काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ (सिडिएससी) लिमिटेडले नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीहरुको धितोपत्रलाई अभौतिकीकरण गर्ने काम गर्छ । यो धितोपत्रहरुको स्वामित्वको सुरक्षा, निक्षेप, निकासी र हस्तान्तरणको प्रमुख जिम्मेवारी निकाय पनि हो । यसले पूँजी बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सहजकर्ताको दायित्व पनि बोकेको छ । तर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिडिएसीले कानुनबिनै कम्पनीहरुको लक इन र अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकिदिएको छ ।

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको धितोपत्र लक इन तथा अभौतिकीकरणको लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली–२०७३ र धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त नियमावली र निर्देशिकामा धितोपत्र बाँडफाँड भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म संस्थापक शेयरको लक इन अवधि रहने व्यवस्था छ । त्यसपछि सर्वसाधारण शेयर सरह धितोपत्र किनबेच गर्न पाइन्छ । तर सिडिएससीले कानुनी प्रावधानविपरीत दोहोरो आइजीनको प्रावधान देखाउँदै कम्पनीहरुको अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकेको छ ।

सिडिएससीको नेतृत्वमा रहेकी प्रविन पन्दाकको गैरकानुनी र पूर्वाग्रही प्रहारले लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ । उनले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायलाई मात्र होइन, अदालत समेतलाई प्रभावित र गुमराहमा राख्ने गरेकी विभिन्न तथ्य र घटनाक्रमले देखाएको छ ।

पन्दाकले लगानीकर्तामाथि झुण्ड्याएको सबैभन्दा ठूलो र घातक हतियार हो– दोहोरो आइजीनसम्बन्धी प्रावधान । संस्थापक शेयरधनी र सर्वसाधारण शेयरधनीको लागि छुट्टाछुट्टै आइजीनको व्यवस्था गर्ने प्रावधानविरुद्ध लगानीकर्ताहरु विरोधमा छन् । यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– सिडिएससीले प्रस्ताव गरेको दोहोरो आइजीनसम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृतसमेत गरेको छैन । त्यसैले यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छैन । तर, सिडिएससीकी कार्यकारी प्रमुख पन्दाकले प्रस्तावित निर्देशिकाको आडमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध पारेकी छिन् ।

इमर्जिङ नेपाल र पियोर इनर्जीजस्ता पब्लिक कम्पनीहरु पन्दाकको प्रहार खेपिरहेका छन् । पन्दाकले दोहोरो आइजीनको नाममा इमर्जिङ नेपालको ढाडमा टेकेर सिंगो शेयर बजारमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेको हो । २०८१ पुसमा इमर्जिङ नेपालले २ वटा आईजीन नम्बरलाई मर्ज गरी पाउँ भनेर सिडिएससीमा निवेदन दिएको थियो । इमर्जिङको संस्थापक शेयरको लक इन अवधि २०८१ माघ ३ गते समाप्त भएको थियो । कम्पनीले नेप्सेमा सबै शेयरका लागि एकै नेप्से स्टक सिम्बोल र एक आईजीन कायम गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो । नेप्सेले २०८१ पुसमा नेप्सेले उक्त कम्पनीलाई एउटै नेप्से स्टक सिम्बोल इएनएल कायम ग¥यो । नेप्सेबाट सबै प्रक्रिया पुराएको कम्पनीले सिंगल आईजीनका लागि सिडिएससीमा पत्राचार ग¥यो । तर, सिडिएससीले साधारणसभाको निर्णयबाट सिंगल आईजीन माग गर्न निर्देशन दियो । सिडिएससीको निर्देशनअनुसार कम्पनीले गत २०८१ माघमा विशेष साधारणसभामार्फत निर्णय गराई सिडिएससीमा माग प्रस्तुत ग¥यो ।

कम्पनीले सम्पूर्ण शेयरका लागि एकै आईजीन कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो । सो अनुरोधमा सिडिएससीले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख ग¥यो । तर, सिडिएससीले एउटै आईजीन दिन मानेन । निजी क्षेत्रका कम्पनी र सम्बन्धित निकायबीच आईजीन विवादका कारण सिडिएससीले निर्णय टुंगो लगाउन र सेयर अभौतीकरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सकेन । उल्टै नयाँ निर्देशिका तयार गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठायो, जुन निर्देशिका अझै स्वीकृत भएको छैन । पन्दाक कानुनी हैसियत प्राप्त नगरेको त्यही डकुमेन्टको आधारमा पूँजी बजारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेकी छन् ।

