नेपालको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको बहुआयामिक प्रभाव रहेको छ । यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष र परोेक्ष रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । फलस्वरुपः पछिल्लो समय नेपालमा जलजलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी समेत निकै बढेको छ । अर्थतन्त्रमा दिएको योगदान, सरकार तथा सम्बद्ध निकायको प्रोत्साहन र लगानीकर्ताको चासोको कारण यो क्षेत्र निकै फराकिलो बन्दै गएको छ । भावी दिनमा दिगो र झनै फराकिलो बनाउन लगानीकर्ता थप जिम्मेवार हुनुपर्ने र राज्यका सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्छ । ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्बद्ध पक्षको समन्वय र सहकार्यले मात्र यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिन्छ ।

ऊर्जालाई बलियो बनाउँदै लैजान विभिन्न निकायले आ–आफ्नो स्थानबाट सहकजीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, जलविद्युत् नियमन आयोग, धितोपत्र बोर्ड, जलविद्युत् विकास विभागलगायतका निकायले खेल्नु पर्ने भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन एक क्षेत्रले मात्रै काम गरेर पुग्दैन । फरक फरक क्षेत्रले समन्वयात्मक रुपमा काम गरेमा ऊर्जा प्रवद्र्धकसमेत प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकले जलजलविद्युत् क्षेत्रमा राम्रो र प्राथमिकतायुक्त नीति लिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले २०८४ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०८२ असार मसान्त ७ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्त ८ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्त १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयास
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढिरहेको छ । जलजलविद्युत् क्षेत्रमा २०८२ कात्तिक मसान्तसम्म कायम भएको कर्जाको सीमा ५१६.४३ अर्ब रहेको छ । त्यस अवधिसम्ममा यो क्षेत्रमा ४३०.२२ अर्ब लगानी भइसकेको छ । बैंकले जलजलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरे त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिनेछ । सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, जलविद्युत् परियोजनाको परिवर्तित रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेसन डेटबमोजिम वा जलजलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि पूर्ण क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आउन नसकेका कारण ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण नमानिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित असल कर्जाहरूको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । उदाहरणका लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ०.७५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गरी जलविद्युत्  उत्पादन सुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई ५ वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलजलविद्युत् आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा १ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा सम्बन्धित बैंकको संचालक समितिले निर्णय गरी ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रसमेत रहेको छ ।

जलजलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले धानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, ब्याज पुँजीकरण गरिएका जलजलविद्युत् परियोजनाको हकमा भने उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा आईसीटीएलमा रहेको रकमलाई आईसीआरबाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले जलजलविद्युत्लगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, जलविद्युत् प्रसारण लाइन र केवलकार निर्माण परियोजनामा कोषमा आधारित कर्जा तथा गैर कोषमा आधारित सुविधा प्राथमिक पुँजीको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकको परिभाषामा समेत छुट दिइएको छ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त जलजलविद्युत् आयोजनाको हकमा कुनै ग्राहकले जमानत दिएको आधारमा मात्र आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकको समूहमा नपर्ने गरी सर्त तोकी छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको समयमा त्यस्ता आयोजना सम्पन्न नभएमा यस्तो छुट स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले जलजलविद्युत् क्षेत्रमा राम्रो र प्राथमिकतायुक्त नीति लिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले २०८४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०८२ असार मसान्त ७ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्त ८ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्त १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानी साधनको उपलब्धता सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्था छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका बैंकहरूले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी जारी गरिएको कृषि तथा ऊर्जा ऋणपत्रबाट संकलित रकम ऋणपत्र जारी भएको मितिले ३ वर्षभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्ने छ । कर्जा लगानी गर्दा पहिलो वर्ष संकलित रकमको न्यूनतम ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्षसम्म संकलि रकमको न्यूनतम ६० प्रतिशत तथा तेस्रो वर्षसम्ममा बाँकी सम्पूर्ण संकलित रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विपन्न घरपरिवारलाई लक्षित गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने उपभोक्ता समिति, सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी स्वामित्वमा आधारित १ हजार किलोवाट क्षमतासम्मका लघु तथा साना जलजलविद्युत् आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपभोक्ता समिति, बचत तथा ऋण सहकारी वाहेकका विषयगत सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी संस्थालाई प्रदान गर्ने ३ करोडसम्मको कर्जा तथा सापटलाई विपन्न वर्ग कर्जामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै महत्वपूर्ण काम हो ।

