अत्यन्त चिन्ताजनक तस्बिर देखिन्छ । यो विश्व औसतको एक तिहाइभन्दा कम हो र विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा त १५ प्रतिशत मात्रै हो । यो तथ्यांकले के संकेत गर्छ ? नेपालमा ऊर्जाको माग स्वाभाविक रूपमा कमजोर छैन; वास्तवमा माग सिर्जना गर्ने औद्योगिक संरचना कमजोर छ । जबसम्म हामीसँग ठुला उद्योग छैनन्, जबसम्म उत्पादनशील क्षेत्र विकसित छैन, तबसम्म ऊर्जाको माग कृत्रिम रूपमै कम रहन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार नेपालले ६–७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सन् २०३० सम्म १०,००० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत आवश्यक पर्छ । यसका लागि ऊर्जा नीति र औद्योगिक नीति अलग होइन, यी दुवै एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । हामीले एकातिर विद्युत् उत्पादन बढाउँदै जाने र अर्कोतिर त्यो विद्युत् प्रयोग गर्ने औद्योगिक संरचना निर्माण गर्ने, यी दुवै काम समानान्तर रूपमा हुनुपर्छ ।

विद्युत् माग सिर्जनाको संरचनात्मक उपाय
स्वदेशभित्रै औद्योगिक विस्तार हुनुको अर्थ केवल केही कारखाना खोल्नु मात्र होइन । यसको अर्थ दीर्घकालीन विद्युत् माग सिर्जना गर्नु, स्थिर नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्नु र गुणक प्रभावसहितको आर्थिक गतिविधि सुरु गर्नु हो ।

जब उद्योगले सस्तो, भरपर्दो र दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्ति पाउँछन्, तब उत्पादन लागत घट्छ, उत्पादकत्व बढ्छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार हुन्छ । यसबाट तीनवटा ठुला आर्थिक फाइदा हासिल हुन्छन् । पहिलो, आयात प्रतिस्थापन सम्भव हुन्छ । दोस्रो, मूल्यवृद्धि निर्यात सम्भव हुन्छ ।

केवल कच्चा बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा बिजुली प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका वस्तु निर्यात गर्दा धेरै गुणा बढी आर्थिक लाभ हुन्छ । तेस्रो, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धि हुन्छ ।

ऊर्जाको लागत न्यूनीकरण
नेपालमा ऊर्जाको लागत न्यूनीकरणलाई प्रायः महसुल घटाउने बहसमा सीमित गरिन्छ । यो अत्यन्त सङ्कुचित र अल्पकालीन दृष्टिकोण हो । ऊर्जाको संरचनात्मक लागत कसरी दिगो रूपमा घटाउने ? यो प्रश्नको उत्तर तीन मुख्य क्षेत्रमा छ ।

जलविद्युत् आयोजना उच्च प्रारम्भिक लगानीमा आधारित हुन्छन् । एक पटक आयोजना निर्माण भइसकेपछि परिचालन लागत तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । यसको अर्थ के भने जति धेरै उत्पादन हुन्छ, प्रतियुनिट लागत त्यति नै घट्दै जान्छ । यसलाई नै अर्थशास्त्रमा मापन अर्थतन्त्र अर्थात् इकोनोमिज् अफ एकेल भनिन्छ ।

नेपालले १०,००० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरी त्यसको ठुलो हिस्सा स्वदेशमै निरन्तर खपत गर्न सके प्रणालीको औसत लागत घट्छ र उद्योगलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउन सम्भव हुन्छ । यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य हुन्छ । उद्योगलाई निरन्तर नियमित रूपमा बिजुली च्याइन्छ । त्यसैले स्वदेशी खपत पढाउनु आर्थिक दृष्टिले बढी विवेकपूर्ण र लाभदायक छ ।

हाल नेपालमा विद्युत् वितरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण एकाधिकारमा छ । यस्तो एकाधिकार संरचनाले बजार क्षमता सीमित गरेको छ र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारणमा बाधा छ । निजी उत्पादकलाई उद्योगसँग प्रत्यक्ष द्विपक्षीय व्यापार गर्न अनुमति दिइयो र पारदर्शी ह्वीलिङ चार्ज व्यवस्था कायम गरियो भने प्रशासनिक लागत घट्छ र उद्योगले प्रत्यक्ष स्र्पमा सस्तो बिजुली प्राप्त गर्न सक्छन् ।

एसियाली विकास बैकले नेपालका लागि गरेको अध्ययनले जलविद्युत् उत्पादन र विस्तारले दीर्घकालमा वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढाउँछ, ऊर्जा मूल्य घटाउँछ र गरिबी न्यूनीकरणमा ठुलो योगदान दिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ऊर्जा विकास केवल विद्युत् क्षेत्रको मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको विकासको मूल आधार हो ।

