काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण लगायत संस्थानलाई स्वायत्त निकाय बनाउनु पर्छ भन्ने माग सबैको छ । यो माग नयाँ होइन । जब केही विषय आउँछ, तब बढी सुनिन थाल्छ ।

बोलीमा यी निकायलाई सरकारले स्वायत्त नै छोडेको छ । तर, व्यवहारमा नभएको सम्बन्धित निकायमा अधिकारीहरुको तर्क छ ।यी निकायलाई स्वायत्त भनिएपनि सरकारको स्वीकृती बिना कुनै काम गर्न पनि सक्दैनन् ।

कतिपय अवस्थामा त यी नियामक निकाय अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा जस्ता भए भनेर पनि निकै चर्चा हुने गर्छ । पछिल्लो करिब ७ वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डले स्थायी नेतृत्वकर्ता (अध्यक्ष) पाउन सकेको छैन । बीमा प्राधिकरणको अवस्था पनि एक वर्षयता उस्तै छ ।

अध्यक्षहरु वित्तीय कारोबार, सरकारी कागजात, योग्यताका विषयमा पर्दा पुरा कार्यकाल काम गर्न सकेका छैनन् । अनी यी निकाय अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको भरमा चल्नु परेको छ ।

यी निकायको सञ्चालक समिति सदस्यका अर्थका प्रतिनिधि हुने गरेका छन् । उनै सञ्चालकलाई अर्को अध्यक्षसम्म नभएको बेला काम चलाउ अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो । जब २०८० चैत ३० गते केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरियो, त्यसपछि अर्थका प्रतिनिधि अध्यक्ष हुन कानूनले रोकेन् ।

संशोधित ऐनमा थप गरिएको उपदफा ८ मा ‘अध्यक्षको पद रिक्त भए नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाए वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भए बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने छ’ भन्ने थपियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो अनुकुलता अनुसार काम गर्नेलाई बोर्डमा पठाउने प्रचलन कायमै छ । ऐनमा यो व्यवस्था भएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यलाई २०८१ वैशाख ४ गते बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो ।

रमेश हमालको कार्यकाल २०८० पुस २० गते सकिएपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीलाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछि शाक्यले जिम्मेवारी पाए । बोर्डमा जानु अघि नै अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेका दीपक भट्टका खास मान्छे भन्ने चर्चा थियो । उनले बोर्डमा लामो समय काम गर्न पनि पाएनन् । उनले बोर्डमा गएर बजारको, कर्मचारीको, संस्थाको हितमा भन्दा पनि निजी र स्वार्थ समूहका लागि काम गरे । उनले बोर्डमा हुुँदा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति प्रकृया अगाडि बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो । नयाँ स्टकमा पनि भट्ट समूहले ल्याउन लागेको स्टकलाई सहज हुने गरी काम गरेको आरोप थियो ।

उनले अध्यक्ष हुँदा धितोपत्र निष्काशन प्रकृया पूर्ण रुपमा अवरुद्ध पारी कुनै पनि निष्काशन (साधारण सेयर, हकप्रद, थप सार्वजनिक निष्कासन, म्युचुअल फण्ड स्वीकृत गरेनन् । शाक्य बोर्डका करिब १ महिना मात्रै बसे । जेठ ८ गते तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उनलाई फिर्ता बोलाएर अर्थका अर्का सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई अध्यक्ष बनाएर पठाए ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओ निष्कासन अनुमित पायो । उनी पनि लामो समय सेबोनमा रहेनन् । फेरी मन्त्रालयले २०८१ साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार अधिकृत रहेका सहसचिव महेश बराललाई बोर्डमा अध्यक्ष बनाएर पठाए ।

तत्कालिन समयमा बराल बढी समय भन्सारमा र कम समय सेबोनमा हुन्थे । उनले बोर्डमा अध्यक्ष हुँदा धितोपत्र निष्काशन प्रकृया पूर्ण रुपमा अवरुद्ध पारी कुनै पनि निष्काशन (साधारण सेयर, हकप्रद, थप सार्वजनिक निष्कासन, म्युचुअल फण्ड स्वीकृत गरेनन् । लामो समय बोर्डलाई अनिर्णयको बन्दी मात्रै बताए ।

तत्कालिन समयमा निकै विवादमा रहेको एनएलजी इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर स्वीकृत गरे । उनले हकप्रद स्वीकृत गर्दा भविश्यमा साधारणसभाले स्वीकृत गर्ने गरी स्वीकृत गरे । त्यो विषयमा निकै लामो विवाद समेत भएको थियो । त्यस्तै उनले बोर्डमा भएको समयमा शिवम सिमेन्टका तत्कालिन अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार गोयलले धितोपत्र कानून विपरीत ६३ करोड ७० लाख ९५ हजार ५६२ रुपैयाँको सेयर बिक्री गरेका थिए । यो विषयमा धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस समेत गरेको थियो । त्यो फाइल बोर्ड हुँदा कहाँ पुर्याए अहिलेसम्म सेबोनले पत्ता लगाउन सकेको छैन । सेबोनका अधिकारीहरुका अनुसार आँटिलो अध्यक्ष आउने हो यो फाइल पनि खुल्ने बताउँछन् ।