अहिले स्वदेशी लगानीकर्ताले नै ठूला–ठूला आयोजना बनाउन थालेका छन् । यो सकारात्मक आयाम हो । अहिले तीन÷चार सय मेगावाट क्षमताका बनाएका प्रवद्र्धकले हजार मेगावाटका आयोजना बनाउने क्षमता विस्तार हुँदै गएको छ । आयोजना बन्ने क्षमता बढाउँदै जाँदा जलविद्युत् उपभोग बढाउने र परियोजनालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत आवश्यक छ । ऊर्जा लगानीमा सुशासनमा समेत जोड दिनुपर्छ । सबै पक्षको सहयोग, सहकार्य र प्रतिबद्धताले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहका लागि सीमा तोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीति, नियम तथा निर्देशनको अधीनमा रहेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा सदुपयोगिताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सदैव चनाखो रहनुपर्दछ । अन्यथा, कतिपय अवस्थामा जानुपर्ने ठाउँमा नगएर अन्यत्र पनि कर्जा जान सक्छ । बैंकहरूले विशेषज्ञ हायर गरेर त्यो आयोजनाको बारेमा अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जायोग्य रकम पर्याप्त रहेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीयोग्य रकमका आधारमा मात्र कर्जा दिन समस्या छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेपछि आयोजना निर्माणको काम कुन समयमा के भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्ने हो भने काम छिटो सक्नुपर्छ भनेर प्रवद्र्धक छिटो काम सक्नतिर लाग्छन् । यसले आयोजना समयमै बन्न सक्छ । यसले सबैलाई फाइदा हुन्छ । लागत लाभ उच्च हुन्छ ।

परियोजना सम्पन्न भएपछि प्रतिफल प्राप्त हुन सुरु हुन्छ । कर्जा घट्न सुरु हुन्छ र बैंकले समेत समयमा नै सावा ब्याज पाउन थाल्छन् । राम्रो आयोजनाले जनतालाई समेत लाभ हुने भयो । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जनताले सेयर पाउने भए । यसले समग्र देश विकासमा योगदान गर्छ ।

प्रवद्र्धक
आयोजना बनाउने प्रवद्र्धकले पनि समयमै आयोजनाको निर्माण पुरा गरेनन् भनेर गुनासो पनि आउने गरेका छन् । कतिपय प्रवद्र्धकले समयमै आयोजना कम लागतमा बनाउने गरेका पनि छन् । निर्धारित समयमै आयोजना बनेको खण्डमा समयमा नै जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाले आम्दानी गर्न थाल्नेछन् । धितोपत्र बोर्डले भनेजस्तो नेटवर्थमा ९० नपुग्ने समस्या हुँदैन । जसले गर्दा समयमा नै साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउँछन् । त्यो पैसाले कर्जा तिर्न सजिलो हुनेछ ।
जलजलविद्युत् परियोजनाका प्रवद्र्धक अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्दछ । प्रवद्र्धकहरूले परियोजनामा गरेको लगानीको रकमभन्दा बढी रकम योजना हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन् । प्रवद्र्धकको काम जलजलविद्युत् उत्पादनसँग मात्र नजोडिएर देशको वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्यसँग समेत जोडिएको छ ।