खुला बजार प्रणालीले उत्पादक उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पु–याउँछ र सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रको बजार दक्षता बढाउँछ । उत्पादकले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न थप विकल्प पाउँछन् र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बेच्न सक्छन् ।

नेपालमा विद्युतलाई अझै पनि उपभोग्य बस्तुजस्तै बेच्ने गरेको बुझिन्छ । घरमा बत्ती बाल्ने,टेलिभिजन हेर्ने र फ्रिज चलाउने वस्तु । तर, अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विद्युत् कच्चा पदार्थ हो । औद्योगिक उत्पादनको आधार भूत इनपुट । यो दृष्टिकोण  परिवर्तन महत्त्वपूर्ण छ । किनकि यसले हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा नीति, योजना र कार्यक्रमलाई नै मौलिक रूपमा प्रभावित गर्छ । जसरी सिमेन्ट उद्योगको लागि चुनढुङ्गा कच्चा पदार्थ हो, स्टिल उद्योगको लागि फलाम त्यसरी नै आधुनिक उद्योगको लागि विद्युत् कच्चा पदार्थ हो ।

कुरा के भने निर्यात बजार मौसमी र अनिश्चित हुन्छ कहिले माग बढी हुन्छ, कहिले कम । तर, स्वदेशी औद्योगिक खपत भने स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य हुन्छ । उद्योगलाई निरन्तर, नियमित रूपमा बिजुली चाहिन्छ । यसैले स्वदेशी खपत बढाउनु आर्थिक दृष्टिले बढी विवेकपूर्ण र लाभदायक छ ।
हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव 
नर्वेले जलविद्युत् बेचेर होइन, जलविद्युत् बेचेर आर्थिक समृद्धि प्रयोग गरेर बनेका वस्तु हासिल गर्‍यो । नर्वेसँग विश्वकै सबैभन्दा सस्तो र प्रशस्त जलविद्युत् छ । तर, नर्वेले यो बिजुली बाहिर बेच्नुको सट्टा आफ्नै देशभित्र उद्योग विकास गर्न प्रयोग गन्यो । आल्मुनियम प्रशोधन, धातु उद्योग र अन्य ऊर्जा–आधारित उद्योगमा नर्वेको विश्व प्रभुत्व छ । यो प्रभुत्व नर्वेको सस्तो ऊर्जाको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।

अर्कोतर्फ भुटानले लामो समयसम्म केवल विद्युत् निर्यातमा निर्भर रहँदा केही गम्भीर आर्थिक समस्या सामना गर्नुपर्‍यो । पहिलो, अन्य उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर बने किनकि लगानी र ध्यान मुख्यतः जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रित भयो । कृषि, पर्यटन, उत्पादनशील उद्योगजस्ता अन्य क्षेत्र उपेक्षित भए । दोस्रो, विद्युत् निर्यातबाट आएको विदेशी मुद्राले भुटानी मुद्राको मूल्य बढायो, जसले निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता घट्यो र आयात बढ्यो । तेस्रो, यसले ’डच रोग’को आर्थिक जोखिम देखायो, जहाँ एउटा क्षेत्रको अत्यधिक सफलताले अन्य क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँछ र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन्छ ।

भुटानको अनुभवले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ । विद्युत् निर्यातमा मात्र निर्भर रहनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । आर्थिक विविधीकरण अत्यावश्यक छ । भुटान आज यो मोडलमा गइसकेको छ ।

विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त केही अर्ब रुपैयाँभन्दा स्वदेशी उद्योगबाट सिर्जित अब रुपैयाँको उत्पादन, लाखौँ रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मूल्य असीम रूपमा बढी हुन्छ । त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के भने विद्युत् केवल उपभोग्य वस्तु होइन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ हो । स्वदेशी खपत बढाउनु निर्यातभन्दा बढी रणनीतिक र दीर्घकालीन लाभदायक छ ।

लागत न्यूनीकरण महसुल घटाएर होइन, संरचनात्मक सुधारबाट मात्र सम्भव छ । औद्योगिक विस्तार र ऊर्जा खपत परस्पर सम्बन्धित र एकर्कामा निर्भर छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्दै राष्ट्रिय सन्दर्भअनुसार मार्ग तय गर्नुपर्छ । यी सबै सिद्धान्त आपसमा जोडिएर एउटा समग्र, एकीकृत र दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन।

(युवा अर्थशास्त्री खनालको लेख ऊर्जा समृद्धि स्मारिका २०८२ बाट)