पन्दाकको प्रहार खेप्ने अर्को कम्पनी हो– पियोर इनर्जी लिमिटेड । अधिवक्तासमेत रहेकी पन्दाकले पियोरको सन्दर्भमा अदालतसम्मै पुगेर गलत तथ्य र तर्क प्रस्तुत गरेकी छन् । पियोर निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनी हो । प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) मार्फत २०८२ वैशाख ११ मा शेयर बाँडफाँट गरेको पियोरले त्यसको भोलिपल्ट शेयर ‘लक इन’ र शेयर अभौतिकीकरणका लागि सिडिएससीमा निवेदन दिएको थियो ।

पियोर इनर्जीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली–२०७३ को दफा ९ (६), दफा ३८ र धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४ को दफा ३२ को प्रावधान अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा संस्थापकहरुको शेयरहरु २०८५ वैशाख १० सम्म लक इन गरिदिन भन्यो । सामूहिक लगानी कोषका लागि जारी गरिएको शेयरहरु २०८२ कात्तिक १० (६ महिना) सम्म लक इन राखिदिन अनुरोध गरियो । पियोर इनर्जीले सिडिएससीमा दिएको निवेदनअनुसार कूल सूचीकृत ८० लाख कित्ता शेयरमध्ये संस्थापकको ६४ लाख कित्ता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १ लाख ६० हजार कित्ता र सर्वसाधारणको १४ लाख ४० हजार कित्ता रहेको छ ।

तर, कानुनी आधारबिनै पन्दाकले लक इन र अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकिदिइन् । पियोर पन्दाकविरुद्ध न्याय खोज्दै उच्च अदालत पाटन पुग्यो । पियोरको माग छ– कानुनबिनै संस्थापक शेयर (६४ लाख कित्ता) लाई छुट्टै आईजीन नगर्नु/नगराउनु र अविलम्ब अभौतीकरण गर्नु/गराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग । न्यायधीशद्वय सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलाशले ‘विषयबस्तुको प्रकृति दृष्टिगत गर्दै अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गर्न’ मंगलबार आदेश जारी गरेको छ ।

पन्दाकले लक इनलाई देखाएर अभौतिकीकरण प्रक्रियामात्र रोकेकी छैनन्, कानुन व्यवसायीको रुपमा अदालतमै पुगेर आफ्नो गलत कदमको बचाउ गरेकी छन् । उनको नियोजित तर्कबाट दुईवटा अवस्था सिर्जना भएको छ । एक– सम्पत्ति खातामा छ, तर बेच्न पाइँदैन । दुई– सम्पत्ति प्रणालीमै अस्तित्वमा छैन । सबैभन्दा घातक अवस्था त पन्दाकको गैरकानुनी काम र कुतर्कले पियोरको संस्थापक शेयरधनीको ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको धितो (६४ लाख कित्ता शेयर) को मूल्य शून्य बनाइदिएको छ । लगानीकर्तालाई उत्साही तथा अनुशासित बनाउने र पूँजी बजारलाई चलायमान गराउने सहजकर्ताको प्रमुख भूमिकामा रहेकी जिम्मेवार पदाधिकारीको यो रुप अनपेक्षित र विडम्बनापूर्ण छ ।

यसरी धितोपत्र बजारको जिम्मेवार निकायको प्रमुख नै पूर्वाग्रही भएपछि लगानीकर्ताहरु आक्रोशितमात्र भएका छैनन्, उनीहरुले कानुनी उपचार पनि खोजेका छन् । एउटै कम्पनीलाई दुई वटा आईजीन नम्बर सिडिएससीको तयारीविरुद्ध ५ महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । देशभक्त नेपालीको नाममा परेको उजुरीमा नेपालको संविधानको धारा २५ ले दिएको सम्पत्तिको हक अन्तर्गत विधिको शासन मानेर नेपालको पुँजी बजारमा सक्रिय रहेको आम लगानीकर्ता नेपाली नागरिक भएको भन्दै आईजीन विवादका कारण आफू लगायत लाखौं लगानीकर्ताको नेपालको संविधानले निर्देश गरेको सम्पत्तिको हकमा प्रत्यक्ष/परोक्ष आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि अख्तियारले हालसम्म उक्त उजुरीबारे कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।