धितोपत्र बोर्डमा बसेका अर्का बिवादित हालका सचिव तत्कालिन सहसचिव हुन् शोभाकान्त पौडेल ।  वित्तीय स्वार्थ बाझिने काम गरेको पाएपछि सरकारले २०७८ साल असोज १९ गते बोर्डको अध्यक्षबाट भिष्मराज ढुंगानालाई हटायो । त्यसपछि सहसचिव पौडेललाई अध्यक्ष बनाइयो । उनको कार्यकालमा इमर्जीङ नेपालको विषयमा विवाद भयो । २०७८ माघ १० गते इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडलाई आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिए ।

त्यो बेला रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले इमर्जिङ नेपाललाई ‘इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ डबल बी प्लस’ रेटिङ प्रदान गरेको थियो । यसले इमर्जिङको वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमता मध्यम जोखिम देखाएको थियो । त्यो समयमा निकै विवाद भएको थियो । उनी इमर्जीङको आईपीओ स्वीकृत गरेर मन्त्रालय फर्किए । पछि उनी पौडेल नेप्सेको अध्यक्ष बने । नेप्सेले ल्याउन अन्तिम चरणमा रहेको ‘नेप्से–३०’ ल्याउन दिएनन् ।
नेप्से स्रोतका अनुसार पौडेलले नेप्से ३० ल्याउँदा आफुलाई, नेप्सेलाई र बजारलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सोधेका थिए । नेप्सेका अधिकारीहरुले बजारको हितमा हुने, नेप्से र तपाई (पौडेल)लाई कुनै लाभ नहुने भनेपछि ठाडो निर्देशनमा रोकेका थिए । त्यो फाइल अहिलेसम्म पनि रोकिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डमा हाल सञ्चालक रहेका खत्रीका कारण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी करिब ७ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते सेबोनमा पठाएको पत्रका कारण आफूहरुले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा खोसिने भयो भन्दै बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।

तर, मन्त्रालयबाट सञ्चालकको रुपमा बोर्डमा पुगेका सहसचिव तथा धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य उत्तरकुमार खत्रीका कारण कर्मचारीको आन्दोलन रोकिन सकेन । आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

असोज २६ गते खत्रीले खत्रीले मन्त्रालयले पठाएको पत्र कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राखे । उनले बैठकमा समस्या मिलाउन भन्दा पनि समस्या बढाउने भूमिका खेले । अहिले पनि आन्दोलन जारी नै छ । पछि खत्री बोर्ड बैठकमा सेबोन पनि गएनन् । बरु कात्तिक ११ गते बोर्ड बैठक मन्त्रालयमैै बोलाए ।

भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयबाट कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुने, यसअघिका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै पत्र गएको थियो ।

पहिला नेप्सेमा अर्थमन्त्रालयबाट २ जना सञ्चालक आउने प्रचलन रहेको थियो । जसबाट अध्यक्ष सहसचिव हुन्छ । अहिले अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गरेको छ । एक जना सञ्चालक अर्थका छन् ।
नेप्सेको संरचनात्मक विकास हुन नसकेको, नेप्सेलाई पुनसंरचना गर्न रोक्ने काम यसअघिका अध्यक्ष (सहसचिव)हरुले गर्दै आएका छन् ।

नेप्सेका तल्लो तहका कर्मचारी जानुपर्ने तालिममा आफै जान र नेप्सेमा बैठक बस्दा पाउने ३ हजार भत्ताको लोभले नेप्सेको पुनसंरचना गर्न रोकेका छन् । नेप्से पुनर्सरचना गर्न भनेर पटक पटक अध्ययन भएको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो विषय टुंग्याउन भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निकै प्रयास गरेका थिए । नेप्सेको अध्यक्ष रहेका अर्थका सह–सचिवले फाइल लुकाएर हुनै दिएनन् ।
बोर्ड, प्राधिकरण लगायन निकायमा मन्त्रालयका सहसचिवले नेतृत्व गर्दा राम्रो काम हुनु भन्दा कतिपय नराम्रो काम मात्रै हुने गरेको बताइन्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. चिरन्जिवी नेपाल अब बोर्ड जस्ता निकायमा ऐन संशोधन गरेर सञ्चालकमा आईक्यान, महासंघ मन्त्रालय हटाउनु पर्ने सुझाव दिन्छन् । अर्थका सहसचिव यसै पनि बोर्डमा सञ्चालन हुने भएकाले उसैलाई अध्यक्ष दिनु गलत भएको उनको बुझाइ छ ।