नेपाल जलविद्युत् प्राधिकरण
आयोजना बनाउनका लागि प्रवद्र्धकले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको भन्ने सुनिन्छ । आयोजना निर्माण गर्नका लागि लगानी जुटाउने काम बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गर्छन् । आयोजनाको अनुमतिपत्र जलविद्युत् विकास विभागले दिन्छ । जलविद्युत् प्राधिकरणले पिपिए गर्छ र बिजुली किन्छ । त्यसपछि, पैसा दिन्छ । जलविद्युत् उत्पादन भएपछि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण नगेर जलविद्युत् बिक्री भएन भने त्यसको असर पर्छ । कन्टिन्जेन्सी भनेर बर्खामा बिजुली नकिन्ने हो भने आयोजनाले बैंकको ऋण तिर्न सक्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति नै बनाएर जलजलविद्युत्मा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न लगाएको छ । जलविद्युत् प्राधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानी भएका आयोजनाको उत्पादन खरिद गरिदिनु पर्छ । अन्यथा, राष्ट्र बैंक र नेपाल जलविद्युत् प्राधिकरणको नीतिबीचमा तादाम्य नहुने अवस्था आउँछ । आयोजनाले उत्पादन गरेको जलविद्युत् प्राधिकरणले किनिदिनुप¥यो । पीपीएको पैसा दिनेदेखि ट्रान्समिसन लाइनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत् उत्पादन र खपत
जलविद्युत् उत्पादन बढेपछि खपतमा ध्यान दिनुपर्छ । जलविद्युत् उत्पादनसँगै यसको उपभोग बढाउनेतर्फ समेत हाम्रो प्रयास आवश्यक रहेको छ । अहिले नेपालमा जलविद्युत्ीय गाडी आयात बढेपछि इन्धन आयातलाई व्यवस्थापन गर्न केही हदसम्म सहज भएको छ । जलविद्युत्को घरायसी र औद्योगिक उपभोग बढाउने नीति लिनु आवश्यक छ । घरायसी उपभोगका लागि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग व्यापक बनाउनुपर्छ । यसबाट एलपी ग्यास आयातमा हुने खर्चलाई समेत कम गर्न सकिने भयो । हामी सकेसम्म छिटो जलविद्युत्बाट सञ्चालन हुने उद्योगतर्फ जानैपर्छ । वातावरणीय दृष्टिले समेत जलविद्युत्ीय उद्योग राम्रो हुने भयो ।

हाल कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार मेगावाट हाराहारी छ । यसमा सरकारी साढे ६ सय मेगावाट र निजी क्षेत्रको साढे ३३०० मेगावाट छ । आन्तरिक उपभोगबाट बचत भएको जलविद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भयो भने व्यापार घाटालाई कम गर्नसमेत सघाउ पुग्ने भयो ।

सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । त्यो अनुसार जलविद्युत् उपभोग गर्ने उद्योग पनि चाहिन्छ । बढी भएको जलविद्युत् निर्यात पनि गर्न सक्छौ । भारत, बंगलादेशसँग जलविद्युत् निर्यात भइरहेको छ । यसबाट राज्यलाई फाइदा । त्यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र सबैसँगै हुन आवश्यक छ । आगामी ९ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना बनाउनका लागि ६० खर्बरुपियाँ भन्दा बढी लाग्ने भनिएको छ ।

सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० क्षमताका आयोजनामा लाग्ने करिब ६० खर्ब लगानीका निम्ति गम्भीर हुनैपर्नेछ । के यो सबै लगानी हामी गर्न सक्छौं त ? यसमा अलि समस्या हुन सक्छ । स्रोत र क्षमता अभाव हुने देखिएमा ठूला आयोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा राम्रा राम्रा जलजलविद्युत् आयोजना बनाउने सम्भावना छ । अब त जलाशययुक्त जलजलविद्युत् आयोजना बनाउनु पर्नेछ । हिउँदको आवश्यकता पूरा गर्न बर्खाको पानी सञ्चय गरेर राख्नुपर्ने छ । ठूला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण नगरी २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य भेटन पनि समय लाग्छ । त्यसका लागि जलजलविद्युत् लगानीकर्तालगायत हामी सबैले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।

अहिले स्वदेशी लगानीकर्ताले नै ठूला–ठूला आयोजना बनाउन थालेका छन् । यो सकारात्मक आयाम हो । अहिले तीनचार सय मेगावाट क्षमताका बनाएका प्रवद्र्धकले हजार मेगावाटका आयोजना बनाउने क्षमता विस्तार हुँदै गएको छ । आयोजना बन्ने क्षमता बढाउँदै जाँदा जलविद्युत् उपभोग बढाउने र परियोजनालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत आवश्यक छ । ऊर्जा लगानीमा सुशासनमा समेत जोड दिनुपर्छ । सबै पक्षको सहयोग, सहकार्य र प्रतिबद्धताले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रको लेख ऊर्जा समृद्धि स्मारिका २०८२ बाट)