यस्ता निकायलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र स्वायत्त बनाउने हो भने अध्यक्ष र दुई जना स्वतन्त्र विज्ञलाई पूर्ण समय दिने गरी तलबी रुपमा नै सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘‘त्यसरी नियुक्त हुने सञ्चालक कानून, व्यवस्थापन, लेखा जस्ता विषयमा राम्रो ज्ञान भएको, राम्रो छवि भएको, स्वार्थ समूहका नलागेको हुनुपर्छ’’ उनले भने ‘‘ऐन संशोधन गर्दा यस्ता विषय राख्नुपर्छ । ७७ लाख लगानीकर्ता भएको, ५० खर्बको बजार पुँजीकरण रहेको बजार सञ्चालन अहिलेको तरिका, अहिलेका व्यक्तिबाट सम्भव नरहेको र खेलाची गर्न नहुने उनको दाबी छ ।

बजार, लगानीकर्ताको हितमा काम गर्दा, फाइल अगाडि बढाउँदा अख्तियार लाग्ने र सचिवमा बढुवा हुने बेला समस्या हुने बाहना बनाउने कर्मचारीले स्वार्थ समूहको काम गर्न डराउने गरेका छैनन् ।
धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणको काम नियमन तथा सुपरिवेक्षण, सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिने, बजारमा गलत काम भएको खण्डमा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने, गम्भिर खालका गल्ती गरेको पाइएमा सरकारबाहीका लािग अन्य निकायमा सिफारिस गर्ने हो ।

जब मन्त्रालयका कर्मचारी प्रमुख भएर जान्छन् तब यी निकायले यस्ता काम गर्न निकै कठिन हुने गरेको छ । अर्थबाट जाने प्रतिनिधिले बोर्ड, प्राधिकरणलाई कम प्राथमिकता दिने गर्छन । पहिलो प्राथमिकता मन्त्रालय अन्तर्गत आफु जुन विभाग, महाशाखा हो त्यसैलाई दिने गर्छन । कतिपय समयमा त यी निकायको सञ्चालक समितिको बैठक पनि अर्थ मन्त्रालयका बोलाउने समेतका काम गर्ने गरेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत कतिपय निकायमा दोस्रो वरियताको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नहुँदा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरले कार्यकारी भूमिका पाउँछन् ।
तर, अन्य निकायमा अर्थ मन्त्रालय हावी भएका कारण सहसचिवको राज छ ।

अध्यक्ष नभएको खण्डमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई कायम मुकायकाम दिने हो भने यसले अन्यको तुलनामा कम गल्ती गर्ने, बजारको हितमा काम गर्ने स्थिती रहने कतिपयको बुझाइ छ । यस्ता निकायमा अध्यक्ष नभएको खण्डमा स्वतन्त्र सञ्चालक र बरिष्ठ कर्मचारीलाई भूमिका दिनुपर्ने जानकारहरुको तर्क छ । तर, यस्ता निकायमा यसअघि बढी राजनीतिक हस्तक्षेप र सत्तारुढ दल, बिचौलीयाको प्रभाव हुने भएका कारण समस्या बढ्दो छ ।

यस्ता निकायमा अध्यक्षको कार्यकाल सकिनु एक महिना अघि नै नयाँ अध्यक्ष तयार पार्नु पर्ने पूर्व अध्यक्ष नेपालको सुझाव छ । लामो समयदेखि बस्तु विनिमय बजार सञ्चालक गर्ने विषय बोर्डमा नै अलपत्र छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल यस्ता निकायमा अर्थका प्रतिनिधि पठाउँदा मन्त्री इमान्दार हुने हो भने जाने कर्मचारीले कुनै गलत काम गर्न नसक्ने दाबी गर्छन । केही समय अघि उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए ‘‘मन्त्रीले इमान्दार भएर कार्यबाहक अध्यक्षको रुपमा पठाउने हो भने त्यो कर्मचारीले कसैको हित वा अहितमा काम गर्नै सक्दैन । पहिला पठाउने मन्त्री आफैमा इमान्दार बन्नुपर्छ ।’’

पूर्वमन्त्री खनालले भने जस्तै इमान्दार व्यत्ति पठाउने र उसले इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने राम्रो परिणाम निस्कने देखिएको पनि छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको बीमा प्राधिकरण हो ।
खनाल मन्त्री हुनुभन्दा पहिला अर्थका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल प्राधिकरणमा अध्यक्ष थिए । खनाल आएपछि पोखरेललाई मन्त्रालयमै तानेर जनकराज शर्मा पौडेललाई अध्यक्ष बनाए । खनाल र शर्मा दुवै पाल्पा कै हुन् । जिल्लाबासी भएका कारण पनि शर्माबाट राम्रो काम लिन सक्ने उनको अपेक्षा खियो । तर, त्यो पुरा हुन सकेन । खनालले शर्मालाई निकै विश्वास पनि गरेका थिए भने उनीबाट धेरै कामको अपेक्षा पनि गरेका थिए ।

शर्मा करिब साढे २ महिना मात्रै प्राधिकरणमा अध्यक्ष भए । जनकले आक्रामक रुपमा काम काम नगर्ने सूचना पाएपछि मन्त्रालयमा बोलाएका हुन् । पछि मन्त्री खनालले प्रचलन विपरित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई अध्यक्ष बनाएर पठाए ।

प्राधिकरण पठाउनु अघि पौडेललाई त्यहाँको निकै संवेदनशिल रहेको र काम गर्न सक्ने वा नसक्ने बारे मन्त्री खनालले जानकारी लिएका थिए । त्यो काम थियो शुलभ अग्रवाल, दीपक भट्ट तथा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको विषय । विषय थाहा पाएपछि काम गर्न खुट्टा नकमाउने शर्तमा प्राधिकरण पठाएको स्रोतको दाबी छ । पौडेललाई प्राधिकरण जानु अघि त्यहाँ जानासाथ सुरुमा नै आईफोन र म्याकबुक दिने गरेको र त्यो समेत नलिनु भन्ने मन्त्रालयको निर्देशन रहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा मन्त्रीसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट आईफोन र म्यामबुक लिएकी छैनन् । उनले त्यो बेला नै ‘‘मन्त्रीज्यूले भनेको काम प्रतिको आशय मर्न दिने छैन’’ भनेकी थिइन । सोही अनुसार उनले प्राधिकरणमा गएर व्यवसायी दीपक भट्टको फाइल खोलिन । नेपाल रिइन्स्योरेन्स डुबाउन हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले गरेका गलत कामहरु बाहिर ल्याईन । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्ता विषय त्यसअघिका अध्यक्षहरुले रोकेर राखेका थिए ।

उनैले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका आधारभूत शेयरधनी दिपक भट्टले दोस्रो बजारबाट नेपाल रिइन्स्यफोरेन्स कम्पनी लिमिटेड लगायतका शेयर खरिद गर्न हिमालयन रिइन्सुरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ, यसकै सहायक कम्पनी हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरबाट २२ करोड १९ लाख ७१ हजार ४४५ रुपैयाँ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनीको ३७ करोड, एचएलआई लार्ज क्याप फाण्डबाट २५ करोड १४ लाख ८४ हजार ७४८ रुपैयाँ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको १६ करोड १७ लाख ५२ हजार ८७३ रुपैयाँ भन्दा बढी रकमसहित विभिन्न मितिमा ३ अर्ब ८१ करोड ४६ लाख ४ हजार २३० रुपैयाँ दुरुपयोग गरी भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रा. लिमिटेड मार्फत सेयर खरीद गरेको विषय बाहिर आएको छ । यस विषयमा उनीहरुलाई अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यसअघि बोर्ड, प्राधिकरण, नेप्सेमा बसेर स्वार्थ समूहका लागि काम गरेका सहसचिवहरुलाई अहिलेको सरकारले पनि ‘वाचलिस्ट’मा राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बसेर बजेट बनाइरहेका केही सहसचिवलाई सरकारले सरुवा समेत गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थमा रहेका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल, महेश बराल, मदन दाहाललाई सरुवा गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई सहयोग गर्ने, उनीहरुले भने अह्राएको काम गरेको पाएको भन्दै पोखरेल र महेश बराल मधेश प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ ।

अर्थकै महेश भट्टराईलाई बागमती प्रदेश, मदन दाहाललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश र सुशीला अर्याललाई लुम्बिनी प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ । पोखरेल र भट्टराई आगामी आर्थिक बर्षको बजेट लेखन समूहमा रहेका थिए । दाहाल आन्तरिक राजश्व बिभागका महानिर्देशक हुन् । दाहाल प्राधिकरणका शरद ओझा अध्यक्ष भएर जानु भन्दा अघि उनी अध्यक्ष रहेका थिए ।

पोखरेल, बराल, दाहालहरुले विभिन्न निकायमा बस्दा भट्ट र अग्रवालले अराए, लगाएको काम गरेको बताइन्छ । उनीहरुले गरेको काम देश, राज्यको प्रतिकुल रहेको भन्दै सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
दुई तिहाईको सरकारले पहिलो पटक ल्याउन लागेको बजेट निर्माण रहेका सहसचिवहरुलाई एकाएक सरुव गर्नुलाई गहिरो अर्थमा हेरिएको छ ।